कर विवाद सुल्झाउन सरकारको विशेष योजना: १ प्रतिशत थप रकम तिरे ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि अल्झिएका कर सम्बन्धी विवादहरूलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न विशेष छुट र सहुलियतको योजना अघि सारेको छ ।

कर परिपालनलाई दण्डको रूपमा नभई ‘विकासको सहयात्री’ बनाउने नयाँ सोचका साथ सरकारले यस्तो नीति लिएको संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरे।

बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको यस योजनाले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण सिर्जित पुराना कर विवादहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले अदालत वा विभिन्न न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेका कर सम्बन्धी मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेको छ। जसअनुसार, सरकार वा करदातामध्ये जुन पक्षबाट मुद्दा दायर भएको भए पनि, विवादित कर रकममा थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा त्यस्ता मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिनेछ ।

यसरी तोकिएको म्यादभित्र निर्धारित कर र १ प्रतिशत थप रकम बुझाउने करदाताहरूले ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्ति पाउनेछन्। उनीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

धेरै करदाताहरू प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाका कारण वर्षौंदेखि कर विवादमा फसेका छन्। यसले एकातिर सरकारको राजस्व रोकिएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायीहरूको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगेको छ ।

सरकारको यो नयाँ लचकताले व्यवसायीहरूलाई पुराना झन्झटबाट मुक्त भई नयाँ ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र बजारमा सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण तयार हुने विश्वास लिइएको छ ।

यस योजनाले लामो समयदेखि अदालतमा थाती रहेका कर सम्बन्धी मुद्दाहरूको चाप घटाउनुका साथै राज्यकोषमा तत्काल राजस्व संकलनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ।