इन्टरनेटको रोयल्टी विवाद समाधान गर्न सरकारी बेवास्ता, नियामक गैरजिम्मेवार

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारले बेवास्ता गरिररहेको छ भने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जिम्मेवार भएर निर्णय गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो ४ महिनादेखि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक सातामा ३ पटक बस्न थालेको छ । त्यसअघि सातामा १ पटक पनि बस्न मुस्किल हुने सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बढाइएपछि एजेण्डा बिना नै बस्न थालेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भत्ता ४ हजारबाट बढाएर ८ हजार रुपैयाँ प्रतिबैठकको पुगेको छ । भत्ता बढेपछि बैठक सातामा ३ दिन नियमित बसिरहेको छ भने इन्टरनेटको रोयल्टी विवाद, सेवाप्रदायकले जारी गरेको मर्मत शुल्कमा लिन पाइने शुल्कसहितमा प्राधिकरणले प्रस्ट्याउनुपर्ने विषयमामाथि छलफलसम्म हुने गरेका छैन ।

प्राधिकरणको हीतको विषयमा कुनै काम नगर्ने र निर्णय पनि गर्न नसक्नु भत्ताको लागि मात्रै बैठक बस्ने काम भएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा अनुमतिपत्र विभाग प्रमुख सन्तोष पौडेल रोयल्टी विवादसहितका विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिए । उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सञ्चार मन्त्रालयले औंल्याएको विषय तथा छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गराउने काम सञ्चार मन्त्रालयकै हो । यो विषयमा प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन, उतै (मन्त्रालय)बाट नै जानकारी लिनुहोला ।’

प्राधिकरणको ऐन तथा नियमावली अनुसार बुझाउनुपर्ने आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (आरटीडीएफ) सेवाप्रदायकले अहिले पनि पूरै तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले स्पष्ट गर्न नसक्दा र विवादका विषयमा समाधानको उपर्युक्त बाटो नखोज्दा पुस मसान्तमा सेवाप्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८९/८० को रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क विगतको झै आधा मात्रै बुझाएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी पूरा नतिरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेपछि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ

विवाद आइसकेपछि पनि पूरा शुल्क लिन नसक्नुमा नियामक निकायकै कमजोरी भएको प्राधिकरणकै एक कर्मचरीको बुझाइ छ । यो बेलासम्म प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्ने वा सरकारको निर्देशन मात्रै पालना गर्ने गरेको भए पनि समस्या समाधानको बाटोतर्फ गइसकेको हुने ती आधिकारीको तर्क छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समितिबाट देखिएको रोयल्टी उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताएको छ । ‘छानबिनबाट देखिएको बक्यौता रोयल्टी उठाउन प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको छ । रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो, उसैले बक्यौता चुक्ता गराउनुपर्छ’सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘जसले राजस्व उठाउने जिम्मा पाएको हो उसैले कति उठ्यो र कति उठ्नुपर्ने हो भनेर पनि एकीन गर्नुपर्छ ।’

कानुन पालनामा इमान्दारिता देखाएको भए इन्टनेट सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कानुनको पालना गर्न इमान्दारिता चाहिन्छ, त्यो इमान्दारिता देखाएर काम गर्ने हो भने इन्टरनेट सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान भइसक्ने थियो’ उनले भने ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी पूरा नतिरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेपछि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर तोकिएको रोयल्टी तिर्नेपर्ने भने पनि सेवाप्रदायकलाई कडाइ गर्न प्राधिकरणले सकिरहेको छैन । सरकारी छानबिन समितिले १० वटा सेवाप्रदायकको मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ पछिल्लो १० वर्षको मात्रै बाँकी रहेको औंल्याएको छ ।

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेले आन्तरिक छानबिन भइरहेको भन्दै पन्छिए । ‘छानबिन भइरहेकोले जे निष्कर्ष आउँछ अब त्यही अनुसार हुन्छ, थप विषय अहिले केही भन्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने सरकारले गरिदिएको व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी तिर्ने र इन्टरनेटको बिल जारी गर्ने गरिएको हो । पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधान गर्ने काम सरकार तथा नियामक निकायकै भएको उनले बताए ।

‘सेवाप्रदायले त कानुनले दिएको र सरकारले गरेको व्यवस्थाको पालना मात्रै गर्ने हो,’ पराजुलीले भने, ‘हाम्रो माग मर्मतसंभार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्दैन भन्ने हो, सोही अनुसार गत वर्षको शुल्क पुस मसान्तसम्ममा बुझाइससकेका छौं ।’

विवाद समाधानमा प्राधिकरणको ढिलाइ

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी मात्रै नभएर मर्मत सम्भार शुल्ककै नाममा बढी शुल्क असुली गरिरहेको तथ्य क्लिकमाण्डुले यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै मिलेमतोमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा मर्मत–सम्भारको नाममा बढी बिल पठाएर वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगी गरिरहेको तथ्य फेला परेको देखिएको छ ।

नियामककै मिलेमतोमा इन्टरनेटका ग्राहक वर्षौंदेखि ठगिए, अवैध असुलिएको रकममा सरकारको रोयल्टी दाबी

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नवौं संशोधन (२०७६) विपरीत ग्राहकबाट मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा ठगी गरिरहेको भेटिएको हो ।

सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमबाहेक सबै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम १ अन्तर्गत खण्ड (ज)मा दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ सुविधा दिएको छ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ को प्रष्टीकरणमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीमा मात्रै सरकारले रोयल्टी लिने उल्लेख छ ।

तर, यो सुविधाविपरीत सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा सरह नै सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स (मर्मत–सम्भार) शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को उपनियम १ को खण्ड (ज)मा थप भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत फिक्स वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्रै मर्मत–सम्भार शुल्क लगाउन सकिने छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायहरूलाई २३ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलगाउने निर्णय गरिदिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार सेवाप्रदायकले जारी गर्ने इन्टनेटको बिलमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेसरहकै शुल्क मर्मत–सम्भारमा लिँदै आएका छन् । तर, यो निर्णयपछि आएको कानुनी व्यवस्थाको पालनामा बेवास्ता गरिएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कुल बिलमा लिन पाउने ५० प्रतिशतको मर्मत–सम्भार शुल्क १५ साउन २०७६ मा जारी दूरसञ्चार नियावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन भएपछि भने लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसको अर्थ २०७६ साउन १५ गतेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले जारी गर्ने बिलको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र सोको स्वीकृति नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिनुपर्ने थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै नियमावली विपरीत सेवा प्रदायकलाई बिल गर्न स्वीकृत दियो । यही विषय जोडिएर पछिल्लो समय सेवाप्रदायले तिरेको शुल्क र ग्राहकबाट लिएको रकममा प्रश्न उठेको हो ।