काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित शिक्षण संस्था र अस्पताल आसपासका क्षेत्रमा ध्वनी प्रदूषण हुने गरी कुनै पनि किसिमका राजनीतिक सभा, जुलुस र कोलाहलपूर्ण कार्यक्रम नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रको शैक्षिक वातावरण र बिरामीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस ‘नेपाल ल क्याम्पस’मा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा २०८२ वैशाख ११ गते (लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा) नेकपा (एमाले) निकट युवा संघले प्रदर्शनी मार्गको सडक नै थुनेर आयोजना गरेको ‘युवा उत्सव’का कारण विद्यार्थी र बिरामीले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख थियो ।
उक्त कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका उच्च आवाजका लाउडस्पिकर (डिजे), मञ्च र भीडभाडका कारण नेपाल ल क्याम्पस, रत्नराज्य क्याम्पस (आरआर), बाल्मीकि विद्यापीठ, पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय र विश्वभाषा क्याम्पसको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो । साथै, सोही मार्गमा रहेको काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरू समेत ध्वनी प्रदूषणका कारण नराम्ररी प्रभावित भएको रिटमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक), धारा ३१ (शिक्षाको हक) र धारा ३५ (स्वास्थ्यको हक) लाई व्याख्या गर्दै विपक्षीहरू (प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत) का नाममा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
१. प्रदर्शनी मार्गमा सभा–जुलुस निषेध: विद्यालय, क्याम्पस र अस्पताल रहेका प्रदर्शनी मार्गको सार्वजनिक बाटोमा अवरोध हुने गरी कुनै पनि किसिमको सभा, भेला, आन्दोलन, नारा–जुलुस र प्रदर्शन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चको आदेश छ ।
२. सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने: अन्य स्थानमा कार्यक्रम गर्दा पनि शिक्षण संस्था र अस्पताललाई असर नपर्ने गरी ध्वनी र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सुरक्षाका उपाय कडाइका साथ लागू गर्न सर्वोच्चको निर्देशन छ ।
३. भृकुटीमण्डपको प्रयोगमा कडाइ: समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपभित्रको प्रदर्शनी स्थललाई सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, बौद्धिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि मात्र भाडामा दिन सर्वोच्चको आदेश छ । राजनीतिक दलका ठूला सभा र सम्मेलनका लागि उक्त स्थान भाडामा नदिन सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानले शान्तिपूर्ण भेला हुने र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको भए पनि अरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र शिक्षा पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।’ अदालतले भारतको सर्वोच्च अदालतले ध्वनी प्रदूषणका सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेका नजिरहरूलाई समेत उद्धृत गर्दै १०० डेसिबलभन्दा माथिको आवाजले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले यसअघि पनि सुलल खरेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुद्दामा यस्तै आदेश भए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रति चासो व्यक्त गर्दै यसपटकको आदेश कडाइका साथ अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया