गृहमन्त्रीलाई बालेनको प्रश्नः कुन कानुन र नैतिकताको आधारमा अवैध संरचनाको संरक्षण गर्नुहुन्छ ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अनाधिकृत वस्तीको संरक्षण किन गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि नै गरेको बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरि बनाइएका घरहरु भत्काउने आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे प्रश्न गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ साउन २० गते बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश गरेको थियो । बालेनले उक्त घटना स्मरण गराउँदै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

‘स्मरणका लागि २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो,’ बालेनले लेखका छन्, ‘आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ । यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अंगाल्नुहोस् ।’

बालेनले कानुन र नैतिकताका आधारमा अवैध संरचनाको संरक्षण गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ।

‘यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यू ? कसरी कानुनी राज्यको अनुभुति दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यू?’ बालेनले लेखेका छन् ।