पुँजीगत लाभकरबारे बजेटमा अर्थमन्त्रीले बोले झुट, आर्थिक विधेयक भन्छः सबैलाई अन्तिम कर होइन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यका क्रममा पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने भनी गरेको घोषणा अर्धसत्य रहेको पाइएको छ ।

बजेट भाषणमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने बताएका वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा चलाखीपूर्ण रुपले सबै सेयर कारोबारीलाई पुँजीगत लाभकर अन्तिम नहुने गरी आयकर संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बजेट भाषणको बुँदा ७(च) मा अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ तर, यो सुविधा सेयर किनबेच गरी वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेका लागि मात्र हुने गरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरेका हुन् ।

डा. वाग्लेको यो कार्यलाई सेयर लगानीकर्ताले ‘अर्थमन्त्रीले झुट बोलेर धोखाधडी गरेको’ आरोप लगाएका छन् । पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम लाभकर हो भने अर्थमन्त्रीले बोलिसकेपछि आर्थिक विधेयकमा पनि उस्तै कुरा आउला भनेर मख्ख परेका लगानीकर्ताले जब आयकरको दफा ९२ संशोधन प्रस्ताव हेरे तब छाँगाबाट खसे ।

यसअघि नै पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने भनेर यसको दर डेढ गुणासम्म बनाएका अर्थमन्त्री वाग्लेले सबैलाई अन्तिम नहुने व्यवस्था गरेर लगानीकर्तालाई अर्को धोखा दिएका हुन् ।

कसरी भयो धोखा ?

आयकर ऐनको दफा ९२ ले कुनकुन कर अन्तिम कर हुन् भन्ने तय गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत् दफा ९२ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) पछि २ खण्डहरु (ञ१) र (ञ२) थप्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
जसमध्ये (ञ१) सेयर कारोबारीको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित छ ।

तर, यो खण्डमा दफा ९५क को उपदफा (२) र (५) बमोजिम ’आय विवरण पेश गर्न नचाहने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ । यो नै अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताको विश्वासमाथि गरेको घात हो । यसले व्यापक अन्योल पनि सिर्जना गरेको छ ।

यसको अर्थ हुन्छ, आयकर बुझाउन नचाहने बासिन्दाका हकमा मात्र पुँजीगत कर अन्तिम हुन्छ र आयकर बुझाउनु पर्ने लगानीकर्ताका लागि भने पुँजीगत लाभकर अन्तिम होइन ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार वार्षिक ४० लाखभन्दा कम आय हुनेले आय विवरण् बुझाउनु पर्दैन । आयकर ऐनको दफा ९७ को उपदफा (२) अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै वर्षमा आय ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा दफा ९६ बमोजिक आय विवरण बुझाउनैपर्छ भनेको छ । यसरी आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको हकमा त कर लाग्छ नै । र यो व्यवस्था संशोधन गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छैन ।

यसअर्थमन्त्रीले अन्तिम कर मानिदिएको ऐनको अन्य कुनै दफामा आ यदि ४० लाखभन्दा कम आम्दानी हुनेले आय विवरण बुझाउन चाहेनन् भने मात्र ती व्यक्तिको लागि हो । तर, ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेका लागि आय विवरण अनिवार्य भएकाले उनीहरूले तिरेको कर अन्तिम हुने छैन ।

आयकरका एक जानकारले भने, ‘आयकर ऐनको दफा ९७ को उपदफा १ को खण्ड ग१ हटेको छ । यसले सेयर बजारबाट आम्दानी गर्नेलाई आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने सूचीबाट हटाएको छ । यसबाट यही ऐनको दफा ९७ (२) सहजै आकर्षित हुने र यदी कसैले सेयरबजारबाट ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गरेको अवस्थामा दफा ९२ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ१) बमोजिम आय विवरण पेश गर्न नचाहने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’

दफा ९२ मा अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी स्पष्टसँग आय विवरण पेश गर्न नचाहनेको प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा मात्रै आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘दफा ९२ को उपदफा (१) बाट आयविवरण पेश गर्नु नपर्ने बुँदा समेत हटेको र दफा ९७(२) बमोजिम वार्षिक ४० लाख भन्दा बढी कमाउनेले आयविवरण पेश गर्नु पर्ने हुँदा सेयर बजारबाट बार्षिक ४० लाख भन्दा बढी कमाइ गर्नेले आयविवरण बुझाइ कानुन बमोजिम कर तिर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

यसको अर्थ पहिले सेयर बजारबाट हुने आम्दानीमा कर अन्तिम रूपमा कट्टा भइसकेको भए धेरै व्यक्तिले आय विवरण पेश गर्नुपर्दैनथ्यो । तर आयकर ऐनको दफा ९७(१) को खण्ड (ग१) हटाइएपछि सेयर बजारबाट आम्दानी गर्ने व्यक्ति अब आय विवरण पेश गर्न नपर्ने सूचीमा स्वतः पर्दैनन् ।

‘यसको असर के हुन्छ भने, यदि कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा शेयर बजारबाट ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ भने आयकर ऐनको दफा ९७(२) अनुसार उसले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व आउँछ,’ ती जानकारले भने ,’यद्यपि दफा ९२ मा अन्तिम कर कट्टा भएको आम्दानीका सम्बन्धमा केही व्यक्तिलाई आय विवरण नबुझाउने सुविधा दिइएको छ, तर दफा ९७(२) ले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई आय विवरण पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, दफा ९२(१) मा रहेको आय विवरण नबुझाए पनि हुने सम्बन्धी व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।’

सजिलो भाषामा भन्दा सेयर बजारबाट वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिले अब आय विवरण पेश गर्नुपर्छ र कानुनबमोजिम लाग्ने करको हिसाब मिलाउनुपर्छ । अन्तिम कर कट्टा भएको मात्र आधारमा आय विवरण नबुझाउने अवस्था यस्तो आम्दानीको हकमा लागू नहुन सक्छ । अर्थमन्त्रीले द्विविधायुक्त स्थिति सिर्जना गरेर पुँजीगत लाभकरलाई पूर्ण रूपमा अन्तिम कर नमानेको उनको भनाइ छ ।

’आय विवरण पेश गर्न चाहने वा नचाहने’ भन्ने विकल्प राख्दा यसले कर प्रणालीमा जटिलता थपेको छ । ‘यदि सरकारको मनसाय पुँजीगत लाभकरलाई पूर्णतः अन्तिम कर बनाउने हुन्थ्यो भने दफा ८८ (१४) मा एजेन्टको कमिसनलाई जस्तै स्पष्ट रूपमा ’अन्तिम कर’ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो ।’

आयकर ऐन अनुसार सेयर कारोबार जस्ता गैरव्यवसायिक आम्दानी हुनेले आयकर बुझाउनुपर्दैन । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर कारोबारबाहेक अन्य आम्दानीका स्रोत समेत हुनेका लागि भने सेयर कारोबारमा तिरेको पुँजीगत लाभकर अन्तिम नहुने भएको हो ।

नेपालमा धेरैजसो सेयर लगानीकर्ता विभिन्न पेशा व्यवसायमा आवद्ध छन् । तीमध्ये वार्षिक आय ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनेहरु पनि छन् ।

सेयर कारोबार मात्र गरेर वर्षको ४० लाख रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेहरुका लागि पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर भएपनि बाँकी सबैको हकमा पुँजीगत लाभकर नहुने व्यवस्था अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका हुन् ।