काठमाडौं । यतिखेर सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै हुने यो व्यस्तता यसपटक भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको हो ।
बैशाख २६ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट एक पोर्टलको लिंक सार्वजनिक भयो ।
‘नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुझाव संकलन पोर्टल’ नाम दिइएको उक्त पोर्टल नेपाली जनताको आवश्यकता तथा अपेक्षा आत्मसात गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सहभागितामूलक बनाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सुझाव संकलन सार्वजनिक पोर्टलको शुभारम्भ गरिएको उल्लेख थियो ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रलायले सुझाव संकलन गर्ने गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुझाव मागिएको यो पहिलो पटक थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सांसदहरुसँग पनि बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव र परियोजना संकलन गरे । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै बालेनले प्रदेशअनुसार सांसदहरुलाई भेटेर सुझाव मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्री आफैंले बजेटका लागि सुझाव माग्नु र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी बोलाएर छलफल गर्नुले कतै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अर्थमन्त्रीलाई अविश्वास त गरिरहेका छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’
त्यतिमात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयका दुबै जना सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर आगामी बजेट र करका दरबारे छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विभिन्न विज्ञ र केही व्यवसायीसँग बजेट बारे रायसुझाव पनि लिइरहेका छन् ।
अर्कातिर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि सरोकारवालाहरुसँग बजेटबारे छलफल गरिरहेका छन् । दौडधूप गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भने विगतका वर्षजस्तो व्यस्त देखिँदैनन् ।
‘यसपटक हामीले धेरै मिहेनत गर्नु परेको छैन, माथिबाटै आएको कुरा लेख्ने न हो,’ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भन्छन् ।
‘बजेटमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको अस्वाभाविक चलखेल हुने गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ, यो पटक त्यस्तो चलखेल नहोस् भनेर उहाँ आफैं सक्रिय हुनुभएको हो ।’
विगतका वर्षहरुमा अर्थमन्त्रालय सक्रिय हुने देखेको नेपाली समाजका लागि बजेट निर्माणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता देख्दा निश्चय पनि नौलो लागेको छ । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको वा अर्थमन्त्रीलाई अविश्वास भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले राम्रो कामको सुरुवात भएको बताउँदै आएका छन् ।
संविधानले नै जेठ १५ गते सरकारले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतालाई देखेर धेरैको मनमा प्रश्न छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको छुट्टाछुट्टै ड्राफ्ट गरिरहेका त छैनन् ? संसदमा पेश हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कुनचाहिँ बजेट अर्थमन्त्रीले बाचा गर्लान् ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट बनाउने भए किन चाहियो अर्थमन्त्रालय ? भन्नेहरु पनि छन् ।
के अहिले दुईवटा बजेटको ड्राफ्ट भइरहेको छ त ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने त्यस्तो नभएको दाबी गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देन र ड्राफ्ट अनुसार नै हामीले बजेट निर्माण गरिरहेका छौं, फरक यत्ति हो विगतमा बजेटमा अर्थमन्त्री हावी हुन्थे भने यो पटक प्रधानमन्त्री हावी भइरहेका छन्’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्यो, यस्ता यस्ता कार्यक्रम राख्नु, यी हटाउनू, कुन क्षेत्रमा करका दरहरु के गर्ने जस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइरहेको छ र सोही अनुसार काम भइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘साना साना कुराहरुमा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि एक किसिमको ड्राफ्ट बनाइरहेको छ, त्यही ड्राफ्टका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले नै बजेट लेखिरहेको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट निर्माणमा चासो देखाउनु र सक्रियता जनाउनु स्वाभाविक भएपनि नियत के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने एक पूर्वअर्थमन्त्री बताउँछन् ।
‘बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको चासो हुनु स्वाभाविक हो तर कुन नियतका साथ सक्रियता देखाइएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ ती अर्थमन्त्रीले भने, ‘असल नियतले हो भने त परिणाम राम्रै हुन्छ, गलत नियतले हो भने वर्वाद हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेनको नियतमाथि अहिले नै शंका गरिहाल्नु हतार हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेका प्रधानमन्त्री असल नियतले नै काम गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ, यस अर्थमा उहाँको सक्रियताले राम्रै परिणाम ल्याउन भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अर्थशास्त्रमै विद्यावारीधी गरेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई स्वतन्त्र ढंगले बजेट बनाउन नदिएको देख्दा कतै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई अविश्वास पो गरेको हो कि जस्तो आभाष हुन्छ । यथार्थ के हो त उहाँहरुलाई नै थाहा होला, हामीले त देशको मुहार फेर्ने बजेट आओस् भनेर कामना गर्ने हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतालाई मनैदेखि मन पराएका छैनन् । यद्यपि उनीहरु खुलेर बोल्न भने सकिरहेका छैनन् ।
‘सरकार निर्माण गर्ने पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसँगै सल्लाह गरेर अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै आएको छ । मुख्य व्यक्ति आफैंले काम गर्ने भन्दा पनि अरुलाई यो अनुसार काम गर भनेर दिशानिर्देश गर्ने र त्यसको नियमन गर्ने हो,’ एक अर्थका एक सहसचिवले भने, ‘सबैकाम एकै व्यक्तिले गर्दा ओभरलोड हुनसक्छ ।’
सरकार नै प्रधानमन्त्रीको हो त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणमा सक्रियता जनाउनुलाई अस्वाभाविक ठान्न नहुने उनको भनाइ छ ।
बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई दुई अर्थमा बुझ्नुपर्ने एक पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।
पहिलो, अर्थमन्त्रीप्रतिको अविश्वास । दोस्रो, अर्थतन्त्रप्रतिको गाम्भीर्यता ।
‘संसदीय अभ्यासमा सामन्यतया अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र ढंगले बजेट निर्माण गर्न दिएको पाउँछौं, किनभने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन्छन् र सोही अनुसार काम लगाउँछन्,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले बजेटका लागि सुझाव माग्नु र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी बोलाएर छलफल गर्नुले कतै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अर्थमन्त्रीलाई अविश्वास त गरिरहेका छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’
यस्तो शंकाका पछाडि ठोस कारणहरु पनि छन् ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा) ले करिब दुईतिहाई बहुमत लाएपछि बालेन प्रधानमन्त्री बने । चुनावको मुखैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर पार्टीको बरिष्ठ नेतासमेत भएका बालेन खासमा डा स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहँदैनथे ।
बालेन आफ्ना निकटस्थ सुसान्त वैदिकलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर, रास्वपाले स्वर्णिम पार्टी प्रवेश गरेदेखि नै आफ्नो सरकार बने स्वर्णिमलाई अर्थमन्त्री बनाउने भनेर मार्केटिङ गरिरहेको थियो । कांग्रेसमा रहँदै राम्रो अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका वाग्लेलाई समाजले अर्थमन्त्री भएको देख्न चाहन्थ्यो । यही कुरा बुझेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव हुनुभन्दा महिनौं अघि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत स्वर्णिमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन सुरु गर्न आग्रह नै गरेका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछा उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री र डीपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहन्थे । प्रधानमन्त्री बालेनले दुबै मन्त्री आफ्ना विश्वासपात्र व्यक्तिलाई राख्न चाहन्थे । बालेनकै जोडबलमा सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीमा बालेनले कम्प्रमाइज गरेर स्वर्णिमलाई स्वीकारे पनि मनमा आफूले भनेको मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाउन नपाएको तुस रहिरहेको देखिन्छ ।
अर्थान्त्री स्वर्णिमलाई स्वतन्त्र ढंगले बजेट बनाउन दिँदा बजेटमा पार्टीको हस्तक्षेप हुने र विगतमा जस्तै पार्टीका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सक्ने जोखिम देखेर आफैं बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका हुन् । उनी पार्टीभन्दा पनि संसदहरुको माग बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न चाहन्छन् ।
रास्वपाको बाचापत्र (घोषणापत्र) लेखनको नेतृत्व डा. वाग्लेले गरेका थिए । स्रोतका अनुसार घोषणापत्र लेखन कार्यमा बालेन निकट कोही पनि सहभागी थिएनन् । एकैपल्ट बाचापत्र नाम दिएर रास्वपाको घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । बालेनलाई सहकारी पीडितको बचत १०० दिनमै फिर्ता गर्ने लगायत बाचापत्रका केही विषय मन परिरहेको थिएन ।
‘मलाई नसोधी १०० दिनमा सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने कुरा बाचापत्रमा किन लेखेको’ भन्दै बालेनले स्वर्णिमसँग असन्तुष्टि जनाएको स्वयं स्वर्णिमले आफू निकटस्थ रास्वपा नेताहरुलाई बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उक्त नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरे । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दा भने प्रधानमन्त्री बालेन संसदीय मर्यादा भूलेर संसदबाट बाहिर निस्के । जुन विषयमा बालेनको आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर नै बजेट आउने हो ।
नीति तथा कार्यक्रम लेखनमा त्यति चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले बजेट लेखनमै किन सक्रियता देखाए ? यो प्रश्नको जवाफ समयले देला तर यसको ठूलो राजनीतिक अर्थ रहेको जानकारहरु बताउँछन् । बालेन संसदीय व्यवस्थाप्रति खासै सकरात्मक छैनन् ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री बालेन सरकार सञ्चालनमा पार्टीको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छन् । सरकार पार्टीभन्दा फरक तरिकाले चल्नुपर्ने उनको मान्यता छ । प्रधानमन्त्री भएपछि उनी न पार्टीको बैठकमा सहभागी भएका छन् न त पार्टीले आयोजना गरेको सांसदहरुको अभिमुखिकरण तालिममा नै उपस्थित भए । सभापति रवि लामिछानेबाहेकका पार्टी नेताहरुले बालेनलाई भेट्नसम्म पनि पाएका छैनन् । बालेन र उनको टिमले पार्टीलाई खासै महत्व नदिएको भन्दै रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु रुष्ट छन् ।
अर्थान्त्री स्वर्णिमलाई स्वतन्त्र ढंगले बजेट बनाउन दिँदा बजेटमा पार्टीको हस्तक्षेप हुने र विगतमा जस्तै पार्टीका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सक्ने जोखिम देखेर आफैं बजेट निर्माणमा सक्रिय भएको हुनसक्ने धेरैको आँकलन छ । उनी पार्टीभन्दा पनि संसदहरुको माग बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले संसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकासे आयोजनादेखि राष्ट्रियस्तरका आयोजना र नीति निर्माणसम्मका सुझाव दिएका थिए । त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटमार्फत मागहरुको सम्बोधन गर्दैछ ।
‘सांसदज्यूहरुले राख्नुभएका मागहरु सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिस्ट नै तयार गरेको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘जुनसुकै पार्टीका भए पनि सांसदज्यूहरुले उठाउनु भएका सकारात्मक मागको सम्बोधन स्रोतले भ्याएसम्म गर्ने अधिकतम प्रयासमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ ।’
भित्री दिलदेखि स्वर्णिमको सट्टा अर्कै व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो सचिवालयलाई पनि बजेट लेखनमा सक्रिय गराएर रास्वपालाई ठूलो सन्देश दिएको कतिपयको आशंका छ ।
केही जानकारहरु यो तर्कलाई कम महत्त्व दिन्छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्रीसँग देश बनाउने हुटहुटी भएकाले बजेटमा सक्रियता देखाएको भन्दै सकरात्मकरुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणमा सक्रियता देखाउनुलाई अर्थमन्त्री वा रास्वपालाई विश्वास नगरेको वा भ्यालु नदिएको भनेर बुझ्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्रको बारेमा गम्भीर बनेको भनेर बुझ्नुपर्छ,’ एक विश्लेषक भन्छन्, ‘विगतमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु फगत राजनीतिमा मात्रै चासो राख्थे, अर्थतन्त्रलाई खासै महत्व दिँदैनथे । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणमा सक्रियता देखाएर अर्थतन्त्रका विषयमा आफू सिरियस भएको सन्देश दिएका छन् ।’
सरकारको नेतृत्व गरेपछि देशको स्रोतको व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री सक्रिय हुँदा परिणाम राम्रो आउने उनको तर्क छ ।
‘आगामी बजेट प्रधानमन्त्रीको भिजन अनुसारको आउने भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा पनि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता रहने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने प्रधानमन्त्रीको तहबाटै सुक्ष्म निगरानी हुने भएकाले कार्यान्वयन प्रधावकारी हुने देखिन्छ । बजेटको राम्रो विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ ।’
अर्थतन्त्रको अवस्था निकै नाजुक भएकाले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हस्तक्षेप हुनु सकरात्मक कदम भएको एक पूर्वअर्थमन्त्री बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई सकारात्मकरुपमै लिनुपर्छ, राम्रो परिणाम आओस्’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तो नहोस् ।’
यसो त बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले चलखेल गर्ने गरेको बालेन र उनको टिमको बुझाइ छ । यसपल्ट चलखेल नहोस् भनेर पनि प्रधानमन्त्री सक्रिय बनेको स्रोत बताउँछ । किनकी सीमित समूहको स्वार्थका लागि बजेट र आर्थिक ऐनका व्यवस्था चलाइदिने गरेको तात्तातो इतिहास पनि छ ।
‘बजेटमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको अस्वाभाविक चलखेल हुने गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो पटक त्यस्तो चलखेल नहोस् भनेर उहाँ आफैं सक्रिय हुनुभएको हो ।’
बजेट कसको हो ?
बजेट निर्माणको मुख्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै देशको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब मिलाउँछ । अर्थमन्त्रीले नै संसदमा बजेट भाषण पढ्छन् । त्यसैले धेरैले यसलाई ’अर्थमन्त्रीको बजेट’ भन्ने गर्छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख हुन् । बजेटमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने (जस्तैः कृषि, पर्यटन वा उद्योग) भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको भिजन र सरकारको नीतिमा भर पर्छ । अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सहमति र निर्देशनबिना बजेट ल्याउन सक्दैनन् । त्यसैले बजेटमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ ।
प्राविधिक रूपमा यसलाई नेपाल सरकारको वार्षिक अनुमानित आय–व्यय भनिन्छ । नेपालको हकमा सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री बुझिन्छ । अर्थमन्त्री नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले सम्हालेको हुन्छ । बजेट विषयमा कुरा गदौ, बजेट संसदमा पेश गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् र अर्थमन्त्री त्यसको एक सदस्य मात्र हुने भएकाले बजेट सरकारको आधिकारिक दस्तावेज हो जसको राजनीतिक स्वामित्व प्रधानमन्त्रीको हुन्छ।
सरकारको प्रमुख उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको भिजन र पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ । बजेट त्यो भिजनलाई स्रोत जुटाउने माध्यम बजेट हो, त्यसैले बजेटको मुख्य योजनाकार प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ ।
अर्कातर्फ अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेसम्म संसदमा पेश हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उनको सहमति र निर्देशन बिना कुनै पनि बुँदा बजेटमा पर्न सक्दैन ।
नेपालको हकमा बजेटको आधार तयार पार्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैं हुन्छन् । आयोगले तय गर्ने प्राथमिकता र सिलिङ प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा हुन्छ ।
त्यसमाथि संसदीय प्रणालीमा सरकारले गर्ने हरेक राम्रा वा नराम्रा कामको मुख्य जस र अपजस प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ । बजेट असफल भएमा सरकार ढल्ने खतरा हुन्छ, त्यसैले आफ्नो सत्ता जोगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले बजेटको हरेक बुँदामा सूक्ष्म ध्यान दिएका हुन्छन् ।
संसदमा बजेटमाथि उठ्ने मुख्य राजनीतिक प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण प्राविधिक रूपमा अर्थमन्त्रीले कलम चलाए पनि बजेटको मर्म, दिशा र प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हुनाले व्यवहारमा प्रधानमन्त्री नै बजेट बनाउ सक्रिय हुनु सान्दर्भिक पनि छ ।
यसपल्ट बालेनको सक्रियताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास झैं जनजिब्रोमा बालेनको बजेट भनेर चर्चा हुने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया