इजरायल-हमास द्वन्द्वको विश्वव्यापी आर्थिक असर, मानव जीवन थप कष्टकर बन्ने

तीन साताअघि शुरू भएको इजरायल-हमास लडाइँले भयानक मानवीय क्षतिका साथै पश्चिम एसियाको आर्थिक गतिविधिमा पनि व्यापक असर पारेको छ ।

हमासको आक्रमणको जवाफी कारवाहीका रूपमा इजरायली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा गाजाका भौतिक पूर्वाधारमा विशाल क्षति पुगेको छ । आक्रमणका कारण गाजाको बिजुली र सञ्चार सुविधामा समेत कटौती भएको छ र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुरूको पनि अभाव छ ।

हमासलाई निर्मूल बनाउने उद्घोष गरेको इजरायली सरकारले लडाइँका लागि तीन लाखभन्दा बढी भैपरी आउँदा बोलाइने सैनिक (रिजर्भिस्ट) हरूलाई परिचालन गरेको छ । यसले गर्दा इजरायलको श्रमिक आपूर्तिमा असर परेको छ अर्थात् अहिले कामदारहरू पनि लडाइँमा होमिनुपर्ने भएको छ । लडाइँका कारण उक्त देशको पर्यटन तथा हीराको कारोबार समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ र युद्धले इजरायली अर्थतन्त्रलाई १७ अर्ब डलरभन्दा बढीको घाटा लगाउने आकलन गरिएको छ ।

त्यसभन्दा पनि खतरनाक रूपमा यो लडाइँ पश्चिम एसियाभरि फैलिने जोखिम छ र लडाइँ लम्बिँदै गएमा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने निश्चित छ ।

इजरायलले गाजामा नरसंहार मच्चिने गरी सैन्य कारवाही चलाइरहेमा आफूहरूले उत्तरी छिमेकी लेबननको भूमिबाट दोस्रो मोर्चा खोल्ने भनी उग्रवादी समूह हेज्बोल्लाहले धम्की दिएको छ । हेज्बोल्लाह यस लडाइँमा सामेल भएमा इजरायलले प्रत्याक्रमण गर्ने पक्का छ ।

त्यसबाट लेबननको कमजोर आर्थिक स्थिति झनै नाजुक बन्नेछ । सन् २०१८ देखि लेबननको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट देखिएकोमा त्यो थप खस्किनेछ ।

उता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको भन्दा ११० प्रतिशत बढी बाह्य ऋण रहेको जोर्डनलाई पनि क्षेत्रीय द्वन्द्वले थला पार्ने देखिन्छ । उसको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको राम्रो स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटनलाई छिमेकी मुलुक इजरायलमा भएको लडाइँले असर पार्नेछ ।

उता इजिप्ट पनि विदेशी नगदका लागि पर्यटनमा निर्भर छ र लडाइँका कारण पर्यटनमा असर पर्नेछ । अझ, गाजासँग सीमा जोडिएको इजिप्टले प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिनुपर्ने भएमा बाह्य ऋणले थलिएको उसको अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्नेछ ।

अनि इजरायलसँग सीमा नजोडिएका तर उससँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरिरहेका अरब मुलुकहरू अहिलेको लडाइँ शुरू भएपछि इजरायलसँग नाता जोडिरहन नसक्ने भएका छन् । त्यसले पार्ने आर्थिक असर पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

खतरनाक कुरा त, हेज्बोल्लाहको समर्थन गर्ने तथा हमासलाई पनि सहयोग गर्दै आएको पश्चिम एसियाको शक्तिशाली मुलुक इरान समेत लडाइँमा होमिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । इजरायललाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको तर्क गर्दै उसलाई सहयोग गर्नका लागि आफ्ना दुईवटा विमानवाहक युद्धपोतका साथै अनेकौं हतियारहरू भूमध्यसागर क्षेत्रमा तैनाथ गरेको अमेरिकाले यो सब तयारी इरानमाथि आक्रमणका लागि गरिरहेको हो भन्ने अनुमान पनि भइरहेका छन् ।

इरानको समर्थन पाएका सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदलाई सत्ताच्युत गरी उक्त क्षेत्रमा सक्रिय रहेको रुसी सेनालाई सधैंका लागि धपाउने लक्ष्यका साथ अमेरिका खटिएको भनेर समेत विश्लेषण गरिएका छन् । अमेरिकाको त्यो उद्देश्यलाई पूर्वानुमान गरी रुस र इरानले उक्त क्षेत्रमा सैन्य निगरानी बढाउन थालेका छन् ।

उक्त क्षेत्रमा रुस र इरानको बढ्दो साझेदारीलाई अमेरिकाले रुचाएको छैन किनकि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलसेतु (स्ट्रेट अफ होर्मुज) मा यी दुई शक्तिको नियन्त्रण कायम हुने भय वाशिङटनले लिएको छ । उक्त जलसेतुमार्फत विश्वभरि हुने तेल कारोबारको कम्तीमा २० प्रतिशत ढुवानी हुने गरेको छ । त्यसमाथि, विश्वको कुल ग्यास कारोबारको १८ प्रतिशत पनि त्यहीँबाट हुने गरेको छ ।

अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित इरानले उक्त जलसेतुलाई निमेषभरमा नाकाबन्दी गर्न सक्छ । त्यसले संसारभरि तेलको भाउ ह्वात्तै बढाइदिएर बहुआयामिक आर्थिक असर गराउन सक्छ । लडाइँ शुरू भएदेखि कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारल ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

अनि गाजामा इजरायलले गरेको सैन्य कारवाहीका कारण आक्रोशित बनेको र अमेरिकाले त्यसमा अन्धसमर्थन गरेकाले अरबी मुलुकहरू चिढिएको अवस्था छ । झन् त्यसमाथि अमेरिकाको प्रभुत्व नरहेको ब्रिक्स समूहको अनौपचारिक सदस्य बनिसकेका साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरात जस्ता मुलुकहरूले अमेरिकी वित्तीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नका लागि तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने सम्भावना पनि जीवित छ । अहिले नै अमेरिकाले ओपेक प्लसको कसीकसाउका कारण आफ्नो सञ्चित तेल भण्डारको अत्यधिक उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ र बाइडन प्रशासनले त्यसका लागि आलोचना पनि बेहोरिरहेको छ। त्यसमाथि चीनको मध्यस्थतामा सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेका इरान र साउदी अरबले अमेरिकी प्रभुत्वको आर्थिक प्रणालीलाई घुँडा टेकाउन नहिचकिचाउने आकलन गर्न सकिन्छ ।

इराकका प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल–सुडानीले त गाजामा इजरायलले गरिरहेको कारवाहीलाई नरोक्ने पश्चिमलाई तेल आपूर्ति नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । इरानका परराष्ट्रमन्त्री होसेन अमिर–अब्दोल्लाहियानले पनि इजरायलको समर्थन गर्ने मुलुकहरूका विरुद्ध तेल र ग्यासको नाकाबन्दी गर्न आह्वान गरेका छन् ।

विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको लगभग एकतिहाइ भाग पश्चिम एसियाले ओगट्ने हुनाले इजरायल–हमास लडाइँले कच्चा तेलको मूल्य बढाउने पक्का छ । कच्चा तेलको मूल्य बढेमा संसारभरि मूल्यवृद्धि हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तेलको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि ०.१५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ ।

तेल मात्र नभई ग्यासको आपूर्तिमा समेत लडाइँले असर पार्नेछ । इजरायलको तमार क्षेत्रमा ग्यास उत्पादन रोकिएको खबर पनि आएको छ । युक्रेन युद्धका कारण सस्तो रुसी ग्यासको उपभोगबाट वञ्चित भएका युरोपेलीहरू थप महंगो ग्यास किन्न बाध्य हुने सम्भावना छ ।

गाजामा अर्बौं डलर बराबरको ग्यास भेटिएको प्रसंग ल्याउनु यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ । अमेरिकी ऊर्जा निकाय (ईआईए) ले गाजाको भूमिबाट केही पर भूमध्यसागरमा लगभग ४५ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास रहेको अनुमान गरेको छ । त्यही ग्यास हात पार्नका लागि समेत इजरायलले गाजाबाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन खोजेको विश्लेषण समेत गरिएका छन् ।

अमेरिका, चीन र भारत जस्ता विशाल घनत्वमा तेल आयात गर्ने मुलुकहरूले बढेको मूल्यमा तेल किन्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उद्योगहरूको उत्पादन मूल्य बढ्नेछ र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सामान्य घरगृहस्थी दुवैलाई आर्थिक भार पर्नेछ ।

मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा थप असर पार्नेछ ।

विश्वको जुन भागमा भूराजनीतिक तनाव बढे पनि लगानीकर्ताहरूका लागि जोखिमको स्थिति आउने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हिचकिचाएको स्थितिमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले त्यसको असर बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पश्चिम एसियामा भएको लडाइँले थप थला पार्नेछ । तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमा लडाइँको जोखिम बढ्दै जाँदा तेलको भाउ आकासिनेछ र वस्तु ढुवानीका लागि पूर्णरूपमा तेलबाट चल्ने वाहनमा निर्भर भूपरिवेष्ठित राज्य नेपालले महंगो मूल्य तिरेर सामान भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले सामान्य मानिसको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउनेछ ।