काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा (फिफा) ले कुनै सदस्य राष्ट्रको फुटबल संघमाथि ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै निलम्बन गरेपछि त्यस देशको फुटबल गतिविधिमा गम्भीर असर पर्छ । राष्ट्रिय टोली, उमेर समूहका टोली तथा क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् भने फिफा र महादेशीय महासंघबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत रोकिन सक्छ ।
नेपालमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँगको विवाद र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमका बीच फिफाले एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरेपछि अहिले सबैभन्दा धेरै उठिरहेको प्रश्न हो, फिफाले निलम्बन गरेको फुटबल संघको फुकुवा कसरी हुन्छ?
फिफा विधानअनुसार सदस्य फुटबल संघहरू राजनीतिक, सरकारी वा अन्य कुनै बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ । संघको नेतृत्व, प्रशासन, निर्वाचन वा दैनिक निर्णय प्रक्रियामा सरकार, अदालत, खेलकुद परिषद् वा अन्य निकायले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न खोजेमा त्यसलाई ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ मान्न सकिन्छ । यस्तै अवस्था देखिएमा फिफाले सम्बन्धित संघमाथि निलम्बन लगाउने अधिकार राख्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा फिफाले निलम्बन फुकुवा गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले हस्तक्षेप अन्त्य भएको सुनिश्चित गर्छ । संघको प्रशासनिक नियन्त्रण, कार्यालय, सम्पत्ति र निर्णय गर्ने अधिकार पुनः सम्बन्धित फुटबल संघकै हातमा फर्किएको हुनुपर्छ । बाह्य निकायको प्रभाव वा नियन्त्रण कायम रहेसम्म निलम्बन हटाउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
फिफाले प्रायः निलम्बनसँगै केही स्पष्ट सर्त पनि तोक्ने गरेको छ । ती सर्तमा संघको स्वतन्त्रता पुनःस्थापना, विधान संशोधन, प्रशासनिक सुधार, निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता तथा फिफा र सम्बन्धित महादेशीय महासंघले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन समावेश हुने गर्छ ।
यसअघि पाकिस्तान फुटबल महासंघ माथि लागेको निलम्बन हटाउन फिफाले महासंघको विधानमा संशोधन गरी लोकतान्त्रिक निर्वाचनको बाटो खुला गर्न आग्रह गरेको थियो । महासंघले फिफा र एएफसीले स्वीकृत गरेको नयाँ संविधान पारित गरेपछि निलम्बन हटाइएको थियो । त्यस्तै कंगोको फुटबल महासंघमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न महासंघमाथिको बाह्य नियन्त्रण अन्त्य गरी प्रशासनिक अधिकार फिर्ता दिनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
कतिपय अवस्थामा फिफाले ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ समेत गठन गर्ने गरेको छ । यस्तो समितिले संघको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, आवश्यक सुधार लागू गर्ने, विधान संशोधन गर्ने र नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेपछि मात्र संघलाई पूर्ण रूपमा नियमित संरचनामा फर्काइन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार फिफाले निलम्बन हटाउने विषयलाई केवल कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रियाको रूपमा मात्र हेर्दैन । सम्बन्धित संघले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई मुख्य आधार बनाइन्छ । त्यसैले बाह्य हस्तक्षेप अन्त्य भएको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पनि देखिनुपर्छ ।
फिफाको औपचारिक निर्णयबिना निलम्बन स्वतः हट्दैन । सम्बन्धित संघले सबै सर्त पूरा गरेपछि फिफा परिषद् वा सम्बन्धित निकायले मूल्यांकन गरेर मात्र निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्छ ।
फुटबल प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार विश्वका विभिन्न देशका उदाहरणले देखाएको तथ्य के हो भने तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण निलम्बित संघको फुकुवाको आधार एउटै हुन्छ—संघको स्वतन्त्रता पुनःस्थापना, बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य, आवश्यक संरचनागत सुधारको कार्यान्वयन र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता ।
यही प्रक्रिया पूरा भएमा मात्र फिफाले सम्बन्धित संघलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल परिवारमा फर्काउने निर्णय लिने गर्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि एन्फामाथिको निलम्बन कहिले हट्छ भन्ने विषय अब फिफाले उठाएका चासो र सर्तहरू कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरामै निर्भर रहने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया