अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि एक्सनमा गभर्नर, प्रहरीको रिपोर्टअनुसार डिजिटल वालेटमा कडाई
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबारमा कडाई गरेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले डिजिटल वालेटले अवैध कारोबार बढाएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको २ महिनापछि मात्रै राष्ट्र बैंक डिजिटल वालेटमा निगरानीे बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रहरीले गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटले अवैध वित्तीय कारोबार बढाएको उल्लेख थियो ।
स्रोतबाट क्लिकमाण्डूले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा गत फागुन २५ गते ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रहरीको रिपोर्टः मोबाइल वालेटले अवैध कारोबार बढायो’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था फितलो हुँदा अपराध अनुसन्धानका लागि पर्याप्त जानकारी पाउन नसकिएको प्रहरीको गुनासो थियो ।
यस्तै अधिकारिक रेकर्ड नराखी डिजिटल वालेटबाट कारोबार भईरहेको, झुटो विवरणका आधारमा वालेटमा खाता खोल्ने गरिएकको तत्काल नियमन बढाउनु पर्ने प्रहरीको सुझाव थियो ।
बैशाख १९ गते भुक्तानी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटको कारोबारमा कडाई गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा ‘विद्युतीय वालेटमा रकम लोड गर्दा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तनी कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
विगतमा प्रयोजन नखुलाई डिजिटल वालेटमा रकम लोड गर्ने, अवैध कारोबारको सेटलमेन्ट गर्न एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम पठाउने, वालेटबाट बैंक खातामा रकम पठाउने गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
प्रहरीको साइबर ब्यूरोले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटले अबैध कारोबार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल नियमनको दायरा बढाउन सुझाव दिइएको थियो । ब्यूरोले फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनमा इसेवा, खल्ती, आइएमई पेमा रकम ट्रान्सफर गरी ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटलाई नियमन गर्न नसके वित्तीय अपराधको जालो झनै फैलन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटा खाताबाट ठगी भएको पैसा इसेवा, आइएमई, खल्तीलगायतका च्यानल प्रयोग गर्दै भुक्तानी लिने गरेकोले मानिस पत्ता लगाउन, कागज गर्न, बरामदीसमेत गर्न कठिनाई हुने गरेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनमै इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेटबाट ठगी भएका ४४ वटा घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने प्रहरीले डिजिटल वालेटबाट ठगिमा ७ वटा मुद्दा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा चलाएको थियो ।
प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या कम भएपनि डिजिटल वालेट प्रयोग गर्दै अवैध कारोबारको जालो फैलिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
‘राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका संस्थाबाटै अवैध कारोबारको जालो फैलिनु निकै गम्भिर छ,’ प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समयमै हामीले डिजिटल वालेटलाई बलियो नियमनको दायरामा ल्याउन सकेनौं भने ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।’
हाल नेपालमा २७ वटा कम्पनीले डिजिटल वालेट सेवा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन् ।
डिजिटल वालेटको प्रयोगले बत्ति पानीको बिलदेखि रिजार्ज कार्ड खरिददेखि विभिन्न सेवा प्रयोग गर्न सहज भएपनि पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी खरिद, हुण्डी कारोबार सेटलमेन्ट, घुस लेनदेन लगायतका अवैध कारोबारमा पनि डिजिटल वालेट प्रयोग हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संघ (सिविफिन) का अध्यक्ष समेतरहेका एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान डिजिटल वालेटबाट अवैध कारोबार भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘देशभरका स्थानीय तहमा बैंक पुग्दा पनि डिजिटल वालेटबाट नगद झिक्न मिल्ने गरि पैसा पठाउन किन दिइएको छ ?’ गोल्यानको प्रश्न छ, ‘डिजिटल वालेट त विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग हुनुपर्यो ।’
डिजिटल वाटेल कम्पनीका नगद भुक्तानी केन्द्रले रकम भुक्तानी गर्दा कुनै बिवरण नराख्दा पनि अपराध अनुसन्धान गर्न कठिन भएको प्रहरीको निष्कर्ष थियो ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै विद्युतीय वालेटमा ग्राहकले खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्दा ‘पेश गरेको विवरण ठिक साँचो रहेको तथा सो विवरण झुटो ठहरिएमा कानून बमोजिम सहँुला÷ बुझउँला भन्ने व्यहोराको विद्युतीयरुपमा स्वःघोषणा लगाउनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले कानूनी प्रणाली भित्रैबाट मौलाइरहेको अवैध कारोबारको जालो रोक्न सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
तर, डिजिटल वालेटबाट भइरहेको अपराधको अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकारी भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पर्याप्त नभएको बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले क्रेडिड कार्डबाट वालेटमा लोड भएको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न रोक्नु राम्रो हो । तर, एउटा बैंक खाताबाट वालेटमा लोड भएको रकम अर्काे बैंक खातामा किन जम्मा गर्न दिइएको छ,’ प्रहरीका ती अधिकारीको प्रश्न छ, ‘वालेटहरु एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ पैसा पठाउने माध्यम त होइन । त्यसैले वालेटमा पैसा लोड भएको खाता बाहेक कुनै पनि खातामा वालेटबाट पैसा जम्मा गर्न नरोकिदाँसम्म वालेटबाट भईरहेको डिजिटल अपराध रोक्न कठिन हुन्छ ।’
हुण्डी र सीमावर्ती क्षेत्रबाट भन्सार छलिका सामान सामानको भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्न डिजिटल वालेट प्रयोग भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै कुनै पनि भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीलाई प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटबाट कारोबार हुँदा पर्याप्त विवरण नराख्ने हुँदा अनुसन्धानमा समस्या भएको उल्लेख थियो । यस्तै डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा कसुरदार सजिलै प्रहरीको पहुँचबाट उम्किने गरेको प्रहरीको गुनासो थियो ।
डिजिटल वालेटको नगद भुक्तानी केन्द्रहरुले रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्यरुपमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नु गराउन पनि प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सुझाव दिएको थियो । यस्तै, सबै डिजिटल वालेटहरुलाई भेरिफिकेसन प्रणाली निर्माण गरी वालेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनुपर्ने प्रहरीको सुझाव थियो ।
शरद ओझा
