ललिता निवास जग्गा प्रकरण: भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित ४ जनाको रिट खारेज, हिरासतमा बस्नुपर्ने

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहितको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार साह तथा नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालत मुद्दा दर्ता गरी थुनछेक आदेश जारी नभएसम्मका लागि व्यवसायी गुरुङसहितका व्यक्तिहरु हिरासतमै बस्नुपर्ने छ । उनीहरूले यो मुद्दाको हद म्याद सकिएकाले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उनीहरुको दाबीलाई स्विकार गरेन ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि लागेको छ । तर सोही प्रकरणमा हिरासतमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको छ । तर उनले अनुसन्धान नसकिएसम्म देश छाड्न भने पाउने छैनन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास रहेको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न सरकारी कर्मचारीदेखि नेता र व्यापारीले पहिलो चरणमा ११२ रोपनी र दोस्रो चरणमा ३१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रहरीको दाबी छ ।