कांग्रेस महामन्त्री थापालाई शेखर गोल्छाको ब्रिफिङः अर्थतन्त्र सुधार गर्न यी ३० काम गर्नुस्

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड महामारीबाट अतिप्रभावित बाहेक अन्य व्यवसायमा देखिन थालेको सुधारले मुलुक तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने संकेत देखिएको थियो । यस अवधिमा अत्यधिक मागका कारण निक्षेप संकलन भन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । सेयर बजार, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो । आर्थिक विस्तारका क्रममा बजारको मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेन । त्यसैले अहिले मुख्यता वाह्य क्षेत्र असन्तुलन एवं तरलता अभाव र यसले सिर्जना गरेका विविध समस्या अर्थतन्त्रले झेलिरहेको छ ।

विद्यमान आर्थिक परिदृष्य र त्यसको प्रभाव

१, विदेशी विनिमय संचिति गत असारमा १४ खर्ब रुपैयाँ थियो भने माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । ७ महिनामा १६ प्रतिशतले संचिति घटिरहेको छ । अहिलेको संचिति ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । तर, यदि ६ महिनाभन्दा तल गयो भने त्यसले व्यापार र लगानीमा प्रभाव पार्न थाल्नेछ ।

२, सात महिनामा रेमिट्यान्स ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यो गत बर्षभन्दा २७ अर्ब रुपैयाले कम हो भने त्यो भन्दा अगाडिको बर्षभन्दा २९ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

३, यस अवधिमा रेमिट्यान्स २७ अर्ब घट्यो भने गत बर्षभन्दा व्यापार घाटा २८२ अर्बले बढ्यो । आयात निर्यात दुवै बढेपनि निर्यातको अंशमा खासै सुधार हुन सकेन । अत्यधिक आयात हुनु स्वभाविक थियो ।

४, पहिलो कारण, दुई बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा माग संकुचित भैरहेका कारण अर्थतन्त्र तंग्रिने वित्तिकै माग बढ्यो । अर्को अन्तराष्टिय बजारमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थको मुल्य ४० देखि सत प्रतिशत सम्म बढ्यो । पैसा धेरै चाहियो । स्वभाविक हो हामीकहा उत्पादन धेरै हुदैन् । आयात हुने नै भयो ।

५, त्यसैमा कर्जाको माग पनि बढि भयो । सेयर बजार पनि बढ्न थालेपछि त्यहा पनि माग भयो । घरजग्गा कारोबार पनि बढन थालेकाले त्यहा पनि माग भयो । अन्य उद्योगधन्दामा पनि माग भयो ।

६, माग भएपछि आपूmसंग भएको रकम बैंकहरुले धमाधम ऋण दिन थाले । त्यो पनि स्वभाविक थियो । ६ महिनामा ४९२ अर्ब कर्जा दिएका बैंकहरुको निक्षेप मात्र १७९ अर्ब संकलन भयो ।

७, माग अत्यधिक भएपछि आयात पनि बढ्यो । दुई बर्षदेखि जम्मा भएको विदेशी विनिमय संचितिबाट रकम झिक्दै हामीले आयात गरिरह्यौ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो ।

८, तर हाम्रो मासिक निर्यात औसत १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । जुन जतिसुकै प्रतिशतले बढेपनि यो ठूलो खाडल पुर्न सक्दैन् ।

९, पर्यटनबाट हुने आय करिब ८० प्रतिशतले घट्यो । त्यो भनेको बार्षिक करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ जुन पर्यटन क्षेत्रबाट आउनुपथ्र्यो त्यो आएन । वैदेशिक लगानीमा केही वृद्धि भएपनि १६ अर्ब रुपैयाँमात्र आएको छ ।

१०, रकम भित्रिने स्रोत संकुचित हुने तर बाहिरिने माग बढिरहेका कारण माघमा भुक्तानी सन्तुलन २४७ अर्ब रुपैयाले ऋणात्मक छ ।

११, आयातमा कडाइ भएकाले मंसिरमा १८८ अर्बको आयात भएकोमा माघमा त्यो घटेर १४८ अर्बमा झरेको छ । यो अल्पकालीन समाधानको उपाय हो ।

१२, सँगै रुस युक्रेन युद्धले अन्तराष्टिय बजार तरंगित भएको छ । इन्धनको मुल्य साउनको तुलनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत बढेको छ । खाद्यान्न विशेषगरि तेल र दालको मुल्य अझ बढने देखिएको छ ।

१३, आयल निगमसँग मुल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बाकी छ । अब भोली आइओसीबाट आउने बिल तिर्न त्यो रकमले पुग्दैन होला । सरकारसँग माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अब हामी मुल्य वृद्धि पनि थप आयात गर्नेछौं ।

सुधारका उपाय

अब सरकार निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवाला मिलेर यो समस्याको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

अल्पकालीन समाधान

१, निजी क्षेत्रको मुख्य सरोकारवाला मन्त्रालय उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । मन्त्री नियुक्त गरिनुपर्छ ।

२, रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई बैंकिग माध्यमबाट ल्याउन रेमिट्यान्स प्रवद्र्धन योजना ल्याउनुपर्नेछ । जस अन्तर्गत रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

३, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई दुई कार्यदिनमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउने भनि गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । साथै प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

३, पाँच प्रतिशतमा नै साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसले सरकारको रकम बैंकिग माध्यमबाट उद्यमीसम्म पुग्न सहज भएको छ । अहिले पुर्नकर्जामा बढाइएको ब्याज घटाउनुपर्छ ।

४, निक्षेपमा ब्याज बढाउदा पनि बैंकिग माध्यममा पछिल्लो समय बचत बढन सकेको छैन । यसले बैंकहरुको पनि लागत बढ्को छ । लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

५, ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई बैंकमा रकम राख्ने नभइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

६, केन्द्रिय बैंकले दुईदेखि तीन बर्षे अवधिको कर्जा बैंक वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । जसले अर्थतन्त्रमा थप रकम प्रवाह गर्नेछ । सरकारको खातामा थन्किएको रकम बाहिर ल्याउने पुर्नकर्जा लगायतका यी उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

७, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा सहायता कक्ष स्थापना गरि तदारुकताका साथ सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा सहायता कक्ष स्थापना लगायत वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्नेछ ।

८, भारत र चीन लक्षित पर्यटन र लगानी मेला आयोजना गर्नुपर्नेछ । महासंघले यसमा सहजीकरण गर्नेछ । मे महिनामा महासंघले भारतलक्षित लगानी सम्मेलनको आयोजन ागर्न खोजिरहेकोले सरकारको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ ।

९, पर्यटकीय साङ्लो (चेन) भित्र पर्ने सबैले खोप लगाइसकेको र नेपाल सुरक्षित रहेको तथ्यको प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेछ । नेपालबारे एकद्धार सूचना प्रणाली स्थापना (सूचनामा एकरुपता) र कोभिड पछिको पर्यटकको मानसिक र शारिरिक अवस्था हेरि विशेष र सस्तो नेपाल प्याकेज बनाई डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिनुपर्नेछ । भिजा प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्छ भने भने सिसिएमी फर्म हटाउनुपर्छ । भारतीयले नेपालमा खर्च गर्न पाउने सिमा बढाउनुपर्छ ।

१०, वैदशिक सहायता बढन नसकेको अवस्थामा द्धिपक्षीय र वहुपक्षीय सहयोग परिचालनका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बिकास साझेदारहरुको तत्काल वैठक डाकेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ ।

११, कन्ट्री रेटिंग गरि निजी क्षेत्र र बैंकहरुले विदेशबाट रकम ल्याउन पाउने व्यवस्था सहज बनाउनुपर्नेछ ।

१२, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरि आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ । आयोगका सदस्यहरुलाई मन्त्रालय र आयोजनाको जिम्मा दिई हरेक महिना प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन एवं मुल्यांकन संयन्त्र केन्द्र र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी रहने गरि निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

१३, आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीको कम्तीमा दुई बर्षसम्म सरुवा नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

१४, विगतमा कानुन पर्याप्त नहुँदा आर्जन भएका धेरै सम्पत्ति वर्तमान व्यवस्थामा अवैध हुन गएको हुदा एकपटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर दिइनुपर्छ ।

मध्य र दीर्घकालीन सुधार

१५, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हरेक प्रदेशमा सिप बिकास तालिम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नगरपालिकाहरुले पनि स्थानिय माग र विदेशको आवश्यकता हेरि सिप बिकास तालिम संचालन गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई क्षमता बिकास संयन्त्रका रुपमा पनि उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

१६, नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको हुँदा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संक्रमणकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ । निर्यातमा देखिने समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका कायम गर्नुपर्नेछ । यसको प्रभावबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसलाई आधार बनाउन सकिनेछ ।

१७, विगतका तीनवटा रणनीतिमा निजी क्षेत्र उपक्षित हुदा नतिजा नदेखिएको तर्पm संवेदनशील भइ सरकारले परिमार्जन गरिरहेको नेपाल व्यापार रणनीति (एनटिआइएस) मा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष र नेतृत्वदायी संलग्नता रहनुपर्नेछ ।

१८, बंगलादेशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरि भारतजस्तै सहुलियतपूर्ण बजार पहुचका लागि पहल गर्नुपर्नेछ । विशेषगरि कृषिजन्य उत्पादनलाई शुन्य भन्सारमा बजार पहुँचको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्नेछ ।

१९, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि एक नयाँ योजना बनाउनुपर्छ । यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धा बढाउने साथै देशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र उनीहरुको सामूहिक क्षमता वृद्धि गर्नेछ ।

२०, घरजग्गा धितो नराखी परियोजना नै धितो राखेर कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरि महासंघ राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको सन्दर्भमा सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

२२, कम्पनी स्थापना र संचालनमा देखिएको प्रसाशनिक समस्या निकारणका लागि कम्तीमा सातै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । पूर्णतया अनलाइन बनाउनुपर्छ । सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन बनाउनुपर्छ ।

२३, मुलुकभित्र उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवा जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् तिनको संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई व्ययभार नपर्ने गरि संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा संचालन गर्नुपर्नेछ ।

२४, मध्यपहाडी लोकमार्गमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटनका लागि ठुला पुर्वाधार निर्माण गरिनुपर्नेछ । मधेश प्रदेश र भारतसंग सिमा जोडिएका अन्य शहरहरुमा उच्चस्तरिय विशेषज्ञ सेवा दिने शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरि भारतीय वा अन्य विदेशीलाई समेत सेवा दिनसक्ने केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

२५, उत्पादनमूलक उद्योगका मुख्य ४ समस्या पूँजीको लागत, राजश्व, पुर्वाधार एवं प्रशासनिक समस्या निवारणका लागि उद्योग विभागमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

२६, मुलुकभित्र उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवा जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् तिनको संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई व्ययभार नपर्ने गरि संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा संचालन गर्नुपर्नेछ ।

२७, मुलुकमा लगानी हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण शुसासनको अभाव रहेको हुँदा सरकार र सेवाग्राहीबीच हुने सबै प्रकारका सेवा आदान प्रदान एवं भुक्तानी अनलाइन माध्यमबाट हुनेछन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पूर्णरुपमा स्वचालित गरि कम्तीमा सबै प्रदेशमा एउटा स्थापना गरिनेछ ।

२८, गर्भनेन्स एवं डिजिटल पेमेन्ट सेवा सबै सरकारी निकायमा विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

२९, कुल लगानीमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे राजनीतिक दल, कर्मचारी एवं निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद एवं सहकार्यको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

३०, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माटोको गुणस्तर परिक्षण देखि विऊ, मल सिंचाइ, अनुदान, बजार निर्यात समेतमा पुर्नसंरचना गर्ने गरि कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना संचालन गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रको आकार अबको ९ बर्षमा १०० अर्ब डलर पुर्याउने एवं औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाखलाई रोजगारी दिन सकिने सम्भावना सहितको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको छ । यहाँको समय उपलब्ध भएमा यसबारे विस्तृतमा प्रस्तुति गर्न महासंघ तयार छ ।