सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरे बैंक विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कर्मचारीको धम्की, स्वेच्छिक हुनुपर्ने

काठमाडौं । खाइपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अस्वीकार गरेका छन् ।

केही समयअघि सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र सूचिकृत भई रकम जम्मा गर्न उर्दी जारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले तीब्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको उर्दी र बैंकका कर्मचारीको चेतावनीले बैंक व्यवस्थापनलाई तनाव भएको छ ।

‘एकातिर हामीलाई सरकारले ल्याएको नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कातिर कर्मचारीका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने उस्तै दबाब छ,’ सानिमा बैंकका सीइओ समेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने भनेर निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको चेतावनी

कोषले पत्र पठाएपछि यस विषयमा गत सोमबार बैंकर्स संघमा छलफल भएको थियो । बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

‘कर्मचारीहरुले खाइपाइआएको सेवा-सुविधा पनि घट्ने भएकाले आवद्ध हुँदैनौं भनेर हामीलाई दबाब दिइरहनु भएको छ, संविधानले नै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ,’ दाहालले भने, ‘कोषको दवावमा बैंकले कोषमा आवद्ध भई रकम जम्मा गरे बैंक व्यवस्थापन विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्छौं भन्ने चेतावनी दिइरहनु भएको छ ।’

यस्तो कठिन अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर संघमा गहन छलफल भएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई योगदान गर्ने विषय बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।
‘कोषमा आवद्ध हुन चाहनलेलाई आवद्ध गराउने र नचाहनेलाई बाध्य बनाउनु नहुने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सायद भोलि (सोमबार) कोषलाई पत्राचार गरेर यस्तो आग्रह गर्छौं ।’

‘साहू पोस्ने र कर्मचारी सोस्ने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकिँदैनः पदमराज रेग्मी

खाइपाई आएको सेवा सुविधा घटाउने र सामाजिक सौदाबाजी गर्न नपाइने सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नभएको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए ।

‘संविधानले नै व्यक्तिलाई सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ, संविधानविरुद्ध गएर कोषले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन,’ रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा जुन संस्था कोषमा आवद्ध भई रकम पठाउँछन् त्यो संस्था, त्यसको नेतृत्वकर्ता र कोषविरुद्ध कर्मचारीहरुले मुद्दा हाल्छन् ।’

२७ वाणिज्य बैंकमध्ये अहिलेसम्म ७ वटा मात्रै कोषमा सूचिकृत भएका छन् भने लक्ष्मी बैंकले मात्रै योगदान रकम पठाएको छ । कोषले कर्मचारी आकर्षित गर्ने प्याकेज ल्याउन नसकेको तर कानून देखाउँदै धम्क्याएर आवद्ध गराउन खोजिरहेको छ ।

कोषको तारोमा किन पर्यो बैंकिङ क्षेत्र ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको भविष्य सुरक्षित बनाउने भन्ने हो । बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा सरकारी कर्मचारीजस्तै बलियो छ ।
तर, किन कोष निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीहरुभन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी दबाब दिइरहेको छ ?

जवाफ सजिलो छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई कोषमा आवद्ध गराउन पाए उनीहरुको योगदान ठूलो हुने भएकाले कोषले ठूलो बिजनेश गरेको देखाउन ।

‘कोष नेतृत्वको ‘प्रफर्मेन्स’ देखाउने सनकले उदेश्यविपरित गएर बैंकिङ क्षेत्रलाई तारो बनाएर निरन्तर दवाव दिइएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘सुरक्षित नभएका श्रमिकका पक्षमा माखो मार्न सकेको छैन । आफ्नो व्यवसाय बढाउन सजिलो बाटो रोजेरमात्रै त हुँदैन नि ।’

कोष ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन गरेर बैंकका कर्मचारीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । किनभने योगदानमा आधारित कार्यक्रम भएकाले जवरजस्ती गर्न नमिल्ने बैंकर तथा कर्मचारीहरुको निष्कर्ष छ ।