नविल र एनबी बैंकको मर्जर भाँड्न दुगडले गुहारे अर्थमन्त्री, मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई यस्तो पत्र पठायो

एनबी बैंकका सेयरधनी आइएफआइसीको सेयर किन्न पहिलो हकदार बन्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर दुगडले अहिले अदालतदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म हारगुहार गरे पनि उनी एनबी बैंकको सेयरधनी भएको कानूनी मान्यता छैन । गैरकानूनी सेयरधनीले यसरीअ रडाको मच्चाउँदै हिँड्नुलाई कुनैपनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

काठमाडौं । व्यवसायी मोति दुगडले नविल बैंक र एनबी बैंकको मर्जर प्रक्रिया रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गुहारेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर भाँडिएको देखेका दुगडले नविल र एनबीको मर्जर भाँड्ने उदेश्यले अर्थमन्त्रीसमक्ष यही माघ ३ गते उजुरी गरेका हुन् ।

नविल र एनबी बैंकबीच गत पुस २९ गते मर्जरको सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता खारेजीको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका दुगडले अर्थमन्त्रीसमक्ष उजुरी गरेका हुन् ।

दुगडको उजुरीउपर आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यही माघ ९ गते राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘निवेदक मोतिलाल दुगडबाट २०७८/१०/०३ मा अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष पेश भएको नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख संस्थापक सेयरधनी आइएफआइसीद्वारा सम्मानित अदालतहरुमा विचाराधीन मुद्दा र अन्तरिम आदेशलाई उल्लंघन हुने गरी एनबी बैंकलाई अन्य बैंकसमक्ष गर्न लागेको एक्विजेशन (गाभ्ने) लगायतको गैरकानूनी काम कारबाहीलाई तत्काल रोकीपाउँ भन्ने निवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका शाखा अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यको हस्ताक्षर छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र आफूहरुले बुझिसकेको राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रीसमक्ष उजुरी हालेपछि आवश्यक कारबाही गर्नु भनेर सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउनु स्वाभाविकै हो,’ राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर, त्यो पत्रको कुनै तुक छैन । दुई बैंकबीच आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्झौता भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा केही बोल्न मिल्दैन । यो विषयमा अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा छ, जे गर्छ अदालतले नै गर्छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार अदालतले पनि कसैलाई सेयर बेच वा नबेच भन्न मिल्दैन ।

‘आफ्नो सम्पत्ति कसलाई बेच्ने भन्ने अधिकार संविधानले नै सम्पत्तिको मालिकलाई दिएको प्रष्टै छ । तर, दुगडजीहरु किन यसरी रोइलो गर्दै कहिले अदालत त कहिले मन्त्रालय धाइरहनु भएको भन्ने बुझ्न सकिएन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

गैरकानूनीरुपमा एनबी बैंकको सेयरधनी बनेर दुगडले रडाको मच्चाइरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

‘दुगडजीले आफू एनबी बैंकको सेयरधनी भएको दाबी गर्नुहुन्छ । तर, उहाँ एनबी बैंकको सेयरधनी हो भनेर राष्ट्र बैंकले चिन्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘संस्थापक सेयर किनबेच गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ, दुगडजीहरुले एनबी बैंकको सेयर किनेको दाबी गरेपनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएकाले उहाँहरु कानूनीरुपमा एनबी बैंकको सेयरधनी होइन ।’

‘मन्त्रीज्यूले त्यस्ता व्यक्तिको उजुरीसम्म पनि लिनु नपर्ने हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘उजुरी नै लिइहाले पनि राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कारबाही गर्नू भन्दै पत्र पठाएर मन्त्रीज्यूले अर्को गल्ती गर्नुभयो । राष्ट्र बैंक प्रष्ट छ, अर्थको चिठ्ठी र टेलिफोन दबाबमा तर्सिने वा डराउने छैन ।’

हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्टले आइसीएफसीको सेयर ७ अर्ब रुपैयाँमा किन्ने भनेर सम्झौता गरेको दाबी गरेको छ । हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्टको एनबी बैंकमा ०.७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

एनबी बैंकका सेयरधनी आइएफआइसीको सेयर किन्न पहिलो हकदार बन्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर दुगडले अहिले अदालतदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म हारगुहार गरे पनि उनी एनबी बैंकका सेयरधनी भएको कानूनी मान्यता छैन ।

हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्टमा दुगड, शाहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतले सेयर किनेको दाबी गरे पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिने, नियमन गर्ने र अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारसम्पन्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना गरिएको कारोबार गैरकानूनी हो ।

आइसीआइसी बैंकको सेयर आफूहरुले किन्ने सम्झौता भएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुगडले एनबी बैंकविरुद्ध मुद्दासमेत हालेका छन् । दुगडले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेलको एकल इजालसले सेयर बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले ७ दिनभित्र विपक्षी नेपाल बंगलादेश बैंकलाई लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ ।

‘नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको ३६८२७४२६ कित्ता सेयर १५७ रुपैयाँका दरले खरिद गर्न गत मार्च ३१ तारिखमा राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरी विपक्षीबाट अप्रिल २ मा स्वीकृत गरी करार गरी अघि बढिसकेको भन्ने उजुरी साथ पेश गरेको पत्रबाट देखिँदा सो बमोजिम सेयर विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त नभएसम्म सो सेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

एनबी बैंकलाई नबिल बैंकसँग मर्ज हुन नदिने उद्देश्यले गैरकानूनीरुपमा दुगड एनबी बैंकको सेयरधनी बनेको एनबी बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘अदालतमा मुद्दा हाल्ने दुगडजीहरु एनबी बैंकको सेयरधनी नै होइनन्, यसरी गैरसेयरधनीले हालेको मुद्दामा अदालतले सेयर बिक्री नगर्नुरनगराउनू भन्ने आदेश आएपछि हामी छक्क परेका छौं,’ एनबी बैंक स्रोतले भन्यो, ‘हामीले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिइसकेका छौं । हाम्रो लिखित जवाफसँगै अदालतको अन्तरिम आदेश स्वत खारेज भइसकेको छ।’

माग १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको छलफलमा न्यायधीसले एनबी बैंक र आइएफआइसीको जवाफ प्राप्त भएसँगै यसअघिको सेयर बिक्री नगर्नू/नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश स्वतः खारेज भएको बेञ्चमै भनेका थिए । यद्यपि अदालतले लिखित फैसला भने अहिलेसम्म दिइसकेको छैन । कोरोनाका कारण फैसलाको पूर्णपाठ आउन ढिलाइ भएको छ ।

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना गैरकानूनीरुपमा एनबी बैंककोक सेयरधनी बनेर लफडा मच्चाउँदै हिँड्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको ती अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकको फिट एण्ड प्रोपर टेस्टमा फेल भएको कम्पनीमा दुगड छिरे, यस्तो छ घटनाक्रम

एनबी बैंकको प्रमुख सेयरधनी आइएफआइसीले ०७७ असार २९ गते आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गर्यो ।

कानूनअनुसार एनबी बैंकमा बंगालदेशको आइएफआइसी बैंकको सेयर किन्ने हकदार एनबी बैंकका सेयरधनी थिए । सोहीअनुसार एनबी बैंकले सूचना निकालेको थियो ।

कालोसूचीमा परेको तथा बैंकको ऋण तिर्न बाँकी भएको एनबी ग्रुप कुनैपनि हालतमा यसको चौधरी ग्रुपलाई सेयर किन्न दिने पक्षमा छैन । नबिल बैंककै ऋण नतिरेका कारण एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुरका परिवार र कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् । अहिले पनि श्रेष्ठ परिवारले नबिल बैंकसँग डेढ दशकअघि लिएको ५० करोडभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ । एनबी बैंक नविलमा गाभिनेवित्तिकै लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुरले उक्त ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरु यो मर्जर भाँड्न न्वारानदेखिको बल निकालेर लागेका हुन् ।

एनबी बैंकको संस्थापक प्रवर्द्धक रहेको एनबी ग्रुपका सदस्यहरुले आइएफआइसी बैंकको सेयर किन्ने प्रस्ताव गरे । एनबी ग्रुपका जितबहादुर, लक्ष्मीबहादुर, एल्सन, बिल्सन श्रेष्ठदेखि लिएर उनीहरुको स्वामित्व कम्पनी हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्टले प्रस्ताव हालेका थिए ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकमा रहेको आइएफआइसीको सेयर किन्न एनबी ग्रुपका सदस्य तथा कम्पनीहरु ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’मा अयोग्य ठहर गर्यो । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यसरी संस्थापक सेयर किन्नका लागि बैंकका सेयरधनीहरु ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’मा योग्य हुनुपर्छ ।

एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर र जितबहादु परिवारका सदस्य कालोसूचीमा परेको हुँदा राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार योग्य भएनन् । लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुरले प्रस्ताव दर्ता गरेपनि उनीहरुको पछाडि भने अरु व्यवसायिक घरानाहरु थिए ।

एनबी ग्रुप अयोग्य भएपछि सो सेयर चौधरी ग्रुपले किन्ने र नबिल बैंकमा एनबीलाई एक्विजेशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । र, गत पुस २९ गते सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

यसरी शुरु भयो लफडा

एनबी बैंकमा लफडा हुनु कुनै नौलो विषय होइन । २७ वर्षको इतिहास बोकेको एनबी बैंक लफडै लफडाको खानी हो भन्दा फरक पर्दैन ।

यसका लगानीकर्ताहरु लफडामा रुमल्लिँदा २७ वर्षमा पनि व्यवसाय बिस्तार गर्न र राम्रो प्रतिफल दिन नसकेपछि ४१ प्रतिशत स्वामित्व भएको बंगाली लगानीकर्ता आइएफआइसी आफ्नो सेयर बेचेर बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो ।

पछिल्लो दशक व्यवसायमा आक्रामक घराना शंकर ग्रुपलाई एउटा वाणिज्य बैंक चाहिएको थियो । शंकर ग्रुपले शुरुमा एक्लै बंगलादेशी बैंकको सेयर किने बैंकमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको थियो ।

उद्योग र ट्रेडिङमा रहेका शंकर ग्रुपले पछिल्लो ४ वर्षमा सेवा क्षेत्रमा जीवन बीमा कम्पनी ल्याएको छ भने गत वैशाखमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लाइसेन्स पाउन सफल भएको छ । हिमालयन रि मा प्रमुख लगानी शंकर ग्रुपका कम्पनीको छ ।

शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले केही महिना अगाडि क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा बैंकमा आफूहरुले लगानी गर्न चाहेको र केही समयमा गुड न्यूज सुनाउन सकिने बताएका थिए ।

तर, शंकर ग्रुप र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालसँग बैंक सञ्चालन गरेको अनुभव थिएन । एनबीजस्तो कमजोर बैंकलाई नबिल जस्तो बलियो बैंकले लिइदिओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना थियो । र, अझै पनि छ ।

जसकारण शंकर ग्रुपलाई लाग्यो कि आइएफआइसीको सेयर सीधै किन्न पाइँदैन । त्यसैले शंकर ग्रुपले सेयर किन्नका लागि सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडको साथ लियो । सञ्चालक समितिमा धेरैजसो समय लफडा भइरहने सनराइजलाई राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरमा जाने दबाब दिँदै आएको छ ।

परिवारभित्र भतिजा मालचन्द्र दुगडसँगको विवादले सनराइजमा सँधै लफडा हुन्छ । र, त्यो लफडा बेलाबेलामा छताछुल्ल हुँदै आएको छ । आफू अध्यक्ष भएको सनराइज बैंक नै गतिलोसँग चलाउन नसकिरहेका बेला दुगड किन एनबी बैंकको सेयरमा लफडा मच्चाइरहेका छन् ? स्रोतले भन्यो, ‘दुगड त बाहिर देखिएका पात्र मात्रै हुन्, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको डिजाइन र शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवालको ब्याकिङमा यो सबै काम भइरहेको छ ।’

एनबी बैंकमा रहेको आइएफआइसी बैंकको सेयर किन्नका लागि दुगडलाई शंकर ग्रुपसहित शेखर गोल्छा तथा पशुपति मुरारकाले पनि सहयोग गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उक्त इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा दुगडले ३ अर्ब, साहिल अग्रवालले अढाई २ अर्ब, शेखर गोल्छाले ३० करोड, पशुपति मुरारकाले ५ करोड अन्य केही व्यवसायीले करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई सेयर किन्नका लागि स्वीकृत दिएको छैन ।

दुगडले हाल्ने भनेको ३ अर्बको स्रोत पनि राष्ट्र बैंकमा देखाउन सकेका छैनन् । दुगडले हाल्ने भनेको रकममा पनि अग्रवालकै ब्याकिङ रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि १ रुपैयाँ नगद हालिसकेका छैनन् ।

कालोसूचीमा परेको तथा बैंकको ऋण तिर्न बाँकी भएको एनबी ग्रुप कुनैपनि हालतमा यसको चौधरी ग्रुपलाई सेयर किन्न दिने पक्षमा छैन । नबिल बैंककै ऋण नतिरेका कारण एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुरका परिवार र कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् । अहिले पनि श्रेष्ठ परिवारले नबिल बैंकसँग डेढ दशकअघि लिएको ५० करोडभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।

एनबी बैंक नविलमा गाभिनेवित्तिकै लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुरले उक्त ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरु यो मर्जर भाँड्न न्वारानदेखिको बल निकालेर लागेका हुन् ।

यसैक्रममा दुगडले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत प्रयोग गर्न खोजेका हुन् ।

‘मन्त्रीज्यूले त्यस्ता व्यक्तिको उजुरीसम्म पनि लिनु नपर्ने हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘उजुरी नै लिइहाले पनि राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कारबाही गर्नू भन्दै पत्र पठाएर मन्त्रीज्यूले अर्को गल्ती गर्नुभयो । राष्ट्र बैंक प्रष्ट छ, अर्थको चिठ्ठी र टेलिफोन दबाबमा तर्सिने वा डराउने छैन ।’