नेपालको हवाई उद्योगले स्थायित्व पाउन र विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढाउन सरकारले भ्याटछुट देखि सहुिलयत दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपालबाट बाहिरिने रकम यहीँ रोकिन्छ भने आन्तरिक क्षमता बढ्दा हुने लाभ एक पटक जहाज खरिद गर्दा लिने लाभभन्दा कयौं गुणा धेरै हुन्छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो ३ वर्षदेखि जहाजमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले नेपाली वायुसेवाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पंख फैलाउन सक्ने क्षमता खुम्चिएको छ ।
जहाजमा लागेको १३ प्रतिशतको भ्याटले थप्ने अतिरिक्त खर्चका कारण नेपाली वायुसेवालाई जहाज ल्याएर स्थापित हुन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
जहाजमा लागेको भ्याट फिर्ता हुने भए तापनि सुरुमै नगद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली वायुसेवालाई कम्पनी स्थापना गर्दै वा पहिलोपटक जहाज ल्याउँदैमा अधिक लगानी जुटाउनुपर्ने समस्या छ । जसका कारण वायुसेवा कम्पनीले नै लगानी जुटाउन आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आन्तरिक उडानका वायुसेवाले जसोतसो जहाज व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरबस वा बोइङको न्यारोबडी र सोभन्दा ठूलो जहाज ल्याउँदा सुरुमै तिर्नुपर्ने भ्याटका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेका छन् ।
नेपालमा आन्तरिक वायुसेवाले गर्नुपर्ने अधिक खर्च, स्थायित्व पाउन गर्नुपर्ने संघर्षका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जहाजको आयातमा भ्याट लगाएर नेपालमा कुनै पनि वायुयान भित्र्याउन थप खर्चिलो बनाइदिए । उनको यो कर नीतिले नेपाली वायुसेवा विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने भएका हुन् ।
नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकायको नियम अनुसार कम्तीमा ३ वटा जहाज ल्याउनुपर्छ । एउटा वायुसेवाले उडान सञ्चालन गर्न ल्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जहाजका लागि कम्तीमा न्यारोबडी क्षमताको जहाज ल्याउँदा गर्नुपर्ने ५/६ अर्ब रुपैयाँ खर्च र त्यसमा पनि १३ प्रतिशतको भ्याटका कारण एउटै जहाजमा पौने एक अर्ब रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्छ । अझ वाइडबडी जहाज भित्र्याउँदा हुने खर्च न्यारोबडीको तुलनामा दोब्बर हुन्छ ।
उड्डयन प्राधिकरणकै नियम अनुसार ३ वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज ल्याएर सेवा दिने हो भने पनि कम्तीमा २ देखि सवा २ अर्ब रुपैयाँ त भ्याटमै खर्च हुन्छ । तर टिकेट बिक्री गर्दा प्राप्त भएको भ्याटबाट यसरी वायुयान किन्दा खर्च भएको भ्याटलाई घटाएर खुद प्राप्त गरेको रकम मात्र तिर्नुपर्छ । तर, यदी टिकेट बेचेर उठाएको भ्याटभन्दा वायुयान किन्दा खर्च भएको भ्याट बढी छ भने बढी रकम सरकारबाट फिर्ता पाइन्छ ।
तर, सुरूवाती खर्च नै बढी हुने भएकाले वायुसेवा कम्पनी भ्याट हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि जहाज भित्र्याउँदा तिर्नुपर्ने भ्याटकै कारण नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहेको श्री एयरलाइन्स नयाँ जहाज किन्न सकिरहेको छैन । सुरुमै बढ्ने खर्चको कारण कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउनै सकस भइरहेको हो । कम्पनीले जहाज थप्ने आफ्नो योजनामा सहजीकरणका लागि वायुयानमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ ।
सरकारले भ्याट छुट दिएको अवस्थामा ३ वटा न्यारोबडी जहाज ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने योजना श्रीको छ । त्यसो त अहिले श्रीले काठमाडौंबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यमा उडानको तयारी गरिरहेको छ । अहिले भएकै ड्यास ८ नामका ७८ सिटे जहाजबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारीमा यो वायुसेवा छ ।
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरू राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम तथा निजी क्षेत्रका हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयर मात्रै छन् । बुद्धले ठूला जहाज ल्याउन सकेको छैन । कम्पनीले एटीआर ७२ बाटै काठमाडौंबाट भारतको वनारस र कोलकता उडान गरिरहेको छ ।
नेपाली वायुसेवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अब्बल हुन नसक्दा विदेशी वायुसेवाको पहुँचमा नेपालको उड्डयन क्षेत्र परेको छ । विदेशी वायुसेवालाई सम्बन्धित देशमा हुने भ्याट छुट र पाटपुर्जा खरिदमा हुने छुटदेखि इन्धनमा हुने खर्च पनि कम छ । विदेशी वायुसेवाको तुलनामा नेपाली वायुसेवाको लागत र सञ्चालन खर्च अधिक हुँदा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिरहेका छैनन् । नेपालमा आउने विदेशी वायुसेवाको तुलनामा स्वदेशी वायुसेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सरकारले थप सहजीकरण गर्न नेपाली वायुसेवाले माग गर्दै आएका छन् ।
जहाजमा लागेको भ्याटलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाटै हटाउन नेपाली उड्डयन क्षेत्रले माग गरेको छ । जेठ १५ मा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विगतमा भएको कमजोरी सच्याउन नेपाली वायुसेवा कम्पनीले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
भ्याटले थपेको महँगीपछि भित्रिए आन्तरिकमा २३ वायुयान, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा शून्य
सरकारले लगाएको जहाजको भ्याटपछि नेपाली वायुसेवा कम्पनीले २३ वटा वायुयान (फिक्स्ड विङ्स, हेलिकप्टर र हवाई खेलकुदसहित) भित्रिएका छन् । यीमध्ये हेलिकप्टर कम्पनीले १३ वटा, नियमित उडानका वायुसेवा कम्पनीले ९ र हवाई स्पोर्ट्सको कम्पनीले एउटा जहाज भित्र्याएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुयान थपिएका छैनन् । नेपालमा हाल उडान गरिरहेका हिमालय र नेपाल एयरलाइन्स मात्रै विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उड्डयन सेवाप्रदायक हुन् । यी वायुसेवा कम्पनीले पछिल्लो समय एउटा पनि जहाज भित्र्याएका छैनन् ।
आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीहरूमा भने बुद्ध एयरले जहाजहरू भित्र्याएको छ । यो वायुसेवाले एटीआर ७२–५०० नामक ४ वटा जहाज पछिल्लो समय भित्र्याएको छ ।
आन्तरिक उडानको नियमित वायुसेवा यति एयरलाइन्सले पनि एटीआर ७२–५०० नामका जहाज २ वटा भित्र्याएको छ ।
आन्तरिक उडानकै अर्को वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले पनि उक्त अवधिमा डीएचसी ८–४०२ नामक तीनवटा जहाज भित्र्याएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय भित्रिएका हेलिकप्टरहरूमा अन्नपूर्णको एक, मुस्ताङको एक, प्रभुको एक, हेली एभरेष्टको दुई, एयर डाइनेस्टीको दुई, मनाङको दुई, अल्टिच्युडको एक, माउन्टेन हेलिकप्टरको एक र सिम्रिक एयरका २ वटा हेलिकप्टर भित्रिएका छन् ।
यो अवधिमा नेपालमा हवाई खेलकुद सञ्चालन गर्ने कम्पनी बेलुन नेपालले एउटा यात्रु उडानको जहाज (बेलुन) भित्र्याएको पनि उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कुन वायुसेवाले २०८० जेठदेखि २०८३ जेठसम्ममा कति जहाज भित्र्याए ?
| क्र.सं. | वायुसेवा कम्पनीको नाम | जहाज/हेलिकप्टर संख्या |
| १ | बुध्द एयर | ४ वटा |
| २ | यति एयरलाइन्स | २ वटा |
| ३ | श्री एयरलाइन्स | ३ वटा |
| ४ | अन्नपूर्ण हेलिकप्टर | १ वटा |
| ५ | मुस्ताङ हेलिकप्टर | १ वटा |
| ६ | प्रभु हेलिकप्टर | १ वटा |
| ७ | हेली एभरेष्ट | २ वटा |
| ८ | एयर डाइनेस्टी | २ वटा |
| ९ | मनाङ हेलिकप्टर | २ वटा |
| १० | अल्टिच्युड हेलिकप्टर | १ वटा |
| ११ | माउन्टेन हेलिकप्टर | १ वटा |
| १२ | सिम्रिक एयर | २ वटा |
| १३ | बेलुन | १ वटा |
| कुल | – | २३ |
जहाज खरिदमा कुन देशमा लाग्छ भ्याट?
नेपाल सरकारले वायुयान आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति लिएपछि उड्डयन क्षेत्रले यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले बर्सेनि बजेट सुझावमा यस्तो नीति हटाउन माग गर्दै आएको छ । हवाई क्षेत्रलाई विलासिताको साधन मान्ने कि अत्यावश्यक सेवा भन्ने बहस चलिरहेकै छ ।
सरकारको दृष्टिमा विलासिताको साधन पर्ने र आम जनताको लागि अत्यावश्यक भइसकेको दाबी सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारले कर संकलनलाई प्राथमिकता दिएको कारण टिकटदेखि वायुयान खरिदसम्ममा भ्याट लगाउने गरेको छ ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हवाईजहाज खरिदमा लाग्ने कर अधिक भएको बताएका छन् । धेरैजसो देशहरूले आफ्नो उड्डयन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जहाज खरिदमा भ्याट छुट वा न्यूनतम दर कायम गरेका छन् । तर नेपालमा भने उड्डयन क्षेत्रले दिने रोजगारी, वार्षिक आयकर, भ्याटसहितबाट लिने लाभलाई भने बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ ।
नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म हवाईजहाज र हेलिकप्टर आयातमा भ्याट छुट थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले छुटको सूचीबाट हटाएपछि अहिले जहाज, हेलिकप्टर र तिनका पार्टपुर्जा आयात गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भयो । यसले गर्दा नेपालमा नयाँ जहाज भित्र्याउन र पुराना जहाजको मर्मतसम्भार गर्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको सम्बन्धित वायुसेवाको गुनासो छ ।
नेपालमा पहिले जहाज आयातमा भ्याट छुट थियो, तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट यसलाई १३ प्रतिशत बनाइयो । यहाँ व्यावसायिक र निजी विमानलाई एउटै करको दायरामा (१३%) राखिएको छ ।
भारतले आफ्नो उड्डयन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यावसायिक विमान खरिदमा मात्र ५ प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ । निजी प्रयोगका लागि ल्याइने विमानमा १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म जीएसटी लाग्छ ।
युरोपेली युनियनका अधिकांश देशहरूमा व्यावसायिक एयरलाइन्स (अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने) का लागि जहाज खरिदमा भ्याट छुट हुन् छ निजी जेटका लागि भने सम्बन्धित देशको स्ट्यान्डर्ड भ्याट रेट लागू हुन्छ, जुन हङ्गेरीमा २७% सम्म र अन्यमा औसत २०% को हाराहारीमा छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स र सिंगापुर ग्लोबल एभिएसन हब हुन् । त्यसैले उनीहरूले व्यावसायिक विमानमा ० प्रतिशत कर लगाएर लगानी आकर्षित गर्छन् । यूएईमा ५ प्रतिशत र सिंगापुरमा हालै बढेर ९ प्रतिशत पुगेको जीएसटी दर लागू हुन्छ ।
चीनमा ठूला विमान (२५ टनभन्दा माथिका) खरिद गर्दा भ्याट दर घटाएर ५ प्रतिशत सम्म झारिन्छ । साना व्यावसायिक जहाजमा भने बढी लाग्न सक्छ । निजी वा साना जहाजको हकमा चीनको भ्याट दर १३ प्रतिशत नै कायम छ ।
तुलना गरेर हेरौंः
| देश | व्यावसायिक विमान (भीएटी/जीएसटी) | निजी/चार्टर विमान |
| नेपाल | १३% | १३% |
| भारत | ५% | १८% देखि २८% |
| युरोपेली संघ | ०% (छुट) | १७% देखि २७% |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स/सिंगापुर | ०% | ५% देखि ९% |
| चीन | ५% देखि १३% | १३% |
प्रतिक्रिया