काठमाडौं। टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कमजोरीले स्मार्ट टेलिकमलाई अलपत्र पारेर सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिसमेत बिक्री भएपछि प्रहरीले शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले वैशाख २२ यता चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सीआईबीले बुधबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि सीआईबीले २२ गते स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने गरी गैरकानूनी रूपमा बिक्री गरेको भन्दै पक्राउ परेका पाण्डे र जोशीसहित स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका काठमाडौँकी पलिना श्रेष्ठ र ललितपुरका नरेन्द्र उलकलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा बिक्री गरेको भन्दै पक्राउ परेका चारै जनालाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
समयमा नै नवीकरण शुल्क नबुझाएको र सरकारले तोकेको शर्त पूरा नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । २०७० वैशाख २ देखि अनुमति लिएर दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेको स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुँदा यसका प्रयोगकर्ता २४ लाखभन्दा बढी थिए ।
स्मार्टले लाइसेन्स लिएपछि पहिलो १० वर्षभित्रमा नवीकरणवापत तिर्नुपर्ने २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्न सकेको थिएन ।
स्मार्टले लाइसेन्स लिएपछि नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, वार्षिक रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कसमेत गरेर थप ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतासमेत बाँकी रहेको थियो । स्मार्टलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक-पटक समय दिएर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकै कारण इजाजतपत्र खारेज गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत ल्याएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा २०८० वैशाखसम्ममा तीनवटा वाणिज्य बैंकको २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी थियो । त्यतिबेला स्मार्टमा तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम बैंकको ७३ करोड ३९ लाख र हालको लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम बन्द भएको २ वर्षसम्म पनि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति बनाउन सकेको थिएन ।
स्मार्ट टेलिकमको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गरेको ऋण उठाउन यसको सम्पत्ति बिक्री गर्न स्मार्टका अध्यक्षले सहमति दिएका थिए । उनको सहमति लिएर बैंकले सार्वजनिक सूचना निकालेर ऋण तिर्न आउन भनेको थियो भने अर्को सूचना निकालेर लिलामी गर्दासमेत सम्पत्तिको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने अनविज्ञ भएको देखिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आइसकेपछि पनि बिक्री हुनुमा प्राधिकरण नेतृत्वकै कमजोरी देखिन्छ ।
आफ्नो मातहतमा आएको कम्पनीको सेवा बन्द भएको, सेवाग्राहीलाई समस्या परेको, स्मार्टको बजारमा पठाएका करोडौँ मूल्यका सिम तथा रिचार्ज कार्ड प्रयोगविहीन भइसकेदासमेत प्राधिकरणले निर्णय नगरेर कमजोरी देखाइसकेको थियो ।
प्राधिकरणले समयमा निर्णय नगरेको र आफ्नो मातहतमा आएको कम्पनीको सम्पत्ति जोगाउन नसकेको तथा सम्पत्ति बिक्री सार्वजनिक रूपमा हुँदासमेत बेवास्ता गर्नु नै ठूलो कमजोरी भएको तर्क ती अधिकारीको छ । इजाजतपत्र खारेज भएको २ वर्ष (२०८१ चैत) मा मात्रै प्राधिकरणले स्मार्टको मूल्य निर्धारण समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नै ढिलो गरेको थियो । उक्त समितिका लागि मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मागेको थियो । तर प्राधिकरणले मागेको उक्त सूचनामा रुचि देखाउने एक जनाले पनि समितिमा बस्न नमानेपछि उक्त समिति नै बन्न सकेन ।
प्राधिकरणले पुनः यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि समिति बनाउन नसक्नु पनि कमजोरी देखिएको छ । अर्कोतर्फ बैंकले सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्पत्ति बेच्दा थाहा नपाउने प्राधिकरण नेतृत्वकै कमजोरी भएको पनि यसका पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् । स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी हुँदा प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले नियुक्ति खारेज गरेर घर पठाएका भूपेन्द्र भण्डारी थिए ।
प्राधिकरणकै अक्षमताको शिकार स्मार्ट टेलिकमका पीडितसमेत हुन पुगे । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व सकार गर्ने निर्णय गरेको वर्षौँसम्म पनि यसका प्रयोगकर्ता, कर्मचारी र घरभाडामा दिएका घरधनीले पाउनुपर्ने बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेको गुनासोलाई अहिले पनि प्राधिकरणले सुनेको छैन ।
स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसका काठमाडौँमा मात्रै १७ सय टावर सम्बन्धित घरधनी समस्यामा छन् ।
२०८० को वैशाख ३ बाट इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण हुन नसकेको यो टेलिकम कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्कमात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा बन्द गर्नुअगाडि ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ जारी गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम मिति २०८०/०१/०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आइसकेकोले बिक्री गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले बिक्री गरेको दाबी सीआईबीको छ ।
सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसुरमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
धितोमा राखेको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले मिति २०८० असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकालेको थियो ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले अनुमतिपत्र रद्द भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी स्पष्ट बन्देज लगाएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले धितो बापत रहेको सम्पत्तिको पहिलो अधिकार बैंकको हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतलले ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुलउपर गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार हुने नजिरसमेत स्थापित गरेको छ ।
स्मार्टको सम्पत्ति लिलामीको सूचना जारी भएपछि तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । सो बोलपत्रमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख र एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो । एनसेलले बढी रकम कबोल गरेका कारण उसैले स्मार्टको सम्पत्ति पाएको पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जानकारी दिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्रीको विषयमा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी र सूचना नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनले सीआईबीको अनुसन्धानको विषय प्राधिकरणलाई थाहा नहुने बताए ।
प्राधिकरणले आफ्नो मातहतमा आएको सम्पत्ति बेच्न कसैलाई अनुमति नदिएको उनले बताए । प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन मूल्यांकन गरेर दायित्वको फरफारक गर्ने प्रक्रियामै रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया