नेपालको अर्थतन्त्र हाल न्यून आर्थिक वृद्धि र शिथिल आन्तरिक मागको ‘दुष्चक्र’ मा फसेको छ । सरकारको तथ्यांक अनुसार नै हेर्ने हो भने पनि निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार, पर्यटनजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूको वृद्धिदर उत्साहजनक छैन । बैंकहरूमा अधिक तरलता (झन्डै ६–७ खर्ब रुपैयाँ) भए पनि समग्र माग खुम्चिनुको प्रभावस्वरुप निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुनुले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर रहेको र बजारमा वस्तु तथा सेवाको खपत घटेको संकेत गर्दछ ।
हालको स्थिति कसरी सिर्जना भयो ? भन्ने जड पहिल्याउन केही वर्षअघि सरकारले अंगीकार गरेको नीति पलटाउनुपर्ने हुन्छ। बाह्य क्षेत्रको दबाब (विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको ह्रास) व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत कदमलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरुले माग संकुचनको मुख्य कारण मानेका छन् ।
तात्कालीन समयमा वस्तु आयात गर्न एलसीमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था, आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध र कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा मागको ’कृत्रिम संकुचन’ ल्याएको थियो । त्यही बेला श्रीलंकामा आएको विदेशी मुद्रा संकट र अर्थतन्त्रका चालक (अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर)ले नेपाल पनि सोही बाटोमा रहेको भन्दै डर देखाएपछि नेपाली नागरिकले खर्चको सट्टा जोहो गरेर राख्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।
तर, बाह्य क्षेत्र अहिले सन्तुलित अवस्थामा फर्किइसकेको छ । तर, ३ वर्षअघि अंगीकार गरेका नीतिहरूको असर स्वरूप बजारमा मुद्राको सञ्चार कम हुन पुगेको मानिन्छ । परिणामस्वरूप, कुल माग (एग्रिगेट डिमान्ड) मा आएको गिरावटले व्यावसायिक गतिविधिमा चरम शिथिलता उत्पन्न गराएको छ ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनसँगै बृहत अर्थतन्त्र सबल भइसकेको परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका जानकारले माग विस्तार (डिमान्ड बुस्ट अप) गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् भने र निजी क्षेत्रले पनि उस्तै नीतिको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा एउटा प्रश्न उठ्छ । त्यो हो, के माग कृत्रिमरुपमा संकुचित गर्न सकिन्छ भने कृत्रिमरुपमा विस्तार (बुस्ट अप) गर्न सकिन्छ त ?
अर्कातर्फ, आम नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर भइरहँदा मध्यमवर्गलाई आयकरमा राहत दिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । खासगरी भारतमा मोदी सरकारले चुनावी घोषणाअनुसार आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर १२ लाख भारु पुर्याइदिएपछि नेपालमा पनि यसरी नै कम्तिमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर छुट हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
हाल एकलको हकमा वार्षिक ५ लाख र विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँ आय हुनेले १ प्रतिशतमात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक निवृत्तिभरणबापतको आय, निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्म रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा मध्यमवर्गको ’डिस्पोजेबल इन्कम’ (कर तिरेपछि हातमा बाँकी रहने रकम) बढेमा उनीहरूले बजारमा खर्च गर्ने क्षमता राख्ने र त्यसो गर्दा माग बढ्ने तथा उत्पादन र व्यापार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने तर्क गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सर्वत्र माग बढाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको बेला सरकारले पनि आयकरको सीमामा पुनरावलोकन गरी मध्यमवर्गलाई राहत दिने तयारी गरिरहेको छ । एकातिर सुस्त पुँजीगत खर्चलाई गति दिने र अर्कोतिर कर छुटमार्फत नागरिकको हातमा खर्च गर्ने पैसा पुर्याउने नीति अवलम्बन गरे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको पनि छ ।
करछुटको सीमा बढाउँदा समग्र माग बढ्छ त ?
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पहिलो सर्त उपभोक्ताको खल्तीमा पैसा हुनु हो । विद्यमान परिस्थिति हेर्दा मध्यम वर्गीय परिवारका लागि विद्यमान करको सीमा निकै साँघुरो छ ।
यस्तोमा यदि सरकारले करमुक्त आयको सीमालाई वार्षिक ६ लाख (विवाहितको हकमा)बाट बढाएर १२ लाख पुर्याउने हो भने, मध्यम वर्गीय कर्मचारी वा व्यवसायीको वार्षिक करिब १ लाख ४ हजार रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ ।
अविवाहितका लागि करमुक्त आयको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने हो भने वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
सामान्य अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने, अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार न्यून र मध्यम आय भएका मानिसहरूको ’खर्च गर्ने सीमान्त प्रवृत्ति’ (मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्जम्प्सन) उच्च हुन्छ । उनीहरूले करमा बचत भएको त्यो १ लाख रुपैयाँ तुरुन्तै बजारमा खर्च गर्छन्। उनीहरुले उपकरण किन्न, लुगाफाटा वा खाद्यान्नमा खर्च गर्छन्, यसले बजारमा तत्कालै माग सिर्जना गर्छ ।
यसबाहेक करछुट पाएको रकम कोही व्यक्तिले खर्च गर्छ वा बचत भन्ने निष्कर्ष निकाल्न आयको स्ल्याब, ब्याजदर र प्रतिफल, सम्पत्तिको आकार, करदाताको उमेर र अन्य आर्थिक भेरिएबल जस्ता विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरणका लागि करदाता कुन तहको आय वर्गमा पर्छ भन्ने कुराले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ । तल्लो स्ल्याबकाले खर्च र माथिल्लो स्ल्याबकाले बचत गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
यदि बैंकको ब्याजदर राम्रो छ वा सेयर बजार बढिरहेको छ भने मानिसहरूले पैसा खर्च गर्नुको सट्टा लगानी वा बचत गर्न रुचाउँछन् ।
कोही व्यक्तिसँग पहिले नै कति सम्पत्ति छ भन्ने कुराले पनि कर छुट पाएको रकम खर्च गर्छ कि बचत भन्ने निर्धारण गर्छ । धेरै पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोहो गरिसकेकाहरुले बचत गर्नुको सट्टा विलासितामा खर्च गर्न सक्छन् ।
मान्छेलाई भविष्यमा आर्थिक संकट आउँछ भन्ने डर छ भने उसले कर छुट पाएको पैसा अप्ठ्यारोको लागि भनेर साँचेर राख्न सक्छ ।
यसैगरी फरक–फरक उमेर समूहका मानिसहरूको खर्च र बचत गर्ने प्राथमिकता फरक हुन्छ भने कसैको उपभोग गर्ने इच्छा, भविष्यको अनिश्चितता र व्यक्तिको बचत गर्ने बानीलगायत विषयले पनि कर छुट पाएको सबै खर्च गर्ने वा नगर्ने भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
खर्च गरेमात्र कर छुट पाउने व्यवस्था बन्नसक्छ यो उपाय
राज्यले आयकर छुटको सीमा बढाएर दोब्बर बनाउँदा मध्यमवर्गलाई राहत त मिल्छ । तर, समग्र माग बढाउने राज्यको योजना सफल नहुन सक्छ ।
केबल करछुटको सीमा बढाउँदा मानिसले फेरि पैसा बचत गर्न सक्छन् । पैसा बचत गरे बैंकमा हाल रहेको अधिक तरलता झन् बढ्न सक्छ । त्यसैले, राज्यले निश्चित क्षेत्र तोकेर खर्च गरे मात्र कर छुट पाउने नीति ल्याउनुपर्छ । यसले पैसालाई अनिवार्यरूपमा बजारमा सर्कुलेट गराउँछ ।
निवृत्तिभरणबापतको आय, निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको रकम झैं करयोग्य रकम गणना गर्दा राज्यले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा गरेको खर्च घटाउन मिल्ने सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
मानौं, सरकार आयकर छुटको सीमा ६ लाखबाट बढाएर १२ लाख बनाउन चाहन्छ । तर, त्यसको सट्टा राज्यले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा गरेको ६ लाख रुपैयाँसम्मको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि घुमफिर वा आन्तरिक पर्यटनमा गरेको खर्च, पहिलो घर खरिद गर्दा भएको खर्च, रेस्टुरेन्टमा गरेको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन सकिन्छ । यसो हुँदा व्यक्तिले बचत हुने १ लाख रुपैयाँमात्र नभएर त्यसको ६ गुणासम्म थप खर्च गर्नेछ ।
राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने क्षेत्र जुनमा खर्च गर्दा करयोग्य आयबाट घटाउन सकिन्छ
सरकारले पर्यटन क्षेत्र उकास्न २ दिन बिदा वा भ्रमण बिदा जस्ता अवधारणा अघि सारे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यदि कुनै करदाताले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा (मानौं ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँ) आन्तरिक भ्रमणमा खर्च गर्छ र त्यसको आधिकारिक भ्याट बिल पेस गर्छ भने, त्यो रकमलाई उसको करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यदि कसैले परिवारसँग पोखरा वा रारा घुम्न जाँदा ५० हजार खर्च गर्छ भने उसले त्यो ५० हजारमा कर तिर्नु पर्दैन । यसले होटल, यातायात र स्थानीय उत्पादनको माग ह्वात्तै बढाउँछ ।
दोस्रो क्षेत्र हुनसक्छ, घरजग्गा । पहिलो पटक घर किन्नेहरूका लागि बैंकको ब्याज वा खरिद मूल्यको निश्चित हिस्सा करयोग्य आयबाट घटाउन दिन सकिन्छ । मानौं, २ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएरको घर किनेको छ यसको ब्याजलाई करयोग्य रकमबाट घटाउन दिन सकिन्छ । यसो गर्दा निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डण्डी, पेन्ट) र श्रम बजार चलायमान भइ अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत मिल्नेछ ।
सरकारले रेस्टुरेन्ट कल्चर प्रबर्द्धन गर्ने हो भने यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा सहज हुनेछ । मानिसहरूले रेस्टुरेन्टमा खाएको बिल प्रस्तुत गर्ने हो भने करयोग्य आयमा छुट दिन सकिन्छ ।
साथै, करछुट पाउने बराबरको रकम घरायसी उपकरण किन्न, लुगाफाटा वा खाद्यान्नमा खर्च गर्दा त्यसलाई करयोग्य रकमबाट घटाउन दिन सकिन्छ ।
यस्ता सुविधा दिँदा व्यक्तिले सीधै करछुट पाउँदैनन्, बरु सरकारले तोकेको वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ ।
यो अवधारणाको मुख्य उद्देश्य उत्पादकत्व र सेवा क्षेत्र बढाउनु हो । त्यसैले, रक्सी, चुरोट जस्ता हानिकारक वस्तु वा विलासी वस्तु खरिदमा यस्तो कर छुट दिनु हुँदैन । राज्यको प्राथमिकता ती क्षेत्र हुनुपर्छ जसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छन् र जसको गुणक प्रभाव बढी बढी छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा सहयोग, गुमेको कर अप्रत्यक्ष करबाट शोधभर्ना
यसरी तोकेको क्षेत्रमा गरेको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्ने सुविधा दिँदा एकातिर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, बनाउँछ भने अर्कोतिर अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
सर्वसाधारणले कर छुट पाउनकै लागि हरेक वस्तु वा सेवा खरिदमा भ्याट बिल माग्नेछन् । र, ती बिल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् ।
फलस्वरुपः व्यवसायीहरु पनि भ्याटमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुने क्रम बढ्नेछ । सरकारले पनि सर्वसाधारणले प्रस्तुत गरेका बिलको निगरानी पनि हुनेछ ।
यसरी यो उपायको अर्को ठूलो फाइदा भनेको अर्थतन्त्रको ’डिजिटलाइजेसन’ र ’फर्मलाइजेसन’ पनि हो ।
आयकर छुट दिने यो उपाय सरकारको राजस्व दायर विस्तार गर्न झन् बढी प्रभावकारी हुनेछ । अर्थात् आयकरमा दिएको छुट राज्यलाई करको दायरा बढाउने लगानी बन्नेछ । धेरैभन्दा धेरै व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भए भने करको आधार नै बढ्नेछ । ती कम्पनीको लेखापरीक्षण हुनेछ । आम नागरिकसँग १५ प्रतिशत आयकर लगाउन मिल्नेमा कम्पनीले २५ प्रतिशत आयकर तिर्नेछन् ।
साथै, जब सरकारले खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँछ, जनतामा भोलि संकट आउँदैछ भन्ने डर पनि हट्नेछ ।
खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या सप्लाई अर्थात् आपूर्तिको होइन, डिमान्ड अर्थात् मागको हो । माग नभई उत्पादन बढ्दैन र उत्पादन नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन । तसर्थ, आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिले परम्परागत शैली त्यागेर ‘अनिवार्य खर्च’ (कम्पल्सरी स्पेन्डिझ) लाई प्रोत्साहन गर्दै माग बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यसो गर्दा करछुट दिएको पैसा अनिवार्य रूपमा बजारमै आउँछ र अर्थतन्त्रमा मल्टिप्लायर इफेक्ट (गुणक प्रभाव) सुरु हुन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन पेन्सन फन्ड, नागरिक लगानी कोष, र सरकारी ऋणपत्र (द्ययलमक) हरूमा हुने लगानीलाई पनि कर छुटमार्फत प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यस्ता फन्डहरूले ठूला परियोजनामा लगानी गर्दा त्यसले पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्छ, जसले अन्ततः माग नै बढाउँछ।
नेपाली अर्थतन्त्रको सुस्तता चिर्न अब परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्कनुपर्ने देखिन्छ। केवल करको दर हेरफेर गर्ने वा ब्याजदर घटाउने मात्र होइन, उपभोक्तालाई ’खर्च गर्नैपर्ने’ वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर त्यसमा गरिने खर्चलाई करमा सहुलियत दिने हो भने एकातिर बजार चलायमान हुन्छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा पारदर्शिताको विकास हुन्छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि यो ’बटम–अप’ र ’टप–डाउन’ दुवै मोडेलको सम्मिश्रण नै आजको आवश्यकता हो।
कार्यान्वयन गर्न छैन सजिलो
भारतलगायत विभिन्न देशमा करयोग्य आय गणनामा छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । भारतको आयकर ऐनको दफा ८० (सी) र ८० (डी) पुरै करयोग्य आय गणनामा दिइने छुटसँग सम्बन्धित छ ।
भारत जस्तो परिस्कृत कर प्रणाली भएको देशमा पनि डिडक्सन (करयोग्य आय गणनामा छुट) बारे थुप्रै मतभेद छ। नेपालले दिएको पेन्सन कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदानलाई करयोग्य आयबाट घटाउने पाउने सुविधा पनि भारतबाट गरिएको सिको हो ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा करिब १८ लाख मानिस मात्र औपचारिक करको दायरामा छन् र प्रत्यक्ष करबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ मात्र आयकर संकलन हुन्छ । त्यसैले केवल ट्याक्स स्ल्याब परिवर्तन गरेर मात्रै समग्र अर्थतन्त्रको मागमा ठूलो परिवर्तन आउनेमा सरकारी राजस्वमा अनुभव बटुलेकाहरु आशंका व्यक्त गर्छन् ।
व्यक्तिगत खर्चलाई कर कट्टीको सुविधा दिँदा ’ट्र्याकिङ’ र ’अडिट’ गर्न गाह्रो हुन सक्छ । किनकी संस्था वा कम्पनीले गरेको खर्च ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ किनभने उनीहरूको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छन् र रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउँछन् । तर, लाखौं व्यक्तिहरूले कहाँ–कहाँ खर्च गरे, त्यो बिल वास्तविक हो कि होइन र त्यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरा सरकारका लागि निकै ठूलो प्रशासनिक चुनौती हुन सक्छ ।
कर छुट पाउन नक्कली बिलहरू पेस गर्ने वा खर्च नगरेको ठाउँको बिल सेटिङमा मिलाउने जोखिम पनि रहन्छ ।
व्यक्तिले गरेको खर्च अनुसार छुट माग्दा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि कागजातको कानुनी प्रमाणीकरण वा नोटरी गरेजस्तै अनुभवी लेखापरीक्षकबाट बिल बिजकको कानुनी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
वा सरकारले डिजिटल बिलिङलाई अनिवार्य गरेर कर कार्यालयबाट तत्कालै पुष्टि गराउन मिल्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।
दीर्घकालीन उपायः ट्याक्स–फ्री बोन्ड
आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउनुभन्दा तोकेको क्षेत्रमा गरिएको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्ने व्यवस्था मागवृद्धि र मध्यमवर्गलाई तत्काल लाभ मिल्ने उपाय हो । तर, यो दीर्घकालीन उपाय भने होइन । अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणसँगै समग्र माग बढेर आर्थिक गतिविधि बढेपछि यो उपाय काम नलाग्न सक्छ ।
पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना वा विकास कार्यका लागि पर्याप्त स्रोत यो उपायबाट नजुट्न सक्छ । पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखेको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने जस्तो भविष्य हुने लाभमा पनि सर्वसाधारणको आकर्षण नहुन सक्छ ।
किनकी मानिसलाई तत्काल खर्च गर्न वा चलाउन मिल्ने ’लिक्विड’ पैसा चाहिन्छ । यसको उपयुक्त उपाय सरकारले ’ट्याक्स–फ्री बोन्ड’ जारी गर्नु हुन सक्छ । हालका लागि खर्चका आधारमा करछुट दिएर विस्तारै ट्याक्स फ्री बोन्डलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ । ती बोन्डमा नागरिकले गरेको लगानीलाई कर छुट दिने हो भने सरकारलाई पुँजी पनि प्राप्त हुन्छ र नागरिकको लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ। र, आम सर्वसाधारणले चाहेको बेलामा बिक्री गरेर आवश्यक रकम पनि जुटाउन सक्छन् ।
निष्कर्ष
नेपालको अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर छुट दिएरमात्र पुग्दैन । करछुटको सीमा बढाएर मात्र पुग्दैन । करयोग्य आयमा खर्च घटाउन मिल्ने सुविधा दिए उपभोक्ताको हातमा पैसा पुग्ने मात्र होइन, त्यो पैसा खर्च हुने सुनिश्चितता पनि हुन्छ । खर्च वा बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजलाई करयोग्य आयबाट घटाउँदा बजारमा माग बढ्छ भने अर्थतन्त्रका औपचारिकीकरण हुने, अप्रत्यक्ष कर संकलन बढेर छुट दिएको प्रत्यक्ष कर शोधभर्ना वा भरपाई हुने तथा समग्र आर्थिक चक्र पुनः चलायमान हुने निश्चित छ ।
साथै, खर्च गरेमात्र करछुट पाइने स्किम सरकारले ल्याउनु अर्को आर्थिक चक्र सिर्जना गर्ने शाहसपूर्ण कदम हुनेछ । यो विषयमा अर्थशास्त्री, करविज्ञ र निजी क्षेत्रको पर्याप्त सुझाव लिई उनीहरुको सुझावलाई एकीकृत गर्दै उपयुक्त कर नीति अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रतिक्रिया