काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) ले आफ्ना साझेदारहरूसँग मिलेर दक्षिण एसियामा ऊर्जा कनेक्टिभिटी परियोजनाको औपचारिक सुरुवात गरेको छ ।
५० लाख युरो (करिब ७२ करोड नेपाली रुपैयाँ) को यो अनुदान सहयोगले नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकामा सस्तो, स्वच्छ र भरपर्दो बिजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
ईयूको ग्लोबल गेटवे लगानी रणनीतिका रूपमा ल्याइएको यस परियोजनाले क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई बलियो बनाउँदै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नेपालका लागि ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले दीप प्रज्वलन गरी इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया परियोजनाको उद्घाटन गरेका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको र बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न सीमापार विद्युत् व्यापार अनिवार्य रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालले यस परियोजनामार्फत क्षेत्रीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन चाहेको छ जसले ऊर्जाको भरपर्दो र दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ ।’
ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले युरोपको एकीकृत बिजुली बजारको अनुभवले दक्षिण एसियामा पनि उत्थानशील र किफायती ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्न सकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस परियोजनामार्फत हामी दक्षिण एसियाली देशहरूसँग मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको एकीकरण र क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगका फाइदाहरू जनस्तरसम्म पुर्याउन प्रतिबद्ध छौं ।’
यसअघि युरोपेली आयुक्त जोजेफ सिकेलाले यस परियोजनाले दक्षिण एसियाका समुदाय र व्यवसायहरूका लागि धेरै अवसरहरू खोल्ने उल्लेख गरे । चार वर्षको अवधिको यो क्षेत्रीय कार्यक्रमलाई एक्सपर्टिज फ्रान्सले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
परियोजनाले मुख्यतया सीमापार विद्युत् व्यापार बढाउने, ठूलो मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाका पूर्वाधारमा युरोपेली लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
काठमाडौंमा भएको उद्घाटन सत्रमा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकाका उच्च सरकारी प्रतिनिधि, लगानीकर्ता र प्राविधिक विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलका क्रममा विज्ञहरूले युरोपको एकीकृत प्रसारण योजना र नियमनकारी ढाँचाबाट पाठ सिक्दै दक्षिण एसियाको मौलिक सन्दर्भमा कसरी विद्युत् बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार विमर्श गरेका थिए ।
यस परियोजनाले क्षेत्रीय नीति संवादलाई बलियो बनाउने, प्राविधिक अध्ययनहरूमा सहयोग गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ईयूको यस पहलले दक्षिण एसियामा कार्बन उत्सर्जन घटाउन र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया