काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीले मान्यता नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।
एनसेलको पछिल्लो पटकको सेयर खरिद–बिक्री नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार र नियामक निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटलाई खारेज गर्दै उक्त आदेश जारी गरिएको हो ।
अदालतले एनसेल सेयर बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारले टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको, उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा छुट्टै आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो।
अदालतले एनसेलको सेयर हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति नलिएको र कर छलीको आशंका देखिएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सिंहको रिट खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
सन् २०२३ नोभेम्बर ३० मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतका नेपाली लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेका थिए।
आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाबाट सेयर खरिद गरेको थियो। यसअघि सन् २०१६ मा आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेकोमा सोही सेयर अहिले न्यून मूल्यमा खरिद–बिक्री हुनुले कर छल्न खोजेको दाबी गरिएको छ । यसरी भएको सेयर खरिद–बिक्री नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई भएको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका थिए ।
आचार्य र आजियाटाबीचको उक्त खरिद–बिक्रीलाई रद्द गर्न माग गर्दै सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाले २०८१ पुस ११ मा नै गरेको आदेशबाट नेपालको नियामकबाट अनुमति नलिएको र उक्त सेयर खरिद–बिक्रीलाई मान्यता दिनु नपर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशनात्मक परमादेश जारी भएको हालसालै जारी पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।
कानूनसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म र करको विषय टुङ्गो नलागेसम्म यो कारोबारले कानूनी मान्यता नपाउने व्याख्या समेत अदालतले गरेको छ ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६ बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा प्राधिकरणको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । तर एनसेल र आजियाटाले उक्त कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेयर हस्तान्तरणको सम्झौता गरेको भन्दै अदालतले यसलाई विधिको शासन विपरीत र अपारदर्शी भन्दै मान्यता नदिन आदेश दिएको हो ।
अदालतले ठूला करदाता कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई एनसेलको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण गर्न र कुनै पनि कर दायित्व बाँकी रहेमा त्यसलाई असुलउपर गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
अदालतले दूरसञ्चार जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्रमा हुने वैदेशिक लगानी र स्वामित्व परिवर्तन पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘अल्टिमेट बेनिफिसियल ओनर’ (वास्तविक मालिक) को पहिचान लुकाएर वा अपारदर्शी ढङ्गले गरिने ‘अफ्शोर’ कारोबारले देशको अर्थतन्त्र र सुरक्षामा असर पुग्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा यसअघि पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया