दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति २५ लाख पुर्याउन सिफारिस, महँगो अस्पतालमा आफूखुशी उपचार गर्न नदिन सुझाव
काठमाडौं । सडक दुर्घटनामा परि सिकिस्त घाइते हुनेको हकमा उपचार खर्च (बिमा कभरेज) को सीमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल’ को प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सार्वजनिक यातायातको बिमा अवस्था सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत यस्तो सुझाव दिएको हो । बिमा सम्बन्धी नियमावलीअनुसार दुर्घटना भएको अवस्थामा सवारी साधनमा रहेका यात्रु, यात्रुको माल सामान, चालक, मजदूर, सवारी साधन र तेस्रो पक्षमा मानिस र धन सम्पत्ति क्षतिमा बिमाबाट निश्चित रकम उपलव्ध हुने व्यवस्था छ । विषेशतः सर्वसाधारणको मृत्युमा ५ लाख र घाइतेको उपचारको हकमा ३ लाखसम्म बिमाले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले २०७९ माघ ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले समग्र यातायात क्षेत्रलाई सवारी नियमन (दर्ता, नामसारी तथा नवीकरण), सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, बिमा, शहरी सार्वजनिक यातायात, दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रदुषण नियन्त्रण लगायत ६ विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरि विषयविज्ञसँग छलफल तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर सोमबार यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनको उपयुक्त कभरेजसहितको बिमा गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै तेस्रो पक्ष तथा यात्रु, चालक र मजदूरको बिमा व्यवस्थाको कभरेजलाई मानवोचित बनाई दुर्घटनापछिको व्यवस्थापनलाई अझ बढी मानवीय बनाउन यो सुझाव दिएको हो ।
कार्यदलले सवारी दुर्घटनाको क्रममा घाइतेको टाउको र नसासम्बन्धी चोटको हकमा वीर अस्पतालको मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चको बिमा कभरेज पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
‘यो रकममा चित्त नबुझ्नेले दुघर्टनामा सवारी साधनको दोष देखाउँदै अदालत जान सक्ने र अदालतले केस हेरी थप ३ लाख रुपैयाँसम्म थप दिन सक्ने गरी बिमा पोलिसी बनाउनु पर्छ,’ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यसका लागि यातायात व्यवस्था ऐन र तेस्रो पक्ष बिमासम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
दुर्घटनापछिको उपचार लामो समयसम्म चलिरहने हुँदा अत्यधिक खर्च हुनाले यातायात व्यवसायी र सवारी धनीले लामो समयसम्म अनिश्चित दायित्व वहन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको औल्याउँदै कार्यदलले यसका लागि बिशेष प्रकारका घाइतेको हकमा सरकारले पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सामान्य घाइतेको हकमा उपचारको बीमा कभरेजलाई ५ लाख पुर्याउन र टाउको तथा नसासम्बन्धी उपचारको हकमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको कभरेज पुर्याउन कार्यदलले सुझाव दिएको हो ।
‘योभन्दा बढी उपचार गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा यातायात व्यवसायी, विमक र सरकारको संयुक्त सहभागिता हुने गरी बिशेष उपचार कोष स्थापना गर्नुपर्ने र यस्तो कोषको सञ्चालन बिमा प्राधिकरणले गर्नुपर्छ,’ सुझाव दिदैं कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलले सबारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको हकमा बिमाको कभरेज ७ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन सुझाव दिएको छ । हाल तेस्रो बिमा अन्तर्गत ज्यान गुमाउनेको हकमा ५ लाख र घाइतेको उपचारको हकमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था छ ।
यसका लागि तेस्रो पक्ष बिमासम्बन्धी नियमावली नै परिमार्जन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
‘हाल कार्यान्वयनमा रहेको बिमासम्बन्धी व्यवस्था २०६८ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो, उपचारलाई न त सरकारले न त बिमाले नियमन गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘१० बर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसमा पुनरावलोकन भएको छैन । बढ्दो महँगीका कारण ३ लाखको उपचार खर्च अत्यन्त न्यून छ । नसा र टाउकोसम्बन्धी चोटको उपचार खर्चिलो हुँदा घाइतेको उपचारको लागि व्यवसायी आफैले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ र नियमावलीले सार्वजनिक यातायातको दुर्घटना बिमासम्बन्धमा बिशेष व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनअन्तर्गत बनेको तेस्रो पक्ष बिमा सम्बन्धी नियमावली २०६८ ले दुर्घटना व्यवस्थापनमा बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । अहिलेसम्म यहि नियमावलीअनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको दुर्घटनाको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
उपचारको बिमा गराएपछि उपचारको जिम्मा बिमाको हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै कार्यदलले व्यवसायीहरुले उपचार गराएर बिल पेश गरि दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था अबैज्ञानिक र झण्झटिलो भएको उल्लेख गरेको छ ।
आवश्यकताभन्दा पनि पीडित पक्षको मागअनुसारको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनुपर्दा उपचार खर्च महँगो भएको ठहर गर्दै कार्यदलले उपचारको लागि पीडितको मागअनुसार नभएर आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
घाइतको हकमा काठमाडौं ल्याउँदा वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर र अन्त लैजादा सरकारी अस्पताल वा सरकारबाट सञ्चालित नजिकैको ट्रमा अस्पतालमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले घाइते भएपछि आफुखुशी महँगो अस्पतालमा उपचार गराउन पनि बन्धेज लगाउन सुझाव दिएको छ ।
‘यस्तो अस्पतालले सिफारिश गरेको आधारमा मात्रै निजी अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘आफूखुशी अन्त उपचार गराउँदा बिमा वा व्यवसायीबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउन हुन्न ।’
सबारी दुर्घटनाको क्रममा बिमासम्बन्धी कागजात प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउने र सवारी साधन नियन्त्रणमा नराख्ने विद्यमान अवस्थाको बारेमा कार्यदलले दुर्घटना भइसकेपछि सवारी साधन १० दिनभन्दा बढी समय स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा राखे व्यवसायीहरुले छोड आदेशको लागि अदालत जाने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राजेश बर्मा
