काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार विगतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै बजेटको आकार भीमकाय बनाउन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तयारी गरेको विभिन्न स्रोतहरूको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुरुमा अर्थतन्त्रको यथार्थपरक विश्लेषण गर्दै साढे २१ खर्बको बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले हिम्मत गरेर ठूलो आकारको बजेटमार्फत देशको मुहार फेर्नुपर्ने अडान राखेपछि बजेटको आकार २४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुने भएको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्ले भने २२ खर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन नहुने अडानमा भए पनि प्रधानमन्त्री बालेनको दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएकोमा यसपटक करिब ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले आकार बढाउन लागिएको हो ।
राजा महेन्द्रकै शैलीमा बालेनले राष्ट्रवादी बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । जसअनुसार बजेटमा कम्युनिस्ट सरकारको जस्ता पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू पनि राखिने छन् । जसले गर्दा बजेटको आकार बढ्ने भएको हो ।
यसपटकको बजेटको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको विकास आयोजनाप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन हो । निजी क्षेत्रले गर्नेछ भन्दै सरकार पन्छिने परम्परागत शैलीलाई त्याग्दै प्रधानमन्त्री बालेनले बढीभन्दा बढी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू सरकार आफैंले सुरु गर्ने उद्घोष गर्ने भएका छन् ।
साथै, बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू लगानी थपेर सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । जुन प्रयास यसअघिका सरकारले गरे पनि सरकारले उद्योगमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल लिन नसक्दा बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ ।
‘विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो भने सरकारले व्यापार व्यवसायमा हात हाल्नु राम्रो होइन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर बालेन सरकार बन्द भएका सरकारी कतिपय उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।’
सरकारले आफैं लगानी गर्ने र निर्माणको नेतृत्व लिने नीति बजेटले लिँदैछ । यसले निजी क्षेत्रको भूमिका विगतमा भन्दा संकुचित हुन सक्ने देखिन्छ ।
‘केही खास क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे पनि समग्रमा पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चिने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई निजी क्षेत्रले सरकारले आफूहरूलाई विश्वास नगरेको रूपमा बुझेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने लबिङमा रहेका उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बजेटले केही कमजोर पार्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले सबै सांसदहरूसँग छलफल गरेर सयौं आयोजनाहरूको लिस्ट तयार पारेका छन् । सांसदका आयोजनाहरू बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री पार्टीलाई भन्दा सांसदलाई खुसी पार्न चाहन्छन् । जसको दबाब बजेटको आकारमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सांसदहरूकै आयोजना समेट्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको आयोजना बैंकमा बुधबारसम्म परियोजना प्रविष्टी खुला गरेको छ । स्रोतका अनुसार आयोजना बैंकमा हालसम्म करिब ६ हजार आयोजना इन्ट्री भइसकेका छन् । ती आयोजनामध्ये छानेरै हाल्दा पनि बजेटको आकार २ खर्ब रूपैयाँसम्मले बढ्नेछ ।
यसो त रास्वपाकै केही सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नपरे मन्त्रालयमै आएर धर्ना दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । आफ्नै पार्टीका सांसदबाट यस्तो कुरा आउँदा वाग्ले थप दबाबमा थिए । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री नै ‘धेरै खर्च गर्न लक्ष्य पनि ठूलै राख्नुपर्ने’ भन्दै खर्चको आकार बढाउन उद्दत देखिँदा अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउने अर्को तनाब आइलागेको छ ।
‘बजेट निर्माणमा सक्रियता देखाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने बमोजिम विनियोजन गर्ने हो भने २५ देखि २६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोत कहाँबाट जुटाउने भनेर अर्थमन्त्रीज्यू तनावमा हुनुहुन्छ । स्रोतको अभावका बाबजुद पनि २३ देखि २४ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउने सम्भावना देखिन्छ ।’
२४ खर्ब हाराहारीको ठूलो बजेट देखिए पनि यसको ५० प्रतिशतको हाराहारी हिस्सा अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापनमै खर्च हुने देखिन्छ ।
स्रोतको अभावका बाबजुद पनि सरकार कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउनै पर्ने दबाबमा छ । आगामी बजेटले कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँदैछ । भत्ता बढाउँदा बहालवाला कर्मचारीलाई मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ तर तलब बढाउँदा पेन्सन खर्च पनि बढ्ने भएकाले सरकारलाई ठूलो भार थपिन्छ । २० प्रतिशतले कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँदा सरकारको खर्च १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बढ्ने देखिन्छ । यसले पनि बजेटको आकार बढाउने भएको हो ।
‘कर्मचारीलाई तलब भत्ता बढाएर प्रोत्साहन गर्ने अनि भ्रष्टाचार गरेको पाइए शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको रणनीति छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कर्मचारीको आत्मविश्वास हालको तलब भत्ताले कमजोर बनाएको भन्दै यसलाई बढाएर आम्दानीको बारेमा अन्यत्र सोचिराख्नु नपर्ने गरी बढाउने सरकारको तयारी छ ।
तर, राज्यको ढुकुटीमा परेको भारलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकममा भने यसपटक कुनै थपघट नगरिने र हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिइने भएको छ ।
आगामी वर्ष वृद्धि हुने तलब भत्ता, सार्वजनिक ऋणको सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको उच्च दबाब तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदानसहित जोड्दा चालु खर्च १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै करिब ५ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । वैदेशिक ऋणको सावाँ फिर्ता र ब्याज खर्च उच्च दरमा बढ्ने हुँदा पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न मात्रै करिब ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । ब्याज खर्च चालू शीर्षकमा समावेश हुने भए पनि सावाँ फिर्ता वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा हुने हुँदा आगामी वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा मात्रै करिब ५ खर्ब रूपैयाँ नजिक खर्च हुने अवस्था छ ।
त्यसैगरी, संघीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा सरकारले ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यसले गर्दा केन्द्र सरकारसँग विकास खर्चका लागि सीमित स्रोत रहे पनि राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो । देशको विकास गर्ने हुटहुटी सरकारसँग छ । जसकारण सरकार अहिलेको भन्दा ठूलो आकारमा विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्न चाहन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो सरकार पुँजीगत बजेट २ खर्ब रुपैयाँले बढाएर कम्तीमा पनि ६ खर्ब रुपैयाँ बनाउन चाहन्छ ।
‘पुँजीगत खर्चको आकार अत्यन्तै सानो भएकाले देशको विकास हुन नसकेको भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यू चिन्तित हुनुहुन्छ, पुँजीगत बजेटको आकार कसरी ठूलो बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको चासो छ, जसअनुसार आगामी बजेटमा ६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजीगत विनियोजन हुने सम्भावना देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री बालेनको दबाबपछि बजेटका लागि स्रोत जुटाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् । मन्त्री वाग्लेले सरकारले कुन कुन शीर्षकमा र कहाँ-कहाँ खर्च कटौती गरेर स्रोत बचाउन सकिन्छ त्यो पत्ता लगाउन अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।
हालसम्म कुल कर राजस्वको करिब एक-तिहाइ हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट उठ्ने गरेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले हालसम्म भ्याट छुट दिँदै आएका वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीलाई निकै सानो बनाउने तयारी गरेको छ ।
‘अब धेरैजसो उपभोग्य वस्तुहरूमा भ्याट लाग्नेछ, जसबाट सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार यति धेरै खर्च जुटाउन राजस्व संकलन पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज फिर्तामा हुने खर्च बाहेकको रकम देशभित्र रहने हुँदा सरकारले गर्ने खर्च बढेसँगै राजस्व परिचालन क्षमता मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढ्न सक्छ ।
यति ठूलो आकारको बजेट बनाउनका लागि सरकारले आगामी वर्ष १६ देखि १७ खर्ब रूपैयाँसम्मको राजस्व लक्ष्य तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । १७ खर्ब कुल राजस्व संकलन भएको अवस्थामा राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाहेक करिब १५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संघीय सरकारले परिचालन गर्न सक्छ ।
‘राजस्वबाट १५ खर्ब उठाएर बाँकी रहेको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग, ३ खर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक ऋण र बैंकमा अधिक तरलता र ब्याजदर न्यून भएको परिस्थितिमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो असम्भव भने होइन तर ठूलो दबाब भने निश्चय पनि हो ।’
सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई स्रोतको संकुचन हुने जोखिम रहन्छ । किनभने ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै लिनुपर्ने भएकाले तरलता अभावका बेला निजी क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीबाट लिने कर्जा महँगो भएर निजी क्षेत्रको लगानी र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बनाउँछ । यसलाई क्राउडिङ आउट इफेक्ट भनिन्छ ।
तर, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेकाले ब्याजदर इतिहासकै सस्तो छ । निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै कमजोर रहेकाले ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी अधिक तरलता थुप्रिएको हो ।
‘कमजोर मनोबलका कारण निजी क्षेत्रले कर्जा लिन हिचकिचाइरहेको बेला सरकारले सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिएरै भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा तत्कालै खर्च गर्न सक्यो भने बजारमा पैसा जाने हुनाले ४-५ वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
तर, यसका लागि सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ठूलो सुधारको आवश्यकता छ ।
‘सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता र कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कथमकदाचित सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सकेन भने यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्नेछ, यसतर्फ सरकार सचेत भएर धेरै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहौसिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
विगतका वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने क्षमताको अभावका कारण मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाउने गलत बेथिति बस्दै आएको छ । यो सरकारले यो विगतको बेथितिलाई निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि केपी ओली सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि बनेको नागरिक सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए ।
बजेटको आकार घटाउँदै उनले भनेका थिए, ‘पपुलिजमका लागि र सबैलाई भाग पुर्याउन तर स्रोत र खर्च दुवैको सामर्थ्य नहुँदा पछि घटाउने अवस्था छ, यो देशका लागि सुखद होइन ।’
आगामी दिनमा यस्तो परिस्थिति नबनोस् भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफ्ना मन्त्रीलाई दबाब बढाइरहे पनि अर्थमन्त्री वाग्ले प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया