काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले सरकारको स्वामित्वमा गएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ ।
पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूरमा पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित बसपार्क क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार पाण्डे आफ्नो मोबाइल फोन स्विच अफ गरी भागिरहेको अवस्थामा मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी जाँचका क्रममा पक्राउ परेका हुन् ।
स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. को अनुमतिपत्र नवीकरण नभई स्वतः रद्द भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति र पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रियामा लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले नेपाल सरकारको हक टुट्ने गरी बेइमानीपूर्वक कार्य गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । साथै उनलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको सीआईबीले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको सहवित्तीयकरण नेतृत्वमा प्राइम बैंक समेतले स्मार्ट टेलिकम प्रालिमा कर्जा लगानी गरेको थियो । तर, कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगर्दै इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति र पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी (लाइसेन्स दस्तुर बाहेक) राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
यसैबीच नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरी बैंकले असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुल गरेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ वैशाख २०८० मा एक सूचना जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा नेटवर्क आफूले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणले उक्त सूचनामा त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था वा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता कम्पनीका सञ्चालकहरूकै दायित्व हुने बताएको थियो ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ६ को आधारमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि सेवा प्रदायकको कुनै चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको थियो ।
तर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले भने प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हक टुट्ने गरी बेइमानीपूर्वक लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा सीआईबीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यो विषयमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेको विषय भन्दा पनि बैंकले ऋण असुल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन अनुसार कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएपछि उक्त ऐन अनुसार बनेको नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीको आधारमा इजाजत रद्द भएको कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः प्राधिकरणको नियन्त्रणमा हुने दाबी सहित अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम बैंक समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा लिएको थियो । विशेष गरी सेवा विस्तार गर्न आवश्यक उपकरण आयातका लागि एलसी खोलिदिएको र सोही आयात भएको उपकरणलाई धितो मानेर बैंकले उक्त प्रतीतपत्रको दायित्वलाई बैंकले कर्जामा रूपान्तरण गरेको थियो ।
तर, सरकारले स्मार्ट टेलिकमको इजाजत खारेज गरेको २ वर्षभन्दा बढी अवधि हुँदा पनि प्राधिकरणले सम्पत्ति बिक्री गरी बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने प्रक्रिया नदेखाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले नै प्राधिकरणको सहमति लिएर धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
बैंकले २०८२ साउन २३ गते स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि र कम्पनीको तर्फबाट कर्जाको व्यक्तिगत जमानीकर्ता सर्वेश जोशीलाई कर्जा चुक्ता गर्ने ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो भने २०८२ असोज ३ गते उक्त सहवित्तीयकरण कर्जाको सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिहरू लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा रहेको व्यवस्था पूरा गरी धितो लिलाम गरेको राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको विवरणहरूले देखाउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्मार्ट टेलिकमले बैंकले लिलाम गरेको सम्पत्ति कर्जाका लागि बैंकमा सुरक्षण वापत राखेको र सोही सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ । बाफियाको दफा ५७ को व्यवस्था अनुसार नै बैंकले धितो लिलाम गरेको हो । ‘ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंकले आफ्नो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ,’ बाफियाको दफा ५७ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।
यस आधारमा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बैंकले कर्जा असुलीका लागि लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण लिलाम गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था बाफियाले गरेको छ ।
जब कि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्थाको आधारमा उक्त सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम १८ अनुसार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा बैंकले नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक बिक्री गरेको भन्दै सीआईबीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको उल्लेख गरेको छ । जब कि धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी कर्जा असुल गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था बाफियाको दफा ५७ को उपदफा (१) ले गरेको छ ।
त्यति मात्रै नभएर बैंक कुनै निजी लगानीको एउटा कम्पनी नभई लाखौँ सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिएर त्यसलाई कर्जा लगानी गरेको संस्था हो । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति भए पनि बैंकमा धितो सुरक्षण दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्ने बैंकको कानूनी अधिकार हो । बैंक निक्षेपकर्ताको ट्रष्टी पनि भएकोले धितो सुरक्षण वापतको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल गर्नु बैंकको पहिलो प्राथमिकता हुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
बैंकले उपकरण आयात गर्न कर्जा दिँदा स्मार्ट टेलिकम कर्जा लगानीका लागि योग्य कम्पनी रहेको र त्यस्तो कम्पनीमा लगानी भएको ऋण कम्पनी बन्द भएर कानून अनुसार असुल गर्न धितो लिलाम गर्नु कानूनसम्मत हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कर्जा लगानी गर्दा कम्पनी कर्जाका लागि योग्य थियो भने नेपाल सरकारले इजाजत दिएको कम्पनी हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै कम्पनीलाई कर्जा दिएर कर्जा असुल गर्न धितो लिलाम गरेकै आधारमा बैंकका कर्मचारी पक्राउ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
यद्यपि बैंकले धितो सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा बैंकले असुल गर्नुपर्ने सम्पत्ति असुल गरी उक्त कम्पनीले राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी भएमा राज्यले असुल गर्नुपर्ने रकम समेत असुल हुने गरी सम्पत्ति बिक्री गरी सहयोग भने गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए ।
‘बैंकले कम्पनीको व्यावसायिक प्रकृति अनुसारको सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा दिएको छ । त्यस्तोमा कम्पनीले ऋण नतिरेपछि धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।
सर्वोच्च अदालतले पनि धितो लिलाममा पहिलो अधिकार बैंकको हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुल उपर गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार हुने तर कर्जाबापत धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्बद्ध कानूनले निर्धारण गरेका प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०८० वैशाख २१ गते गरेको फैसला (मुद्दा नम्बर ०७८–एनएफ–०००४) को नजिर छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एक मुद्दामा पनि बैंकको ऋण असुली पहिलो अधिकार हुने स्थापित भएको थियो । पूर्व बैंकर भुवन दहालका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एक कसूरमा बैंकको न्युरोड शाखाका एक ऋणी सदस्यको सम्पत्ति जफत गर्दा सरकारले बैंकको ऋण भुक्तानी गरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति मात्रै जफत गरेको नजिर छ । दहाल सोही सानिमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुन् ।
स्मार्ट टेलिकमका लागि उपकरण खरिद गर्न बैंकले कर्जा दिएको र सोही कर्जाबाट कम्पनीले सम्पत्ति जोडेकोले कम्पनीको इजाजत खारेज भएर लिक्विडेसनमा जाँदा कर्जा असुल गर्ने पहिलो अधिकार बैंककै हुने वित्तीय क्षेत्र र कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । यसमा त कम्पनीले बैंकले लिलाम गरेको उपकरण सुरक्षणमा राखेको कारण धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्ने स्वतः बैंकको अधिकार हुने उनीहरूको तर्क छ ।
विभिन्न कानूनी व्यवस्था भन्छन्: धितोको सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार बैंकलाई
‘दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३’ का सिद्धान्त, बैंकिङ कानून र कर्पोरेट अभ्यासलाई जोडेर हेर्दा केवल लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएकै कारण नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्नु फौजदारी न्याय र बैंकिङ प्रणालीको हितका दृष्टिले अनुचित देखिन्छ ।
निक्षेपकर्ताको सुरक्षा गर्नु बैंकको प्राथमिक दायित्व हो । बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा सीईओ वा बैंकको निजी सम्पत्ति होइन, त्यो लाखौँ सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पैसा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका अनुसार भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्नु सीईओ र व्यवस्थापनको पहिलो कानूनी र नैतिक दायित्व हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५७ मा भनिएको छ, ‘लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दुरुपयोग गरेको देखिएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ ।’
दामासाही ऐनको दफा ३८ र ५४ ले पनि बैंकलाई ‘सुरक्षित साहु’ (सेक्योर्ड क्रेडिटर) मानेर धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट आफ्नो कर्जा असुल गर्ने पहिलो हक दिएको छ । धितो लिलाम गर्नु बैंकको नियमित र वैधानिक अधिकार हो, जसको अभ्यास गर्दा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् ।
दामासाही ऐनकै दफा २ (ट) मा सुरक्षित साहुको परिभाषा छ । धितो वा कोल्याटरल लिई कम्पनीलाई ऋण दिने साहुलाई सुरक्षित साहु भनिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले पनि धितो लिएर स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिएको हुनाले यो घटनामा ऊ सुरक्षित साहु हो । सामान्यतया बैंकहरू सुरक्षित साहु हुन् ।
दामासाही ऐनको दफा ५४ अनुसार सुरक्षित साहुले कम्पनी उपर कुनै पनि बखत ऋणको दाबी गर्न सक्छ । दफा ३८ (१) (ख) ले स्पष्ट भन्छ कि कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया सुरु भए पनि सुरक्षित साहुको कब्जामा रहेको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति मात्र लिक्विडेटरको जिम्मामा जान्छ । यसको अर्थ धितोमा रहेको सम्पत्तिमा पहिलो हक बैंककै हुन्छ ।
साहुको हक सरकारको भन्दा अगाडि कसरी हुन्छ ? भन्ने विषय ऐनकै दफा ५७ मा लेखिएको छ । त्यहाँ उल्लेख ‘भुक्तानी क्रम’ अनुसार लिक्विडेटरले सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त रकममा पहिलो हक दामासाही प्रक्रियामा खटिएका लिक्विडेटर, जाँचबुझ अधिकारी आदिको हुन्छ । सुरुमा उनीहरूको पारिश्रमिक र खर्च तिर्नुपर्छ । दोस्रो हक, सो कम्पनीलाई ऋण दिनेको हुन्छ । यहाँ कम्पनी सञ्चालन गर्न लिइएको ऋण दिने बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक हो । अर्थात् स्मार्टको सम्पत्तिमाथि दोस्रो हक बैंकको हुन्छ ।
तेस्रो हक कामदार वा कर्मचारीको हुन्छ । अर्थात् बाँकी ज्याला, पारिश्रमिक, बिदाको रकम, सञ्चयकोष आदि तिर्नुपर्छ । तर, सञ्चालकले यस्तो रकम पाउँदैनन् । त्यसपछि अर्थात् चौथो हक मात्र सरकार लगायत लिक्विडेटरले स्वीकार गरेका अन्य ऋण दाबीकर्ताको हुन्छ ।
सामान्यतया बैंकको सुरक्षित ऋण धितो बेचबिखनबाट असुल हुने हुनाले त्यो दफा ५७ को सामान्य लाइनमा बस्नु पर्दैन । धितोबाट असुल नभएको बाँकी हिस्सा मात्र यो क्रममा आउँछ ।
यहाँ बैंकले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि प्रचलित कानून (जस्तै: बाफिया) बमोजिम धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तोमा प्रहरीले अपराधको रूपमा हेर्नु कानूनको नजरअन्दाज हुने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका कृषि विकास बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।
बैंकिङ कानून र दामासाही कानूनको टकरावमा अक्सर ‘सुरक्षित साहु’ को धितोमाथिको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । दामासाही ऐनको दफा ३८ र ५४ ले पनि यही कुरा आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ पक्राउ परेपछि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गरेको बैंकको सीईओले पहिला ऋण असुली कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने कि लिक्विडेसनमा गएको कम्पनीको रेजिडुअल एसेट कसको हो भन्ने बारेमा चिन्ता गर्ने ?’ उनका अनुसार पनि दिवालिया (दामासाही) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलित नेपाल कानूनले पनि सरकारको हक चौथो हुने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारको हक भन्दा अगाडि साहुको हक हुन्छ । यहाँनेर ऋण दिने साहु नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक हो । सरकारको भन्दा पहिला बैंकको कर्जा असुलीले प्राथमिकता पाउँछ । प्रहरीले कानून जानेको छैन भन्न सकिँदैन तर नजरअन्दाज भयो कि ?’
यो प्रकरण मूलतः दुईवटा सरकारी निकाय वा कानून बीचको टकरावबाट उठेको देखिन्छ । ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०७९’ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । तर, बाफिया र दामासाही ऐन अनुसार धितोमा पहिलो हक बैंकको हुन्छ । बाफिया विशेष ऐन भएका नाताले अन्य ऐनको व्यवस्थालाई बाफियाको व्यवस्थाले सुपरसिड गर्छ ।
यदि सरकार वा कुनै निकायले अनुमतिपत्र खारेज गरेकै भरमा बैंकले अर्बौंको धितो लिलाम गर्न नपाउने र लिलाम गर्न खोज्दा सीईओ जेल जानुपर्ने हो भने यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर त्रास सिर्जना गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यस्तो नजिरले भोलिका दिनमा कुनै पनि बैंकले पूर्वाधार, दूरसञ्चार वा जलविद्युत् जस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाउँछ ।
यसरी बैंकरलाई धितो लिलाम गरेकै कारण प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरिँदा आफूहरूको मनोबल गिरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । ‘हामी निक्षेपकर्ताले राखेको पैसाबाट ऋणीलाई कर्जा दिन्छौं । निक्षेपकर्ताको हीतकै लागि पनि ऋण नतिर्नेले राखेको धितो बेचेर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ, यही दायित्व पुरा गरेकै कारण उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केही छैन,’ कोइरालाले क्लिकमान्डुसँग भने ।
प्रतिक्रिया