मत परिणामबाट निजी क्षेत्र निराश, आर्थिकभन्दा सरकार जोगाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने चिन्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो मत परिणामबाट निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेकका तीन/चार दल मिल्दासमेत सरकार बन्न नसक्ने गरी मत परिणाम आएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको हो ।

हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार निर्वाचन पूर्व बनेको सत्ता गठबन्धनलाई समेत बहुमत पुर्याउन कठिन पर्ने देखिएको छ ।

१६५ सिटका लागि भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ५६, नेकपा एमाले ४३, माओवादी केन्द्र १७, एकीकृत समाजवादी १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ७, जनता समाजवादी पार्टी ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, जनमत पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ५ सिटमा विजयी भएका छन् ।

यस्तै, अहिलेसम्म सार्वजनिक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड सीमा कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिएका छन् । अझै करिब २० लाख मत गन्न बाँकी रहेकाले नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पछिल्लो मत परिणाम परिवर्तनको पक्षको आएको बताउँछन् ।
‘सुरुवाती रुझान हेर्दा ठूलै परिर्वतन होला जस्तो देखिएको थियो,’ गोल्छाले भने, ‘जनताले मत परिवर्तन गरेका छन् । परम्परागत राजनीतिले चल्दैन भन्ने देखाएको छ ।’

जनताले परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने बुझेर राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न सके सकारात्मक वातावरण बन्न सक्ने गोल्छाको भनाइ छ ।

एक अर्का उद्योगी भने आगामी दिनमा देशको विकास र समृद्धिभन्दा पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुने बताउँछन् ।
‘४–५ दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ, प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि दुई/तीन सांसद भएको पार्टीको बार्गेनिङ पावर बढी हुन्छ,’ ति उद्योगीले भने,‘जसले गर्दा सरकारको नीति स्थिर हुँदैन । सत्तामा जाने र कमाउने प्रवृति हाबी हुन सक्छ ।’

धेरै पार्टीको सरकार गठन हुँदा सबै पार्टीको आ–आफ्नै स्वार्थ हुने भएकाले देशको आवश्यकता अनुसार नीति लिन कठिन हुने नेपाल उद्योग परिसंघमा आवद्ध एक उद्योगी बताउँछन् । ‘दुई तीन पार्टीको सरकार भएको अवस्थामा केही व्यक्तिलाई बिफ्रिङ गर्दा पुग्थ्यो,’ ति उद्योगी भन्छन्,‘धेरै दलको सरकार हुँदा कसलाई के भन्ने के नभन्ने समस्या हुन्छ ।’

२०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपाले दुई तिहाइको सरकार बनाउँदासमेत आर्थिक मुद्दा भन्दा कुर्ची नै प्राथमिकतामा परेकाले अहिले जस्तो हंक प्रतिनिधि सभा हुँदा आर्थिक मुद्दा झनै ओझेलमा पर्ने उद्योगी व्यवसायीको आशंका छ ।

पछिल्लो संस्था कमजोर बनाउने र व्यक्ति पूजा गर्ने प्रवृति बढेकाले संसदमा समेत आर्थिक विषयभन्दा पनि भावनात्मक विषयले बढी महत्व पाउने उद्योगीको भनाइ छ ।

‘सिद्धान्त नमिल्ने राजनीतिक दलबीच गठबन्धन बनेको छ । गणतन्त्रको पक्षधर एमाले राजसत्ता फर्काउने माग गरिरहेको राप्रपासँग मिलेको छ । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनेको छ,’एक उद्योगी भन्छन्,‘यो गठबन्धन नै देश विकास गर्न भन्दा पनि सत्ता चलाउन मात्रै बनेको हो । यदी मत परिणाम दुई तीन दल मिलेर सरकार बनाउने सक्ने गरी आएको भए काम गर्न केही सहज हुन्थ्यो । तर, ६–७ साना दल भएको प्रतिनिधि सभा गठन हुन लागेकाले आगामी दिनहरु कठिन छन् ।’

अहिलेको प्रतिनिधी सभा २०५१ सालको जस्तै भएकाले साना दलको नेतृत्वमा अस्थिर सरकार बन्ने, सांसद खरिद बिक्री बढ्ने, दल बिभाजन हुने क्रम बढ्ने, चन्दा आतंक बढ्ने उद्योगी व्यवसायीको आशंका छ ।

‘गत बैशाखमा भएको स्थानीय तह र अहिलेको निर्वाचनमा परिर्वतनको पक्षमा आएको मतलाई राजनीतिक दलले बुझेर सकारात्मक काम गर्यो भने देश विकास पनि हुन सक्छ,’एक उद्योगी भन्छन्,‘नेपालका राजनीतिक दलको विगतको अभ्यास हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन ।’