काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न रिट जारी हुने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंगलबार पाण्डेको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो ।
ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
इजलासले दुवै पक्षको बहस र उपलब्ध प्रमाणहरूको अध्ययन गरेपछि पाण्डेको थुनालाई कानुनसम्मत नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो । रिट जारी’ को अर्थ पाण्डेलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको बुझिन्छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति व्यवस्थापनका क्रममा नेपाल सरकारको हक टुट्ने गरी ठगी र आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि सरकारको नियन्त्रणमा आएको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा पाण्डेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको तर्फबाट बदनियतपूर्वक काम गरेको प्रहरीको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिइएको छ । यो बैंकको प्राथमिक प्रक्रिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व भित्र पर्दछ । बैंकले सोही कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामा स्थापित गरेका ‘धितोमा रहेको सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार बैंकको हुने’ नजिरका आधामा कर्जा असूली गरेको बताउँदै आएको छ ।
डुबेको ऋण उठाउने सीईओलाई पक्राउ गरेको भन्दै बैंकरअरु सीआईबीको कदमप्रति व्यापक असन्तुष्ट छन् । साथै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि सीआईबीले आफूहरुलाई नसोधी बैंकको सीईओ पक्राउ गरेको भन्दै असन्तुष्ट मात्रै छैनन् रोस समेत प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पक्राउ गर्नुपर्ने उपयुक्त आधार र कारण नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले प्रहरीले गल्ती गरेको भन्ने प्रष्टै देखाउँछ ।
प्रतिक्रिया