काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाली लगाउने मुख्य याममा किसानले समयमै रासायनिक मल पाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले मल आपूर्ति, वितरण प्रणाली, किसानका गुनासा तथा देशभरबाट प्राप्त सूचनाको प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
‘मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र बिचौलियाको चलखेल रोक्न छड्के अनुगमन तथा ‘स्टिङ’ अपरेसनको अघि बढाएका छौँ’, उनले भनिन्, ‘किसानका गुनासा तत्काल सुन्ने, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र समस्या शीघ्र समाधान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिकटन तथा साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
साथै, दुवै कम्पनीबाट गत चैतयता तीन लाख ५० हजार मेट्रिकटन (जिटुजीको ५० हजार मेट्रिकटनसमेत) बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आगामी साउन महिनाभित्र थप दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई थप वितरण गर्ने प्रकिया अगाडि बढाइएको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले चालु आवमा १३ चिनी मिलमा उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको खरिद मूल्य रु ६२० प्रतिक्विन्टलअनुसार मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने रु दुई करोड २१ लाख क्विन्टलबापतको रकम रु १३ अर्ब ७६ करोड भुक्तानीमा सहजीकरण भई हालसम्म भुक्तानी गरिनुपर्ने रकमको करिब ९२ प्रतिशत मिलबाट भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । बाँकी किसानको पनि खातामा देखिएको समस्या सम्बोधन गरी भुक्तानीका क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै शतप्रतिशत भुक्तानी हुने उनले बताए ।
यसैगरी, सरकारकोतर्फबाट दिइने अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल रु ७० का लागि रु एक अर्ब ५२ करोड रकम आठवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा गइसकेको र आजै सबै किसानको खातामा भुक्तानी हुनेछ ।
सचिव डा मिश्रले विभिन्न २६ आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५.२४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरिएको जानकारी दिए । साथै उक्त वन क्षेत्रमा रहेका ३० हजार ५३२ रूख तथा पोल हटाउन अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
यस अवधिमा एक करोड १९ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भई रु २४ करोड राजस्व जम्मा भएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विशेषज्ञको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण, नीति तथा कार्यक्रममा सुधार र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ ।
यस अवधिमा ‘राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण– २०२६’ को क्यामेरा–ट्र्यापिङ सम्पन्न भएको छ । बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षणका लागि गरिएको क्यामेरा–ट्र्यापिङ चरण सकिएको र अन्तिम नतिजा राष्ट्रिय बाघ दिवस २०२६ मा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ठोस प्रगति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक सय ४१ वन्यजन्तु उद्धार, १०० ‘सिकारी जनावर प्रतिरोधी खोर’ निर्माण, सामुदायिक हात्ती प्रतिकार्य टोली परिचालन, सचेतना कार्यक्रम ५६९, तथा मानव–बाँदर द्वन्द्व अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम रुप दिएर नीतिगत सिफारिस गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया