गोल्छा अर्गनाइजेशनले भृकुटी कागज कारखाना चलाउन लिएको ७५ करोड ऋण १६ वर्षदेखि तिरेन, साढे ४ अर्ब पुग्यो

काठमाडौं । देशको ठूलो र सबैभन्दा पूरानो व्यावसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनले नवलपुरको गैँडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न लिएको ऋण १६ वर्षदेखि तिरेको छैन । गोल्छा अर्गनाइजेशनले ऋण नतिर्दा सरकारी लगानी भएको नेपाल बैंकको खराब कर्जा बढेको छ ।

नेपाल बैंकले उक्त उद्योगलाई बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । १६ वर्षदेखि गोल्छा अर्गनाइजेशनले यसको साँवा र ब्याज नतिर्दा अहिले बढेर साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारीले ठूलो आकारको क्रोनिक ऋणका रुपमा भृकुटी कागज कारखानालाई दिएको ऋणसमेत रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय नेपाल बैंकले पूराना डुबेका ऋण असूली गर्न सक्रिय भएको छ । यसै शिलशिलामा गत वर्ष बैंकले ऋणीलाई असूलीको कानूनी प्रक्रिया शुरु गर्ने खबर पठाएको थियो । उक्त सम्पत्ति लिलामी हुने भएपछि गोल्छा अर्गनाइजेशनका हितेश गोल्छाले ३ महिनाभित्र ऋण तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । हितेशले गत वर्षको अन्त्यतिर ३ महिनाभित्र कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, उक्त प्रतिवद्धता जनाएको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको नेपाल बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले कानूनी प्रक्रिया शुरु गर्छौ भनेपछि गाल्छा दाजुभाईले ३ महिनाभित्र तिर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो, यसबीचमा धेरै चरणमा वार्ता पनि भए तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ नेपाल बैंकका सीइओ अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘वार्ता जारी नै छ ।’

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरणको नीति ल्याएर सरकारी उद्योगहरु ब्यापारीलाई बेचेको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादीले चर्को विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएका बेला यसरी निजीकरण गरिएका तर चल्न नसकेका उद्योगको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार गोल्छा अर्गनाइजेशनले कर्जा चुक्ता गर्ने कुनै ठोस प्रस्ताव नै पेश गरेको छैन । उसले बैंकलाई ‘ल्याङ्गरिङ’ गरेर झुलाउन खोजेको देखिन्छ ।

‘सल्ट्याउन चाहेको भए उहाँहरुले आफैंले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुहुन्थ्यो वा बैंकको प्रस्तावमा सहमतिमा आउनुहुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुले यी दुबै गर्न चाहिरहनु भएको छैन, खाली तिर्र्छौंतिर्छौ मात्रै भन्नुहुन्छ, ।’

बैंक लामो समय धैर्य गरेर बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हामी नेगोसिएशन गरेर सल्ट्याउन चाहन्छौं, यसको मतलब यो होइन कि उहाँहरुले जति झलाए पनि हामी चुपचाप बस्छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र ठोस प्रस्तावसहित कर्जा चुक्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु नभए लिलामीमा जान्छौं ।’

यस्तो छ भृकुटी कागज कारखानको नालीबेली

कुनै समय देशमा खपत हुने कागजको ६० प्रतिशत माग पूरा गरिरहेको नवलपुरको गैँडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना अहिले खण्डहर बनेको छ ।

२०६७ सालमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँस गरी बन्द भएको कारखाना हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । साथै, सञ्चालन हुने कुनै आधार र संकेत पनि देखिएको छैन ।

२०३९ सालमा चीन सरकारले अनुदानमा बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको यो कारखाना त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०४९ मंसिर ५ गते निजीकरण भयो । अर्थात् यसको व्यवस्थापन नेपालको पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशन मातहत आइपुग्यो ।

निजीकरणसँगै कारखानाको खराब समय पनि शुरु भयो । अर्थात् समय क्रमैसँगै विभिन्न कारणले कारखाना पूर्णरुपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । तर, कारखाना सञ्चालनका लागि गोल्छा अर्गनाइजेसनले नेपाल बैंकबाट लिएको ७५ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता भएको छैन ।

अर्गनाइजेसनले शुरुवाती समयमा लिएको ऋण पछिल्ला १६ वर्षदेखि तिरेको छैन ।

गोल्छा अर्गनाइजेसनले तत्कालीन समयमा सम्पूर्ण जग्गा जमिनसहित निजीकरणको प्रक्रियाअनुसार कारखाना खरिद गरेको थियो ।

अर्गनाइजेशनका तर्फबाट कारखाना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिवाकर गोल्छाले लिएका थिए । गोल्छा अर्गनाइजेशनमा अशंबण्डा हुँदा उद्योगको स्वामित्व दिवाकर गोल्छाको नाममा आएको थियो ।

अहिले दिवाकरको भने निधन भइसकेको छ । दिवाकरका दुई छोरा हितेश र हिमांशु गोल्छा छन् । उनीहरुले दिवाकर गोल्छाको नामबाटै दिवाकर गोल्छा क्रप नामको ग्रुपको स्थापना गरेका छन् । जुन ग्रुप मातहतमा अहिले हुलास स्टील सञ्चालन भइरहेको छ ।

भृकुटी कागज कारखानालाई नेपाल बैंकको नेतृत्वमा तत्कालिन औद्योगिक विकास निगम (अहिलेको वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएको संस्था) र कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिएका थिए ।

सरकारको नाममा आउन सक्छ जग्गा

सरकारले चाहेमा निजीकरण गरेको भृकुटी कागज कारखानको जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ । निजीकरण गरेर उद्योग चलाउने जिम्मा लिएको गोल्छा अर्गनाइजेशनले उद्योग चलाउन नसकेर बन्द गरेको छ ।

उद्योगले सरकारी बैंक नेपाल बैंकको नाममा ऋण लिएको र नतिरेको हुँदा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो खुलेको हो ।

नेपाल बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी सरकारको छ । यसरी डेढ दशकदेखि उद्योगपनि नचलाउने र ऋणपनि नतिर्ने उद्योगीलाई सहुलियत दिनु कुनै अर्थ हुन्न भन्नेमा बैंकका उच्च अधिकारीहरु पुगिसकेका छन् ।

सरकारले नेपाल बैंकलाई धितोमा रहेको सम्पत्ति नै सकार्न लगाएर आफैंले सो बराबरको रकम तिरेर सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ ।

सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको समितिले भृकृटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

‘सरकारसँग उद्योग चलाउने भनेर निजीकरण गरेको उद्योगको जग्गा बेच्न दिन हुँदैन, सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ,’ समितिको सुझावमा भनिएको थियो ।

प्लटिङ गरेर बेच्ने दाउ

गैँडाकोटमा रहेको जग्गामा अब कागज कारखाना चल्ने सम्भावना छैन । गैँडाकोटमा जग्गाको मूल्य निकै आकाशिएको छ जसले उद्योग चलाउनुभन्दा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा फाइदा हुने हुन्छ ।

दिवाकर गोल्छाले उद्योगको जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने योजना नबनाएको होइनन् । तर, सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गरेर उद्योग चलाएको हुँदा जग्गा बिक्री गर्न सजिलो नभएको कारण गोल्छाको सपना भने पूरा हुन सकेन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएको विधेयकले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बेच्ने भने बाटो खोलिदिएको थियो । ओली सरकारले पास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन- २०७६ को आठौं संशोधनमा भृकृटी कागज कारखानाजस्ता उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले ‘बिघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

ओली शक्तिशाली हुँदा एमाले प्रवेश गरेका थिए हितेश

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला हितेश गोल्छा नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

त्यो बेला व्यवसायिक जगतमा हितेश जग्गा विषय सल्टाउन हितेश एमाले प्रवेश गरेको चर्चा थियो । दिवाकर गोल्छाको निधन भएपछि हितेशको जिम्मामा आएको श्रीराम सुगर मिल्स र भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बिक्री गर्न उनी एमाले प्रवेश गरेको चर्चा थियो । भृकुटी कागज कारखानासँग ५२ बिगाह र श्रीराम सुगर मिल्ससँग ७० बिगाह जग्गा छ ।

उद्योग चलाउन भनेर सरकारसँग कौडीको भाउमा लिएको जग्गा अहिले प्लटिङ गरे बिक्री गर्न खोजिँदैछ, यो सरासर गलत हो ।

सरकारसँग गोल्छा अर्गनाइजेशनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिएर कारखानाले ओगटेको ५२ बिगाह जग्गा १७ करोड रुपैयाँमा किनेको थियो ।

गैडाकोटमा अहिले सडकले छोएको ठाउँमा एक कट्ठा जग्गाको न्यूनतम मूल्य १ करोड रुपैयाँ पर्छ । यस हिसाबले १ बिगाहको २० करोड रुपैयाँ पर्छ । भृकृटी कागज कारखानासँग ५२ बिगाह जग्गा रहेको छ । सो जग्गा बिक्री गर्दा न्यूनतम १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।

जग्गाको हदबन्दी अनुसार तराईमा १० बिगाहभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइदैन । तर, उद्योग तथा कम्पनीलाई भने हदबन्दी लाग्दैन । उद्योग चलाउनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइन्छ ।

विधेयकले उद्योग चलाउनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने र नियतबस नै उद्योग बन्द गरेर जग्गा प्लटिङ गर्ने बाटो वैधानिक रुपमा नै खोलिदिएको छ ।

जग्गाको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्दा नेपालमा संचालनमा रहेका उद्योगहरु संचालन गर्न भन्दा जग्गा प्लटिङ गर्न बढी फाइदा छ ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजीकरणको नीति ल्याएर सरकारी उद्योगहरु ब्यापारीलाई बेचेको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादीले चर्को विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएका बेला यसरी निजीकरण गरिएका तर चल्न नसकेका उद्योगको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।