काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का पुर्याएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर’ सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
प्रतिवेदनले नेपालमा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका संरचनागत समस्याका कारण नेपालको पुँजीगत खर्च निरन्तर रुपमा ओरालो लागिरहेको औल्याएको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक, जलविद्युत र सिंचाईजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा देखिएको छ।
विश्व बैंकले उदाहरण दिँदै भनेको छ, ‘राजधानी जोड्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ३५ महिना लागेको थियो, जुन प्रारम्भिक योजनाभन्दा १५० प्रतिशत बढी समय हो ।’
सामान्यतया, नेपालमा एउटा पूर्वाधार आयोजनाका लागि रुख कटानको अनुमति लिन औसत २ वर्ष र जग्गा प्राप्तिका लागि २ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमा प्रतिफल नपाउने समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ सम्म आइपुग्दा घटेर २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये पनि औसतमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्र खर्च हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
यसले विकासको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउनुका साथै ‘असारे विकास’ को बेथिति बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तयारी नै नपुगेका आयोजनाहरूलाई राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गर्दा स्रोत साधन छरिने र कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आयोजनाहरु छिटो सक्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत विश्व बैंकले भनेको छ । यसका लागि सरकारले बजेट रकमान्तर र निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ ।
वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चापलाई कम गरी समानुपातिक खर्च प्रणाली लागू गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बिश्व बैंकले सुझाएको छ ।
विश्व बैंकको तथ्याँकअनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ढिलो छ । नेपालमा एउटा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न औषतमा २३१ कार्यदिन लाग्ने गर्छ । तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको औसत कार्यदिन १९२ दिन मात्रै छ ।
यसका साथै ‘लो बिडिङ’ (न्यून कवोल) नेपालको निर्माण क्षेत्रको अर्को ठूलो क्यान्सर भएको भन्दै विश्व बैंकले इन्जिनियरिङ अनुमानभन्दा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कम रकममा ठेक्का हाल्ने प्रवृतिले गर्दा आयोजनाको गुणस्तर खस्किएको र समयमै काम सम्पन्न नहुने समस्या बढेको औल्याएको छ ।
न्युन कवोलको प्रावधानमा पुनरावलोकन गरी गुणस्तरमा जोड दिन सरकारलाई सुझाइएको छ ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिँदै पूर्ण तयारी भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट उपलब्ध गराउन सुझाव दिदैं विश्व बैंकले जग्गा र वन सम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट छिटो छरितो बनाउन सुझाव दिएको छ ।
सरकारले हालै गरेको वन नियमावलीमा संशोधनलाई विश्व बैंकले साकारात्मक रुपमा लिदैं रुख कटानको प्रक्रियालाई केही सहज बनाए पनि अन्य संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न औसतमा २ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ । जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा हुने विवाद र वैज्ञानिक मूल्याङ्गन पद्धतिको अभावले गर्दा आयोजनाहरु वर्षाैसम्म अघि बढ्न नसकेको विश्व बैंकको भनाई छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्ने
विश्व बैंकको अनुमानअनुसार हालकै लगानी र कार्यान्वयनको गति कायम रहने हो भने नेपालका १७ वटा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारको सम्पूर्ण संघयि पुँजीगत बजेट यस्ता १७ वटा आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरेको अवस्थामा पनि सम्पन्न हुन ८ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भएको विश्व बैंकको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया