बैंकलाई जवर्जस्ती आवद्ध नगराउन सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बैंकर्स संघले भोलि पत्र पठाउने

काठमाडौं । राम्रो सामाजिक सुरक्षा भएको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले जवर्जस्ती आवद्ध हुन उर्दी जारी गरेपछि यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत घट्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश कर्मचारीहरु उक्त व्यवस्था संशोधन नभएसम्म आवद्ध नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कोषमा सूचिकृत हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । केही दिनअघि ०७८ असार मसान्तसम्ममा सूचिकृत हुन कोषले उर्दी जारी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरे बैंक विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कर्मचारीको धम्की, स्वेच्छिक हुनुपर्ने

कोषले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बैंकहरु आवद्ध हुन आनाकनी गरेका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले कोषमा आवद्ध भए बैंक विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएपछि बैंकरहरु तनावमा छन् ।

एकातिर सरकारी निकाय कोषको दवाव र अर्कातिर आफ्नै कर्मचारीहरुको दवाव । गत सोमबार यस सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा छलफल भएको थियो । त्यसयता पनि बैंकरहरुबीच लगातार छलफल गरी कोषमा आवद्ध हुन जवर्जस्ती गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगिएको बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका सानिमा बैंकका सीइओ भुवन दाहालले जानकारी दिए ।

एकातिर हामीलाई सरकारले ल्याएको नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कातिर कर्मचारीका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने उस्तै दबाब छ,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कोषमा आवद्ध हुन चाहनलेलाई आवद्ध गराउने र नचाहनेलाई बाध्य बनाउनु नहुने हाम्रो निष्कर्ष छ ’

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको चेतावनी

मंगलबार अर्थात् भोलि कोषलाई संघले पत्राचार गर्दै बैंकलाई आवद्ध हुनका लागि जवर्जस्ती नगर्न आग्रह गर्ने दाहालले जानकारी दिए ।

‘कोषको आवद्धतालाई बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक बनाइयोस् भन्ने सुझावसहित मंगलबार पत्राचार गर्दैछौं,’ उनले भने ।

कर्मचारीहरुले खाइपाइआएको सेवा-सुविधा पनि घट्ने भएकाले आवद्ध हुँदैनौं भनिरहेका छन्, संविधानले नै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ ।

दर्जनबढी वाणिज्य बैंकका कर्मचारी युनियनले कोषलाई जवर्जस्ती नगर्न चेतावनीसहित पत्राचार गरिसकेका छन् । आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म कोषमा आवद्ध नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

खाइपाई आएको सेवा सुविधा घटाउने र सामाजिक सौदाबाजी गर्न नपाइने सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नभएको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए ।

‘साहू पोस्ने र कर्मचारी सोस्ने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकिँदैनः पदमराज रेग्मी

२७ वाणिज्य बैंकमध्ये अहिलेसम्म ८ वटा मात्रै कोषमा सूचिकृत भएका छन् भने लक्ष्मी बैंकले मात्रै योगदान रकम पठाएको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १/२ दिनभित्रमा रकम जम्मा गर्ने कोषका सूचना अधिकारी रोशन कोजुले जानकारी दिए ।

प्रभु, प्राइम, ग्लोवल आइएमइ, सिभिल, एनसीसी र मेगा बैंक कोषमा सूचिकृत भएपनि योगदान रकम भने जम्मा गरेका छैनन् ।

केही समयअघि ग्लोबल आइएमइ र सनराइज बैंकका कर्मचारीको मृत्यूहुँदा कोषले नै मृतकका आफन्तलाई उकासेर बैंकविरुद्ध उजुरी हाल्न लगाएको थियो । दुई बैंकलाई कर्मचारीका आफन्तलाई ३ महिनाभित्र ३ करोड भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बैंकहरुले भने कोषले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

कोषले कर्मचारी आकर्षित गर्ने प्याकेज ल्याउन नसकेको तर कानून देखाउँदै धम्क्याएर आवद्ध गराउन खोजिरहेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

कोषको नेतृत्व भने सरोकारवालाको माग पूरा गर्न भन्दा पनि कानून देखाउँदै कोषमा आवद्ध हुनका लागि जवर्जस्ती गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको अवास्था निकै राम्रो छ । कोषको नेतृत्व अन्य कम्पनीलाई ल्याउनभन्दा वित्तीय क्षेत्रलाई ल्याएर बिजनेश बढाएको देखाउन उद्यत भएको देखिन्छ ।

कोषको उदेश्य भनेको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराई उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउनु हो ।