काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन र आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरूङ र विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसहितका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा यी व्यक्तिहरूलाई प्रर्दशनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थकको सूचीमा राख्दै उनीहरूको भूमिकामाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका आह्वानकर्ता र अभियन्ता भन्दै ३७ जनाभन्दा बढीको नाम उल्लेख गरेको छ । जसमा उनीहरुसहित पूर्व न्यायाधीश तथा सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू समेत छन् ।
आयोगको निष्कर्ष अनुसार यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शनका क्रममा र सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाएको थियो । उनीहरूको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन दुरुत्साहन गरेको हो कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई समेत घटनाको मुख्य कारक र जिम्मेवार ठहर गरेको छ । उनीहरूले समयमै सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेको र सेना परिचालनमा उदासिनता देखाएका कारण ७६ जनाको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको आयोगको ठहर छ ।
आन्दोलनमा टीओबी लेखिएको टिसर्ट लगाउने बाइक सवार समूहको घुसपैठ र पेट्रोल बमको प्रयोग हुनुमा यी अभियन्ताहरूको के-कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने बारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।
आयोगले अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने, दोषी ठहरिएमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने गरी कानुनी बन्देज लगाउनुपर्ने तथा अहिले कुनै सार्वजनिक पदमा रहेका भए तत्काल निलम्बन गरी ‘स्वच्छ सुनुवाइ’ को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया