दक्षिण एसियामा शक्तिकेन्द्रको चासो, नेपालले चतुर कूटनीति अपनाउन आवश्यक

विगत एक महिनायता अमेरिका, रुस र चीनले दक्षिण एसियामा सैन्य तथा कूटनीतिक गतिविधि बढाएका छन् ।

रुसी जलसेनाले गत ५० वर्षमा पहिलोपटक गत नोभेम्बर १२ मा बंगलादेशको चित्तगोङस्थित बन्दरगाहमा अवतरण गरेको छ । उसको प्रशान्त बेडाको पनडुब्बीनिरोधी युद्धपोत एड्मिरल ट्रिब्युट्स र एड्मिरल पान्टेलेयेभ बंगलादेशको प्रमुख बन्दरगाहमा आइपुगेका हुन् ।

पचास वर्षअघि बंगलादेशीहरूले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनका लागि गरेको लडाइँमा सहयोग गर्नका लागि रुसी जलसेना त्यहाँ पुगेको थियो । त्यतिखेर अमेरिकाले पाकिस्तानलाई साथ दिएपछि बंगलादेशीहरूमाथि पाकिस्तानी सेनाले चरम दमन तथा नरसंहार गरेको थियो । तर भारत र रुसको सहायता पाएपछि बंगलादेशीहरूले पाकिस्तानविरुद्धको संघर्षमा विजय हासिल गरेका थिए ।

अहिले अमेरिकाले बंगलादेशमा आगामी जनवरी महिनामा हुन लागेको आमनिर्वाचनमार्फत सत्तापरिवर्तनका लागि कोशिश गरिरहेको बताइन्छ । बंगलादेशले रुस–युक्रेन युद्धमा देखाएको तटस्थता तथा चीनप्रति बढाएको सदाशयताका कारण शेख हसिना वाजेदको सत्तालाई पल्टाउनका लागि भएका प्रयासलाई अमेरिकाले समर्थन गरिरहेको देखिन्छ । अमेरिकाको त्यस कदमलाई निष्फल बनाउनका लागि रुसले आफ्नो जलसेना पठाएर बंगलादेशलाई नैतिक बल प्रदान गरेको हुन सक्छ ।

त्यस्तै रुसले भारतसँग गत नोभेम्बर १३ मा द्विपक्षीय सहकार्यका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समेत नयाँ दिल्लीमा परामर्श बैठक गरेको छ । भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा र रुसका उपविदेशमन्त्री आन्द्रे रुडेन्कोबीच राजनीतिक, व्यापारिक, ऊर्जा, रक्षा र महावाणिज्यिक विषयमा कुराकानी भएको भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले जानकारी दिएका छन् ।

यसै वर्ष रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शिखर सम्मेलन गराउनका लागि गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा यो परामर्श बैठक गरिएको देखिन्छ ।

रोचक त के भने, भारत र अमेरिकाका विदेश तथा रक्षामन्त्रीहरूबीच नोभेम्बर १० मा दुई जोड दुई वार्ता भएलगत्तै भारत र रुसबीच वार्ता भएको हो । पाँचौं चरणको यस्तो दुई जोड दुई वार्ताले गत जुन महिनामा मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा उनी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनबीच बनेको सहमतिलाई अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ ।

मोदीको उक्त भ्रमणमा भारत र अमेरिकाबीच रक्षा सहकार्यलाई गति दिने (इन्डस–एक्स) को सहमति बनेको थियो । यसअघि यी दुई देशबीच भएका तीनवटा रक्षा सहमति (फाउन्डेशनल अग्रीमेन्ट्स) लाई नै इन्डस–एक्सले अघि बढाउन खोजेको हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रेस सचिव एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल प्याट राइडरका अनुसार, यसमार्फत भारतलाई अमेरिका तथा उसका सहयोगीहरूको सैन्य सामग्री (लजिस्टिक्स) केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अमेरिका र भारतबीचको यस्तो रक्षा सहमतिले वस्तुगत रूपमा भारतलाई अमेरिकाको खेमामा पुर्‍याउन सक्ने र भारतले रुस–युक्रेन युद्धमा अपनाएको तटस्थतालाई त्याग्दै रुसविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने जोखिम रहेको कतिपयले अनुमान गरेका थिए । तर रुस र भारतबीच भएको सौहार्द्रतापूर्ण परामर्श बैठकले यस आशंकालाई चिरेको छ । भारतले अहिले अपनाइरहेको बहुसंलग्नता (मल्टी–अलाइनमेन्ट) नीतिलाई रुसले उच्च मूल्यांकन गरेको छ ।

उता अमेरिकाले पनि भारत कुनै खेमामा संलग्न नहुने कुरालाई राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले उसले भारतलाई रुसप्रति कठोर हुनका लागि दबाब दिएको छैन । त्यसमाथि चीनको घेराबन्दीका लागि भारत अग्रपंक्तिको मुलुक भएकाले रणनीतिक हिसाबले पनि भारतलाई दबाब नदिइकन फकाएर राख्ने अमेरिकाको नीति देखिन्छ । त्यसैले क्यानडामा भारतले गरेको भनिएको खालिस्तानी पृथक्तावादीको हत्यापछि अमेरिकाले क्यानडाको साथ दिए पनि भारतसँगको साझा सैन्य र कूटनीतिक लक्ष्यलाई बिग्रन नदिन भरपूर कोशिश गरिरहेको छ र पछिल्लो वार्ता त्यसैको परिणाम हो ।

अमेरिका र रुसले यसरी भारत तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयास गरिरहँदा चीनले पाकिस्तानसँग नोभेम्बर १३ देखि १७ सम्म संयुक्त जलसैन्य अभ्यास सम्पन्न गरेको छ । कराचीमा रहेको जलसैन्य अड्डाबाट उत्तरी अरबी सागरको जलक्षेत्र र वायुक्षेत्रमा यी दुई देशका जलसेनाले अभ्यास गरेका हुन् ।

उक्त अभ्यासमा कैयौं युद्धपोत र पनडुब्बीहरू समावेश गरिएको चीनको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पाकिस्तानी जलसेनाले यस अभ्यासमार्फत हिन्द महासागरमा परम्परागत (अर्थात्, शत्रुदेश) र गैरपरम्परागत (अर्थात्, समुद्री डाँका) बाट हुने जोखिमको सामना गर्नका लागि व्यावसायिक अनुभव साटासाट गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएको छ । दुई देशका जलसेनाबीचको द्विपक्षीय सहकार्य र सहसञ्चालनमा पनि यसले टेवा पुर्‍याउने उसको भनाइ छ । भारतलाई रणनीतिक रूपमा दबाबमा राखिरहने यी दुवै देशको साझा लक्ष्य हो । 

दक्षिण एसियामा शक्तिकेन्द्रहरूको रणनीतिक खेल चलिरहेकै बेलामा पाकिस्तानले गैरपश्चिम संगठन ब्रिक्सको सदस्यका लागि औपचारिक आवेदन दिएर बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा ग्लोबल साउथको खेमामा उभिनु सही हुने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । सन् २०२४ मा रुसले ब्रिक्सको अध्यक्षता ग्रहण गर्न लागेकोमा पाकिस्तानले विगत केही समययता रुससँग सम्बन्ध घनीभूत बनाइरहेको छ । भारतले ब्रिक्सप्रति जति लगाव देखाउनुपर्ने हो त्यति नदेखाइरहेको सन्दर्भमा बहुध्रुवीयताको पक्षधर पाकिस्तानलाई ब्रिक्स सदस्यहरूले न्यानो स्वागत गर्ने विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।

दक्षिण एसियामा यसरी शक्तिकेन्द्रहरूको चासो बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । विगत एक वर्षमा अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरू भिक्टोरिया नुल्यान्ड, समान्था पावर र डोनाल्ड लु एकपछि अर्को गर्दै नेपालमा आएर अमेरिकी प्रभाव विस्तारमा जोड दिइरहेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिनका लागि एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले पनि गत अक्टोबर महिनामा नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । 

चीनले अघि सारेको बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसअन्तर्गतका परियोजनालाई अघि बढाउन नेपाली अधिकारीहरू इच्छुक नदेखिनुमा यही अमेरिकी प्रभाव कारण हुन सक्छ ।

तर चिनियाँहरू पनि आफ्नो प्रभाव विस्तारमा आक्रामकता देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणमा दुई देशबीच सहकार्य बढाउनका लागि १२ वटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमलाई नियाल्दा विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तनमा दक्षिण एसियाको महत्त्व उच्च रहेको स्पष्ट हुन्छ । विश्व शक्तिको केन्द्र पश्चिमबाट पूर्व अर्थात् आन्ध्र महासागरबाट हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सरिरहँदा पूर्वी गोलार्धको केन्द्रमा रहेको दक्षिण एसियाको महत्त्व पनि बढेको हो ।

विश्वका प्रमुख शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा भूरणनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने भारतको प्रयाससँगै भारतका छिमेकी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । चीन र अमेरिकाबीच शीतयुद्धको परिस्थिति निर्माण हुँदै जाँदा त्यसको मिच्याइँमा नेपाल लगायतका साना मुलुकहरू पर्न सक्ने भएकाले नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात नहुने गरी चतुर कूटनीतिक पहल गर्नु जरूरी छ ।