दैनिक ५ हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको चुनौती, यातायात कार्यालयका प्रमुखहरु भन्छन्- ‘सकिन्न’

काठमाडौं । गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा असार मसान्तसम्म अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना जारी गर्यो ।

विभागले असार मसान्तसम्म अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न र साउन १ गतेदेखि जडान नगर्नेलाई जरिवाना गराउने समेत भनिसकेको छ ।

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाादेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्न सकिने बताएको छ ।

बाग्मति प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरु एकान्तकुना, ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधारा, काठमाडौं र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत यातायात कार्यालय (सवारी) पोखरा, कास्की र ती कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडना हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार हाल बाग्मति प्रदेशमा करिब १७ लाख र गण्डकी प्रदेशमा ३ लाख गरी २० लाख सवारी साधनमा अबको डेढ महिनाभन्दा पनि कम समयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसक्नुपर्छ ।

यसअर्थमा दैनिक ५ हजारभन्दा बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिन्छ । तर दैनिक क्षमता भने कार्यालय अनुसार ५० देखि अधिकतम २ सय मात्रै छ । यस अर्थमा पनि दैनिक अधितम ४ सयदेखि ५ सय मात्रै जडान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अहिले देशभर ४९ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म सरकारले २५ हजार सवारी साधनलाई मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गरेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार २०७८ असारमसान्तसम्ममा ३८ हजार ३ सय ३ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन हुँदा ९ हजार ५१ सवारी साधनमा जडान गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ लाख ३५ हजार ३ सय ४१ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भइ ८ हजार ३ सय ६७ सवारी साधनमा जडान गरिएको छ । जसमा सरकारले २०७८ को फागुनसम्ममा १७ हजार ४ सय १८ सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको जनाएको छ ।

विभागले भने हालसम्ममा २५ हजार सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले वितरण गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा निकै ढिलासुस्ती र कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा आगामी साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्न असम्भव
विभागले साउन १ गतेबाट इमबोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएपनि यातायात कार्यालयहरूले असम्भव रहेको बताएका छन् ।

हालसम्ममा २५ हजार सवारी साधनलाई मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण भएको अवस्थामा २० लाखको हाराहारीमा रहेको सवारी साधनलाई अनिवार्य गर्न वर्षौ लाग्ने यातायात कार्यालयहरूको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश कास्कीका यातायात कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिजालले साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएपनि सो अवधिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण नसक्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा करिब ३ लाख सवारी साधनमध्ये अहिलेसम्म ३ सय सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । त्यसैले, साउन १ गतेबाट अनिवार्य गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘विभागले अनिवार्य गर्न सूचना जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई पुसभन्दा अगाडि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे थाहा नै थिएन । फागुनबाट मात्रै कास्कीबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गरहेको हो ।’

उनकाअनुसार सो कार्य ६, ७ महिना नसक्ने बताउँदै एउटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणका लागि १५ देखि २० मिनेट लाग्ने हुँदा दैनिक ६० जनाभन्दा बढीलाई सेवा दिन सकिने अवस्था छैन ।

‘विभागले दिएको पूर्वाधारअनुसार दैनिक ५०/६० जनालाई सेवा दिन सकिन्छ । यदि सो कार्यलाई तीव्रता दिने हो भने २०८१ सालसम्ममा वितरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जसमा कार्यालयले दैनिक १ हजारलाई नम्बर प्लेट वितरण गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सो कुरा सम्भव नै छैन ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्ने कार्य नवीकरण गर्ने जस्तो हुँदैन । त्यसैले विभागले साउनदेखि अनिवार्य गर्ने कार्य जायज नभएको उनको भनाइ छ ।

बाग्मति प्रदेश अन्तर्गतका एकान्तकुना यातायात कार्यालयका प्रमुख मदन पोखरेलले विभागले दिएको निर्देशन पूरा गर्ने कर्तव्य हो । तर, विभागले जुन हिसाबले सूचना निकालेको छ । सो समयमा वितरण गर्न असम्भव रहेको बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले पूर्वाधारलगायत अन्य कार्यमा हालसम्म सहजीकरण गरेको छैन । अहिलेको जनशक्ति र पूर्वाधारले दैनिक २ सय मात्रालाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न सकिन्छ । करिब डेढ महिनाको अवधिमा १७ लाखको हाराहारीमा रहेको सवारी साधनलाई नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्दैन ।

एकान्तन्तकुनाले दैनिक २ सयको हाराहारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्ने क्षमता छ । सो क्षमतामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्ने हो पनि वर्षौ लाग्नेछ ।

तर, विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्नका लागि कार्यालयहरूलाई आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दा पनि यातायात कार्यालयहरूले तीव्रता नदिँदा समस्या आएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पेनेरु बताउँछन् ।

‘विभागले सबै पूर्वाधारको व्यवस्था गरिसकेको छ । यातायात कार्यालयहरूले किन वितरण गरिरहेको छैन,’ उनले प्रश्न गरे ।

विभागले विभिन्न चरणमा सूचना दिई तीव्र रुपमा कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । कार्यालयहरूले ढिलासुस्ती गर्दा पर्याप्त इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

‘विभागलले देशभरका लागि १२२ जना जनशक्ति खटाइसकेको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘एकान्तकुना, गण्डकीमा ९/९ जना र गुर्जुधारामा १६ जना जनशक्ति र सबै प्रकारका पूर्वाधार जडान भइसकेको छ । त्योभन्दा अरु के चाहिन्छ ।’

उनकाअनुसार आगामी दिनमा उक्त जनशक्तिले अपुग भएको अवस्था थपघाट भइहाल्छ । तर, काम नै नगरी पूर्वाधार छैन भन्न पाउँदैन ।

विभागमै थन्किए साढे २ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
विभागले तीव्र रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्य अगाडि बढाएपनि माग भने निकै न्यून रहेको छ । देशभरका यातायात कार्यालयहरूले इम्बोस्ड नम्बरको प्लेट नै माग नगर्दा विभागमा साढे २ लाख उत्पादन थन्किएको प्रवक्ता पेनेरु बताउँछन् ।

‘विभागले कार्यालयहरूको मागअनुसार नम्बर प्लेट वितरण गर्ने हो । तर, देशभरका यातायात कार्यालयले नम्बर प्लेट माग नगर्दा साढे २ लाख उत्पादन थन्किएको छ,’ उनले भने ।

विभागले यातायात कार्यालयहरूले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट माग नगर्दा उत्पादन थन्किएको जनाएको छ । अर्कोतर्फ यातायात कार्यालयहरूले भने सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न इच्छुक नहुँदा माग गर्न नसकेको बताएका छन् ।

‘यातायात कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको मागअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्ने हो । सेवाग्राहीले माग नै नगरेपछि जबरजस्ती गरेर वितरण गर्ने कुरा हुन्न,’ कास्कीका यातायात कार्यालय प्रमुख रिजालले भने ।

उनले बुझेअनुसार सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महंगो र लागत बढी लाग्ने भएकाले इच्छा कम देखिन्छ । कार्यालयहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सेवाग्राहीलाई पूर्ण सेवा दिँदै आएकाले विभागले कामनै नगरेको भन्न नमिल्ने कार्यालयहरूको भनाइ छ ।

१६ महिनामा करिब २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड
विभागका अनुसार हालसम्म २५ हजार सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न सफल भएको छ ।

तर, नेपालमा ठेक्क सम्झौताअनुसार विभागले आगामी १६ महिनामा करिब २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ ।

विभागले २०७३ मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा लिएको थियो ।

विभागले ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैया (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) रकममा ठेक्का दिएको थियो । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

उक्त सम्झौता २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । म्याद थप गरिएकोमा अहिले १६ महिना बाँकी छ । बाँकी रहेको अवधिमा २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नु पर्नेछ ।

यद्यपि अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । म्याद कम र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि निकै कम वितरण भएकाले विभागले अहिले तीब्र कार्य अगाडि बढाएको पेनेरुको भनाइ छ ।

‘अहिले विभागले तीव्र कार्य अगाडि बढाएन भने सम्झौताअनुसारको आधा पनि वितरण गर्न सकिन्न । त्यसैले, विभागले तीव्र कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको मात्रै हो,’ उनले भने ।

कति शुल्क लाग्छ ?
सवारी साधन धनीहरूले इम्बोड नम्बर प्लेटको लागत महंगो भएकै कारण जडान गर्न हिच्किचाइरहेको यातायात कार्यालयहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निकै महंगो भएको र प्रभावकारी नहुने भएकाले जडान नगर्ने मनासाय रहेको छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि सवारी साधनको प्रकारका आधारमा शुल्क कायम गरेको छ ।

जसमा सरकारले दुईपांग्रे सवारीलाई २५ सय रुपैयाँ, तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई २९ सय रुपैयाँ, साना तथा मझौलालाई ३२ सय रुपैयाँ, र ठूला सवारीलाई ३६ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ ।