अर्थमन्त्रीलाई प्रहरीको रिपोर्ट: मोबाइल वालेटले अवैध कारोबार बढायो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई डिजिटल वालेटले अबैध कारोबार बढाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । ब्यूरोले गत साता बुझाएको गोप्य प्रतिवेदनमा आइएमई पे, खल्ती, इसेवामा रकम ट्रान्सफर गरी ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख दावी गरिएको छ ।
क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटलाई नियमन गर्न नसक वित्तीय अपराधको जालो झनै फैलन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटा खाताबाट ठगी भएको पैसा इसेवा, आइएमई, खल्तीलगायतका च्यानल प्रयोग गर्दै भुक्तानी लिने गरेकोले मानिस पत्ता लगाउन, कागज गर्न, बरामदीसमेत गर्न कठिनाई हुने गरेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनमै इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेटबाट ठगी भएका ४४ वटा घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । ती घटनामा ९७ लाख ५९ लाख बिगो कायम भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भने प्रहरीले डिजिटल वालेटबाट ठगिमा ७ वटा मुद्दा अनुसन्धान गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । गत वर्ष ठगीका घटनामा ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो ।
डिजिटल कारोबार गर्दा ठगिएर प्रहरीमा उजुरी दिएका व्यक्तिको संख्यामात्रै आधिकारीक तथ्यांकमा देखिएकाले बजारमा अवैध कारोबार गर्न डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने जालो फैलिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका संस्थाबाटै अवैध कारोबारको जालो फैलिनु निकै गम्भिर छ,’ प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समयमै हामीले डिजिटल वालेटलाई बलियो नियमनको दायरामा ल्याउन सकेनौं भने ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।’
हाल नेपालमा २७ वटा कम्पनीले डिजिटल वालेट सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन् । डिजिटल वालेटको प्रयोगले बत्ति पानीको बिलदेखि रिजार्ज कार्ड खरिद देखि विभिन्न सेवा प्रयोग गर्न सहज भएपनि पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी खरिद, हुण्डी कारोबार सेटलमेन्ट लगायतका अवैध कारोबारमा पनि डिजिटल वालेट प्रयोग हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संघ (सिविफिन) का अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान डिजिटल वालेटबाट अवैध कारोबार भईरहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘देश भरका स्थानीय तहमा बैंक पुग्दा पनि डिजिटल वालेटबाट नगद झिक्न मिल्ने गरि पैसा पठाउन किन दिइएको छ ?’ गोल्यानको प्रश्न छ, ‘डिजिटल वालेट त विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग हुनुपर्यो ।’
आइएमइ, इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वाटेल कम्पनीका नगद भुक्तानी केन्द्रले रकम भुक्तानी गर्दा कुनै बिवरण नराख्दा पनि अपराध अनुसन्धान गर्न कठिन भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
अनुसन्धानका क्रममा त्यस्ता केन्द्रबाट व्यक्तिलाई दिइएको नगदको जानकारी माग गर्दा राष्ट्र बैकको नीति अनुसार नगद भुक्तानी गर्दा कुनै पनि विवरण राख्नु नपर्ने भएकाले आफुहरुले कुनै विवरण नराखेको जवाफ दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हुण्डी र सिमावर्ति क्षेत्रबाट भन्सार छलिका सामान ल्याउदा प्रयोग हुने पैसा बिभिन्न डिजिटल वालेटमा पठाउने गरिन्छ । प्रहरीको साइबर ब्यूरोले त डिजिटल वालेट कारोबार गर्दा ठगिएका व्यक्तिमा केन्द्रीत गर्दै प्रतिवेदन बनाएको हो ।
यस्तै डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा कसुरदार सजिलै प्रहरीको पहुँचबाट उम्किने गरेकोले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने डिजिटल वालेटबाट सहजै तथ्यांक पाइने व्यवस्था मिलाउन प्रहरीले माग गरेको छ ।
डिजिटल कम्पनीले १/२ जना जनशक्ती परिचालन गरेको कारण विवरण आउन समय लाग्ने गरेको र अनुसन्धानमा ढिलाई हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हुण्डी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले समेत डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘डिजिटल वालेटबाट पैसा पठाउँदा कुनै रेकर्ड राख्नु पर्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पैसा पठाउन बैंकिङ च्यानलभन्दा पनि डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने बढेका छन् ।’
काठमाडौं उपत्यकामा भन्सार छलि भएर आएको लत्ता कपडा लगायतका सामान खरिद गर्ने व्यक्तिले पनि सिमावर्ति क्षेत्रमा रहेका डिजिटल वालेटका एजेन्टमार्फत् रकम भुक्तानी गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार भन्सार छलिको सामान भित्रिने नाका नजिक रहेका डिजिटल वालेटका एजेण्टबाट बढी नगद भुक्तानी हुने गरी कारोबार हुने गरेका छ ।
यस्तै सामाजिक संजाल फेसबुक, ह्वाटस् एप इमो भाइबरमा केबिसी तथा चिट्ठा परेको छ भनी भ्वाइस कल गर्ने र फोटो, नागरिकता, फोन नम्बर र बैंक खाता पठाउन लगाई चिट्ठा परेको फोटो सहितको नक्कली डकुमेण्ट बनाई बिश्वासमा पारी चिट्ठा परेको रकम पाउन कर लाग्छ भनी रकम पठाउन लगाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यस्तो कारोबारमा पनि डिजिटल वालेट प्रयोग हुने क्रम बढेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
वालेटमा बेथिति
खल्तीमा नगद बोक्ने प्रचलन हटाउने उदेश्यले नेपालमा डिजिटल वालेट खुलेका थिए । बैंक खाताबाट सजिलै डिजिटल वालेटमा पैसा लोड गर्न सकिने र विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा पैसा तिर्न सजिलो हुने भएकाले डिजिटल वालेटको बजार बढ्दो छ । जसले गर्दा नेपालमा नयाँ–नयाँ कम्पनीले खुल्ने क्रम पनि बढे ।
बैंकबाट डिजिटल वालेटमा पैसा लोड गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दासम्म अवैध कारोबार खासै हुँदैन । तर, डिजिटल वालेटका एजेन्टले अर्काे डिजिटल वालेटमा पैसा पठाउने र उक्त रकम नगदमा दिने लगायतका गतिविधी भने कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै भइरहेका छन् ।
आइएमइ, इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेटमा खाता खोल्दा आफ्नै नामको सिम कार्ड आवश्यक हुदैन् । अर्को व्यक्तिको नामको सिमबाट डिजिटल वालेट संचालन गर्दा हुने अपराध अनुसन्धान गर्न नसकिने र विवरण माग्दा पूर्णविवरण नआउने तथा आएका विवरणसमेत झुठ्ठा हुने प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सामाजिक संजाल फेसबुक, ह्वाटस् एप, इमो, भाइबरको मध्यामबाट साथी बनाई माया जालमा पारी, लोभ, प्रलोभन देखाई, मंहगो मूल्यका सामानहरु (घडी, नेक्लेस, क्यामेरा, कपडा ) को फोटो समेत पठाएको छु भनी बिश्वास दिलाउने क्रम बढेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
त्यसरी विश्वास दिलाएको केहि समयपछी भन्सारबाट कर्मचारी हुँ भन्दै भारतीय नम्बरबाट फोन गर्ने र सामान भन्सारमा आएको छ, उक्त सामानमा भन्सार महशुल लाग्ने जानकारी गराउँदै बैंक खाता, आइएमई पे, इसेवा, खल्तीलगायत वालेटमा रकम पठाउन लगाई ठगी गर्ने प्रवृति बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बैंकमा रकम पठाउन लगाउँदा अनुसन्धान क्रममा समातिने भएपछि पछिल्लो समय डिजिटल वालेटको प्रयोग बढीरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
पहिले थोरै रकम आफैं खातामा जम्मा गर्ने, त्यसपछि ह्वाटस् एपमार्फत् फोन गर्दै विभिन्न विवरण माग्दै ति व्यक्तिको इ–बैकिङ सेवा शुरु गर्ने र बैंक खाताबाट आईएमइ, इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेटमा पैसा पठाउने घटनासमेत अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
डिजिटल वालेटमा भएको रकम सहजै निकाल्ने सकिने र डिजिटल वालेटबाट गरेको कारोबार ट्रेस गर्ने प्रणाली कमजोर भएकाले वित्तिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिले यस्तो माध्यम प्रयोग गर्ने क्रम बढेको हो ।
अनलाईनबाट ठगी गर्ने व्यक्तिले इन्टरनेट प्रविधिमार्फत् फेसवुक, इमो, भाइवर, ह्वाटस् एप, खल्ती, इसेवा समेतका विभिन्न एपहरु प्रयोग गरी ठगी गर्ने हुँदा प्रहरी अनुसन्धानकर्तामा पनि वर्तमान अवस्थामा विकसित भएका सञ्चार माध्याम, इन्टरनेट लगायतका प्रविधिको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा अनलाईन ठगीको अनुसन्धान गर्न समस्या हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
नियमन गर्नु पर्ने
सबै डिजिटल वालेट हरुलाई भेरिफिकेसन प्रणाली निर्माण गरी वालेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ । यस्तै डिजिटल वालेटको नगद भुक्तानी केन्द्रहरुले रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नु गराउन पनि प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सुझाव दिएको छ ।
वालेट सुचारु गर्दा जुन डिभाइसबाट रजिष्टर गरिएको छ सोही डिभाइसबाट मात्र कारोवार हुने र डिभाइस परिवर्तन भएको अवस्थामा ग्राहकलाई जानकारी गराएर मात्र कारोवार सुचारु हुने व्यवस्था गर्दा पनि डिजिटल वालेटबाट झुक्यार हुन सक्ने अपराधका घटनामा कमी आउने प्रहरीको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने पेमेन्ट सिस्टम डिमार्टमेन्टले काम गरिरहेको बताउँछन् ।
‘सुपरभिजन र रेगुलेसनको म्यानुअलहरु बन्दै छन्,’ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘डिजिटल वालेट सेवा हाम्रा लागी नयाँ पनि हो । कानूनले निषेध गरेका काममा यो प्रयोग हुनु हुँदैन भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत छ ।’
शरद ओझा
