सिस्टम बिगार्ने व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणले छाड्दैनः रुपनारायण भट्टराई

देशमा वित्तीय संरचनाभित्र पारदर्शीता छ कि छैन ? वित्तीय कारोबार वैध रुपमा भएको छ कि अवैध रुपमा भएको छ ? खर्च वैधानिक रुपमा भएको छ कि छैन ? अहिलेको मूख्य विषय भनेको यही हो ।

त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका कस्तो छ ? अन्य निकायको पनि भूमिका हुने कस्तो छ ? यहाँ धेरै निकाय छन् । उनीहरुको भूमिका आ–आफ्नो ठाँउमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा कुरा गर्दा यसमा जोडिएर आउने विषय हेर्नैपर्छ । अमेरिकामा एकजना डनले मदिराको अवैध व्यापार शुरु गरेर, आफ्नो खर्चमा निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि तयार पारेर राज्य सत्ता कब्जा गरेको रहेछ । त्यसपछि विधिको शासन भएन । आर्थिक रुपमा पारदर्शी हुन सकेन भन्ने जनप्रतिनिधिले महशुस गरे ।

त्यो समयमा त्यहाँको सरकारले त्यसलाई सुधारेर नजाने हो भने समस्या देखिने, वित्तीय अपराध बढ्ने, सामाजिक अपराध बढने निश्कर्ष निकाले । पछि विकसित देशहरुले वित्तीय अपराध सबैको समस्या भएको, अन्य देशमा राम्रो भएको खण्डमा आतंकवादी गतिविधि हामीसम्म आइपुग्दैन भनेर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) कार्यान्वयन गराउन लागि परे ।

त्यो सन् १९८९ बाट शुरु भएको हो । त्यसले सबै देशलाई वित्तीय कारोबारमा पारदर्शी बनाउनको लागि र अवैध कारोबार रोक्नका लागि ४० वटा मापदण्ड बनाएको छ । यो हरेक देशलाई आफ्नो देशको भौगोलिक आर्थिक अवस्था अनुुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको छ ।

हामी पनि सन् २००२ मा त्यसको समस्या भएका छौं । हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ बनाएका छौं । त्यही ४० वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले विभिन्न कानूनहरु ल्याएका छौं ।

नेपालको सबै अर्थतन्त्रको वित्तीय कारोबारका लागि ४० वटा बुँदा र २०१३ मा अपनाएको विधि स्पष्ट छ भनेर महालेखा परीक्षकले हामीलाई जसरी अडिट गरेको छ । त्यसैगरी नै विदेशीले नेपालमा अडिट गर्छन ।

त्यो रिकमेन्डेसन नेपालका ३१ वटा निकायसँग सम्बन्धित छ । ती निकायसँग बसेर अडिट गरेर तिम्रो देशको अवस्था यस्तो छ भनेर भन्छ । र, रिपोर्ट दिन्छ । यसका लागि उनीहरुले ३ वटा मोडलमा रिपोर्ट दिने गरेको छ । उसको रिपोमा हामी लो लेभलमा गयौ भने हाम्रो एलसी विदेशमा चल्दैन ।

आयात निर्यात थप्प हुन्छ । डलर खाता खुल्दैन । नेपालीलाई भिसाको समस्या पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले अपराध गरेर आएको पैसा भनेर भन्छ । त्यही भएर हामी वित्तीय अपराधमा निकै सचेत बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सहकारी विभागले अलि धेरै जोड दिन आवश्यक छ भनेर । सहकारीले जसले चलाउनु भएको छ । उहाँहरु आफै चनाखो बन्नुपर्छ । हामी सिधै सहकारी संस्थामा जान सक्दैनौ ।

हामी सहकारीको कार्यालयमा गएर यो सुधार गर्नु भनेर भन्दैन । त्यसो भन्ने काम नियामक निकाय मात्रै हो । सहकारीले पनि मेरा कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय बुझेका छन की छैनन् भनेर ध्यान दिनुपर्छ । नजानेको हो भने त्यसै बस्न पाँदैन । त्यसको प्राविधिक सहयोग पनि जुटाउनुपर्छ । त्यसको लागि आन्तरिक तथा बाह्य एक्पर्ट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ ।

हामीले त्यसरी सिकाउने काम पनि गर्दैर्नौ । र, गर्न पनि मिल्दैन । तर कसरी अघि बढने भन्ने विषयमा सहकारी विभाग र हाम्रो समन्वय हुने गरेको छ । हामीले भोलि उनीहरु रिपोर्टका लागि आउँदा हामी सहकारीमा नपुगेको तर सहकारी विभागसँग समन्वय गरेको माइनुट नै देखाउनु पर्छ ।

होइन भने भोलि उसले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्छ । हाम्रो काम अनुसन्धान गर्ने हो । सहकारी संस्थामा क्रिमिनलाइज भएको विषय रहेछ भने हामी सीधै अदालतमा लैजान्छौं । अन्य विषय सहकारी विभागमा पठाँउछौं ।

अनुसन्धान गर्ने निकायले तपाइको विभागमा मानौ १०० वटा सिभिल सेनसङ भएकोमा कतिवटालाई सेनसङ गर्नु भयो भनेर सोध्दा जवाफ दिनुपर्छ । अहिले पाकिस्तान पनि ग्रे लाइनको लो लेभलमा रहेको छ । ११ इन्डिकेटरमध्ये सबैको लो लाइनमा रहेको छ ।

ग्रे लाइनमा परेको खण्डमा १ वर्षमध्ये यो काम ३ महिना, यो काम ३ महिनामा गर्नु भनेर भनेको हुन्छ । त्यो अवधिमा भनेको काम नगरेको खण्डमा एलसी बन्द हुन्छ । वैदेशिक व्यापार बन्द हुन्छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई कार्यान्वनयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दायिन्व र अन्तरिक शुसासन कायम गर्नको लागि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । यो अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।

हामीले नेपालको रिक्स एसिसमेन्ट गरिरहेको छौं । यो अन्तिम चरणमा रहेको छ । अहिले सहकारीको क्षेत्रमा २ वटा विषय देखिएको छ । सहकारीमा सुपरभिजन धेरै प्राथमिकतामा छ । यो हामीले संकलन गरेको तथ्याङकले देखाएको हो ।

त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कम्प्लाइसेन्स धेरै नै न्यून रहेको छ । सहकारी विभागले अझै धेरै सुपरिभिजन गर्न आवश्यक छ । सहकारीका कर्मचारीमा यसको जानकारी छैन । के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ? कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ? यो दुईवटा थ्रेट विभागमा रहेको छ ।

अनुसन्धान विभागको चासो भनेको रिस्क एसिस्टेन्स गर्दा भ्रष्टाचार, दोस्रोमा कर छली, तेस्रोमा ट्राफिकिङ, चौथोमा बैंक अफेयन्स रेड लाइनमा देखिएको छ । यो सबै रेड लाइनमा भएको पैसा सहकारीमा छ भन्ने आएको छ । त्यो पैसाको आम्दानी स्रोत के हो । खर्च भएको छ भने कहाँ भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौै ।

सहकारीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउनका लागि कुनै निक्षेपमा शंका लागेमा विभागलाई खबर गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेको खण्डमा सहकारीलाई नै कारबाही हुनसक्छ । सहकारीले नो योर मेम्बर (केवाईएम) भर्नुपर्छ । ऐनको कार्यान्वयन गर्ने, पैसा नजिसुकै राखोस् त्यो पैसा लिने । पैसा ल्याउनेलाई चिया पनि खुवाउने । उसको कारोबार शंकास्पद देखिएको खण्डमा विभागलाई रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो ।

त्यो गरेको खण्डमा सहकारीलाई कुनै पनि कारबाही हुँदैन । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई अरु नै निकायले कारबाही गरिहाल्छ नि । त्यो रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो । त्यसको लागि पनि सहकारी संस्थालाई बढी जिम्मेवारी बनाउनु पर्यो ।

एफएटीएफमा अहिलेसम्म २१५ मुलुक छन् । रिकमेन्डेसनको आधारमा हेर्दा हामीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा पहिलो चरणमा उच्च तहमा रहेकोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ ।

जसको पैसा धेरै छ । ऊ राजनीतिक व्यक्ति हुनसक्छ । त्यस्तो मान्छे पहिला हाइ रिस्कमा पहिला पर्छ । सदैव उच्च तहको मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसमा कर्मचरीको कुरा आउन सक्छ ।

मानौं कुनै संस्थाको एक लाख सदस्य होलान् । उनीहरु सबैको केवाईएम त भर्नैपर्छ । त्यसबाट कोको हाई रिस्कमा छन् भन्ने आफै निर्धारण गर्ने हो । यसले कति कारोबार गर्न भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । मानौ ३ करोडको गाडी चढेको छ । सहकारीमा पैसा राखेको छ भने उसले के व्यापार व्यवसाय गर्ने गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार जानकारी लिन विभिन्न तरिका अपनाउन सकिन्छ ।

त्यसमा इन्टिलिजेन्स राख्न सकिन्छ । त्यो रिपोर्टिङ सहकारीले गर्ने हो । १ लाख जनाको रिपोर्टिङ गरेर साध्य हुँदैन । साथै सहकारी विभागले कुन–कुन निर्देशिका जारी गरेको छ त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ ।

भोलि उनीहरुले आएर हेर्दा अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ ? तथ्यलाई हेर्छ हेर्दैन ? त्यहाँ भनसुन चल्छ कि चल्छ कि चल्दैन ? भन्ने कुरामा भनेर हेर्छ । कुनै कैफियत भेट्यो भने भोलि उनीहरुले तेरो पूरै वित्तीय क्षेत्रमध्ये भएको यो यो पैसाको रिपोर्ट नै देखिएन भनेर भन्छ ।

त्यो पैसा आपराधिक क्रियाकलापमा गएको हो कि ? धर्म प्रचारमा खर्च भएको हो कि ? भन्ने कुरा हेर्छ र त्यो किन नहेरेको भनेर प्रश्न गर्छ । त्यसैले सहकारीले गर्ने काम गरेको छ कि छैन भनेर विभागले हेर्ने हो । यो काम एक्लैले पनि गर्न सकिँदैन । सबैले मिलेर गर्न आवश्यक रहेको छ ।

४० वटा रिकमेन्डेशनमा कानून बनाउने लगायतका रहेका छन् । त्यो भएपनि परिणाम के आयो ? तिम्रोमा भ्रष्टाचारको अवस्था यस्तो छ र रिस्कबेसमा कम्प्लेन देखियो भने समस्या हुन्छ । इन्डिकेटर हेर्दा भ्रष्टाचार बढी रहेको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा उच्च तहका १० जनालाई मात्रै कारबाही गरेको देखियो भने आउटकम देखाउन सक्छ । त्यसकारण अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार किन प्रो–एक्टिभ भएभन्दा पहिला देश बनाउन आवश्यक छ । ११ वटा इन्डिकेटरमध्ये विभागले अनुसन्धान गरेको विषय कति अदालतमा गयो ? फैसला गरेपछि कति सम्पत्ति जफत भयो ? त्यो हेरिन्छ । यसका लागि ३१ वटा निकायले काम गरिरहेका छन् ।

अहिले हामीले कानून बनाउने काम, पूर्वाधार बनाउने काम सकिसकेको छौं । नेशनल रिस्क एसिस्मेन्टको काम पनि गरिसकेका छौं । त्यसमा हामीले केसी आन्तरिक सुधार पनि गरिरहेका छौं ।

धेरै क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेका छन् । तर सुधार गर्ने पाटो पनि छ । जस्तै सहकारी क्षेत्रमा सुपरभिजन राख्न सकेको खण्डमा पनि हुन्छ । सरकारले ५ वर्षे रणनीति पनि ल्याएको छ । त्यसमा भएको काम कुन कुन काम गरेका छन् भनेर हेरिन्छ ।

त्यसका लागि हामीले २२ वटा समूह पनि बनाएका छौं । त्यसमा कानून बुझेको, अंगे्रजी भाषामा राम्रो दखल भएको मान्छे लिन्छौं । उनीहरुले फेस टु फेस जवाफ दिनुपर्छ । त्यो लोकसेवाभन्दा कडा हुन्छ । जवाफ दिन सकेन भने समस्या त्यहाँ देखिन्छ । डोनरले साथ छोड्छन् ।

हामी अनुसन्धान गर्ने १२ वटा निकायले सबैको तथ्याङक एकै खालको हुनुपर्ने भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एउटा सचिवालय बनाएका छौं । यसले गर्दा अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको मान्छे प्रहरीको रिपोर्ट बनाएर अमेरिका पुग्छ । त्यो रोक्नका लागि हामीले त्यो डाटा एक अर्कामा प्रयोग गर्नेछौं ।

अब हामीले ६९ वटा कानूनलाई अंग्रेजीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि कानूनले पनि काम शुरु गरिसकेको छ ।

हाम्रो इकोनोमी क्यासबेस रहेको छ । डिजिटल छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीमा भएको क्यासबेस हो । करिब ९० प्रतिशत त्यो क्षेत्रबाट भएको छ । त्यसैले त्यो हाइ रिस्कमा छ । त्यो राम्रो भएको खण्डमा अन्यत्र राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।

काम गर्दा व्यक्ति हेर्ने होइन, सिस्टम हेर्ने हो । सिस्टम बिगार्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने हो । भोलि छानबिन भएमा हामीले पनि उन्मुक्ति पाइँदैन । मैले कमी कमजोरी गरेको खण्डमा मैले पनि जेल जानुपर्छ । आफू कारबाहीमा पर्ने हो भने अरुलाई छोडिदैन ।

(नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विषयक छलफल कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले व्यक्त गरेको बिचार )