काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको भन्दै यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च दाबी आएकाले भुक्तानी दिन कठिन भएको छ । निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विपन्न नागरिकको अधिकार भएकाले सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने तर सक्षम नागरिकलाई योगदानमा आधारित बिमा प्रणालीमा ल्याइने बताए ।
उनले स्वास्थ्य बिमालाई तीन तहमा पुनर्संरचना गर्ने संकेत गरे । उनका अनुसार अब विपन्न वर्गलाई सरकारी सहायता, मध्यम वर्गलाई योगदानमा आधारित सेवा र दुरुपयोग नियन्त्रणसहितको दिगो प्रणाली निर्माण गरिँदै छ । चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बिमा कोषमा राख्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए।
‘स्वास्थ्य बिमामा गत साल १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा खर्च मात्र २५–३० अर्ब भएको छ, भुक्तानी दिन सकिएको छैन। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले कल्पना गरेको समतामुखी समाज र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। तर, हाम्रो गच्छेले यसलाई धान्न सकेको छैन । जनताको अपेक्षा अनुरूप उदार भएर लगानी गर्न नसकिएकाले यसपालि कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्छौँ । निजी अस्पतालहरूबाट आएका अस्वाभाविक दाबी र दुरुपयोग रोक्नुपर्ने चुनौती छ। यसलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने यो धराशायी हुने अवस्था छ। त्यसैले विपन्नको हक सुरक्षित गर्दै सक्नेहरूका लागि यसलाई योगदानमा आधारित बनाउनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे बोल्दै वाग्लेले हालकै मोडालिटीमा आयोजना अगाडि बढाउन कठिन भएको बताए। जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भए पनि यसको लागत अत्यधिक बढेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार अन्य जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १९ देखि २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहँदा बुढीगण्डकीको लागत प्रतिमेगावाट करिब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सुरुमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्पन्न हुँदा ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उनले आकलन गरे ।
सरकारले यसअघि वितरण गरेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्राउने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा खानेपानीतर्फ सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक परे थप ८–१० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
उनले राम–जानकी मार्गलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारसँग जोडेर विकास गरिने समेत बताए ।
जनकपुरलाई प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र बनाउन भारतसँग संवाद भइरहेको र जनकपुर–अयोध्या सम्पर्क विस्तारका लागि सडक, होटल, विमानस्थल, खानेपानी तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया