अख्तियार विधेयकः यी हुन् निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका मूख्य बुँदा

कठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा राखिएको निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्न पाउने विषय निकै आलोचित भएको छ ।

निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर विधेयकमा भएको निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुँदागतरुपमा विधेयकमा रहेको सच्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई ल्याउन नेपाल उद्योग परिसंघसँगको भेटमा भनेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बुँदागतरुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमा रहेको असन्तुष्टीको बुँदा सरकारलाई बुझाइसकेका छन् ।

लोकमानको गलत नियतबाट यसरी शुरु भयो निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने खेल

त्यतिमात्रै होइन, मन्त्री, प्रभावशाली नेता, संसदीय समितिका सभापतिहरु र सांसदहरुलाई समेत महासंघ र परिसंघले भेटेरै लिखितरुपमा असन्तुष्टिका फेहरिस्त बुझाइसकेका छन् ।

निजी क्षेत्रको पहिलो असन्तुष्टी विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा रहेको छ । विधेयकले सार्वजनिक संस्थाकोरुपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको समिति, संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, बैंक,मेडिकल कलेज,अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संस्था भनेको छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारको पूर्ण लगानी वा बहुमत स्वामित्व रहेको संस्थालाई मात्र सार्वजनिक संस्थाको रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

सरकारले कसैलाई सिध्याउने नियतले अख्तियार ऐनको संशोधन गर्न खोज्दैछ: गौरीबहादुर कार्की

निजी क्षेत्रले सरकारको पूर्ण वा बहुमत सेयर रहेको संस्थालाई मात्र सार्वजनिक संस्थाको रुपमा मान्नुपर्ने भनेको छ । उदाहरणको लागि कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर छ । यी संस्थालाई अख्तियारले आफ्नो दायरामा ल्याउन सक्छ ।

तर, हिमालयन बैंकमा कर्मचारी संचय कोषको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । कर्मचारी संचय कोष सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो । सरकारको आशिंक लगानी भएको संस्थालाई समेत हेर्न पाउने अधिकार राख्दा हिमालयन बैंकका हरेक निर्णयमा अख्तियारले हेर्न पाउने हुन्छ ।

बैंक छिर्दै अख्तियार, अब बैंकरलाई बैंकिङ कसूर मात्रै होइन भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लाग्ने

अहिले अधिकांश बैंकमा आंशिक स्वामित्व कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानको छ । यो आधारमा सबै बैंकहरुमाथि अख्तियारले हेर्न सक्छ । यस्तै अवस्था बीमा कम्पनीहरुमा हुन्छ ।

अर्को विधेयकमा राखिएको विषय सार्वजनिक संस्थाको रुपमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित संस्था भनिएको छ ।

विधेयकको यो नै सबैभन्दा डरलाग्दो व्यवस्था हो ।

उदाहरणका लागि भोलिको दिनमा सरकारलाई गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुसँग रिस उठ्यो । मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर गाडी बिक्रेता सबै कम्पनी सार्वजनिक संस्था भनेर तोक्यो भने गाडी बिक्रेतालाई अख्तियारले हेर्न पाउँछ ।

अख्तियार छिराएर बैंकिङ क्षेत्रलाई निष्कृय बनाउन खोजिँदैछः पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

सरकारले अख्तियार मार्फत दुःख दिन चाहेमा जुनसुकै कम्पनीपनि यो व्यवस्थाको कारण अख्तियारको नियमनको दायरामा आउँछन् ।

निजी क्षेत्रले विधेयकमा नै सार्वजनिक संस्था राखिएको हुँदा सरकारले निर्णय गरेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा व्याख्या गर्न नहुने भन्दै यो व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो ।

निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिता नियन्त्रण गर्न सरकारले झन्डै ३ दर्जन नियामक निकाय स्थापना गरेको छ । ती नियामक नियकाले प्रभावकारीरुपमा काम गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले १ रुपैयाँ पनि हिनामिना गर्न सक्दैन ।

महासंघ र परिसंघले पनि नियामक संस्थाहरुलाई अझ बलियो बनाएर निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न सरकारलाई सुझाएका छन् । नियामक निकायले काम गर्न सकेनन् वा अनुचित लाभ लिएर कम गरे भने अख्तियारले त्यहाँ अनुगमन गर्ने हो ।

निजी अख्तियार छिर्यो भने ती नियमनकारी निकाय काबबिहीन हुनेछन् । र, अहिलेसम्म हामीले बनाएको राज्य संयन्त्र एकैपलमा ध्वस्त हुनेछ ।