कर्जा दुरुपयोग गरेकालाई राष्ट्र बैंकको प्रष्ट सन्देशः सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्नुस्, घरजग्गा र सेयरको मूल्य घट्ने



चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै वास्तविक उद्यमीलाई सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंकले विगतमा कर्जा दुरुपयोग गरेका तर अहिले व्यवहार मिलाउन समय मागिरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई आफूसँग भएको घर, जग्गा, शेयर वा अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्दै ऋण तिर्न प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा असूलीमा निर्मम हुने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । आगामी माघदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको सर्कुलरले घरजग्गा र सेयर बजार थप घट्ने निश्चित छ ।

दक्षिण एसीयाली देशमा औषत खराब कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अवस्थामा नेपालमा खराब कर्जा करिब २.८ प्रतिशतमात्रै हुनु वास्तविक तथ्यांक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु कर्जा असूलीमा थप निर्मम बनेका हुन् ।

व्यवहार बिग्रेर कर्जा तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको कर्जालाई खराब कर्जामा देखाउनु पर्नेमा बैंकहरुसमेत मिलेर असल कर्जा देखाए भन्दै केन्द्रिय बैंक कठोर बनेको हो ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण बैंकको साँवाब्याज तिर्न समस्या परेकाले छोटो अवधिका लागि लचिलो नीति लिन व्यवसायीहरुले दबाब बढाइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले बजारले अपेक्षा गरेभन्दा विपरित नीति लिएको छ ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) लिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको एभरग्रिनिङ (ऋण तिर्न थप ऋण लिने विकृति) घटाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

कोषले आगामी असोजमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा तेस्रो अनुगमन गर्न लागेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग रोक्ने विषयमा कसिलो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु गत वर्ष तयार गरिएको सर्कुलर एक वर्ष होल्ड गरेर कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन् ।

‘गत वर्ष चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आएकाले हामीले यो सर्कुलर रोकेका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘दक्षिण एशियाका अन्य देशमा खराब कर्जा ७ प्रतिशतमाथि हुँदा पनि नेपालमा खराब कर्जा घटेको छ । व्यवसाय राम्रो छैन भनेको अवस्थामा पनि खराब कर्जा घट्नु शंकास्पद भएकाले हामीले यो सर्कुलर जारी गरेका हौं।’

यो नीतिसँगै घरजग्गा र सेयर बजारमा बिक्री चाप ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । बिक्री चाप बढेपछि जसरी विगतमा अस्वाभाविकरुपमा मूल्य बढेको थियो, त्यसैगरी घट्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नयाँ सर्कुलर कार्यान्वयनमा आएसँगै निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित सावाँ ब्याज र किस्ता भुक्तानी गरेको ६ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । यो व्यवस्था कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा पाएकाको हकमा लागु हुने छैन ।

हाल भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरे लगत्तै त्यस्तो कर्जा असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था थियो ।

लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा कर्जा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको सर्कुलर कुनै पनि त्रैमाशको अन्त्यमा एक किस्ता तिर्दै असल वर्गको कर्जामा स्तरोन्नति गर्ने अहिलेको अभ्यास रोकिने छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चातमात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले नियमित सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्छ । र, नियमित सावाँ ब्याज तिर्ने अवस्था छैन भने सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि बैंकको सबै दायित्व चुक्ता गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिन सर्कुलर ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘विगत एक वर्षदेखि सावाँ ब्याज तिर्न कठिन भयो भन्ने सुनिन्छ, तर आफूसँग भएको शेयर र घरजग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्नुभन्दा पनि थप कर्जा दिनु पर्ने माग व्यवसायीले गरिरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेको आम्दानीले सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीलाई थप कर्जा लगानी गर्नु भनेको निक्षेप कर्जाको पैसा जोखिमा पुर्याउनु हो।

व्यापारको आम्दानीले सावाँ ब्याज नियमित तिर्ने अवस्था नरहेका ऋणीलाई थप कर्जा लगानी रोक्न नियमित सावाँ ब्याज तिरेको ६ महिनापछि मात्रै निष्क्रिय कर्जालाई असल कर्जामा स्तरोन्नति गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

राष्ट्र बैंकले कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले एउटै बैंकबाट विभिन्न शिर्षकमा कर्जा जस्तोः हायर पर्जेज कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा वा अन्य कर्जा लिएका ऋणीको कुनै एक कर्जाको नियमित सावाँ ब्याज तिर्न समस्या भए अन्य कर्जालाई निगरानी वर्गमा राख्नु पर्नेछ ।

एउटा शिर्षकमा खराब कर्जा हुँदा समेत अन्य शिर्षकबाट ऋण लिने विकृति रोक्न यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

माथि उल्लेखित व्यवस्था संस्थाको नामबाट ऋण लिँदा वा व्यक्तिको नामबाट ऋण लिँदा लागू हुनेछ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निष्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण भएका ऋणी व्यक्ति र संस्थालाई कुनै नयाँ शिर्षकमा कर्जा दिँदै सावाँ र ब्याज उठाएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर जारी गरेको हो ।

‘सम्पत्ति बेचर ऋण असुल गर्नु भन्दा पनि बैंकहरु नयाँ नयाँ छिद्रको प्रयोग गर्न लागे,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘खराब कर्जा लुकाएर राख्दा कुनै न कुनै दिन त्यसले प्रणालीमा नसोचेको दुर्घटना ल्याउन सक्छ भनेर हामीले यो सर्कुलर कार्यान्वयनमा ल्याएको हौं।’

कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘जस्तोः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन ।’

यो व्यवस्थाले साझेदारी व्यापारका लागि लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न व्यक्तिगत ओभर डाफ्ट लिने विकृत्ति रोक्ने छ ।

५ जनाको समुहले कम्पनीको नामबाट साझेदारी व्यवसाय गर्न लिएको ऋणको सावाँ ब्याज व्यवसायको आम्दानीले तिर्न नसक्ने अवस्थामा कुनै एक साझेदारको नामबाट व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट लिने र उक्त रकम सावाँ ब्याज तिर्न प्रयोग गर्ने विकृति बढेपछि नयाँ सर्कुलर कार्यान्वयमा ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको दावी छ ।

‘कुनै एक साझेदारले लिएको खराब कर्जा कमसल भएलगत्तै सबै साझेदार र उनीहरुको संस्थाले लिएको कर्जालाई कमसल वर्गमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने सर्कुलरको मर्म होइन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,‘साझेदारले लिएको कर्जा कमसल भएको अवस्थामा अन्य साझेदार र कम्पनीले लिएको कर्जालाई कमसल नबनाउँदा समग्र व्यवसायमा असर गर्ने अवस्था भयो भने मात्रै अन्य साझेदारले लिएको कर्जालाई कमसल वर्गमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने सर्कुलरको मर्म हो ।’

व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकले ल्याएको सर्कुलर व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।

‘एउटा साझेदारले लिएको ऋण कमसल हुँदा अन्य साझेदारले लिएको ऋणलाई पनि कमसल बनाउने नीति राम्रो होइन,’ एक व्यवसायीले भने,‘खराब ऋणीलाई कारबाही गर्नु राम्रो हो । कुनै खराब ऋणीसँग साझेदारी गरेकै आधारमा अर्काे ऋणीलाई समस्यामा पार्नु राम्रो होइन ।’

राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्स (लेखापरीक्षण र अनुमानित वित्तीय विवरणबीचको अन्तर) सम्बन्धी व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको मितिले दुई वर्षसम्म अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले ऋणीहरुलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

खराब कर्जा सम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक बाहिर आओस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ सर्कुलर जारी गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘सँधै हामीले शंकास्पद तथ्यांकको आधारमा नीति बनाउनु हुँदैन,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यदि हाम्रो उद्योगको खराब कर्जा १० प्रतिशत हो भने त्यो बाहिर आउनु पर्छ । साँवा ब्याज तिर्ने क्षमता नभएका ऋणीलाई घुमाएर राम्रो ऋणी बनाउने बाटोमा कोही पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा घरजग्गा र सेयर बजार नराम्रोसँग प्रभावित हुने व्यवसायीहरुको विश्लेषण छ ।

‘यो कार्यान्वयनमा गयो भने घरजग्गा र सेयर बजारको मूल्य क्र्यास हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘घरजग्गा र सेयर बचेर ऋण तिरौंला भनेर बसेकाहरुलाई थप पीडा भएको छ ।’

यो नीतिसँगै घरजग्गा र सेयर बजारमा बिक्री चाप ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । बिक्री चाप बढेपछि जसरी विगतमा अस्वाभाविकरुपमा मूल्य बढेको थियो, त्यसैगरी घट्ने विश्लेषण गरिएको छ ।


शरद ओझा