चिया निर्यातको समस्या समाधान गर्न सरकारबाट कुटनीतिक पहल सुरू: उद्योग मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले चिया र जुटको विषयमा भारत सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण निर्यातमा आएको अवरोधको बिषयमा भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत) को प्रगति विवरणअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने चियामा भारत सरकारले लगाएको प्रयोगशाला परीक्षणको नयाँ नियम र जुट निर्यातमा लगाइएको ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी’ को बिषयमा भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल सुरु गरेको छ।

भारत सरकारको चिया बोर्डले मे १ तारिखदेखि नेपालबाट निर्यात हुने चियाको हकमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो व्यवस्थाका कारण नेपालबाट भारततर्फ हुँदै आएको चियाको निर्यात पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ ।

सरकारले साविककै जोखिममा आधारित व्यवस्था अनुसार नेपालको चिया भारतमा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

यस्तै नेपालबाट निर्यात हुने जुटमा भारत सरकारले ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी’ अनुसन्धान सुरु गरेको बिषयमा नोपलको पोशिजन तयार गरी भारतलाई आधिकारित पत्र पठाएको छ । साथै ‘सेफगार्ड ड्युटी’ नलगाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

चिया निकासीमा भारतको अल्झन, ४ दिनदेखि निर्यात ठप्प

मन्त्रालयका अनुसार हाल हार्ड कपिमा आधारित उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रणालीलाई इलेक्ट्रोनिक इस्सुन्स सिस्टम अनुसार उद्योग विभागबाट प्रमाणपत्र जारी गर्ने तयारी पुरा गरी चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइएको छ ।

भारतीय चिया बोर्डले जारी गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) अनुसार चियाको निर्यातमा अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदनको व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि नेपाली चियाको नमुना संकलन आकस्मिक वा आंशिक रूपमा मात्र गरिन्थ्यो । तर अबदेखि भारत प्रवेश गर्ने हरेक ट्रक र हरेक कन्साइनमेन्टको अनिवार्य रूपमा प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय आयातकर्ताहरूले चिया भारत आइपुग्नुभन्दा अगावै ‘टि काउन्सिल’ को पोर्टलमा चिया आउने मिति, गोदामको स्थान, कन्टेनरको विवरण र प्रोफोर्मा इनभ्वाइससहितको विस्तृत विवरण बुझाउनु पर्नेछ । त्यसपछि मात्र उनीहरूले ‘प्रोभिजनल क्लियरेन्स सर्टिफिकेट’ पाउनेछन् ।

चिया नाकामा आइपुगेको २४ घण्टाभित्र भारतीय चिया बोर्डका अधिकारीहरूले ५००–५०० ग्रामका दुईवटा नमुना संकलन गर्नेछन् ।

प्रति नमुना परीक्षणको लागि ११ हजार १ सय २० भारतीय रुपैयाँ (करिब १७,८०० नेपाली रुपैयाँ) र त्यसमा थप जीएसटी दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निकासीको लागत खर्च निकै बढाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रयोगशालाको रिपोर्ट नआउन्जेल (१४ देखि २० दिनसम्म लाग्न सक्छ) चियालाई तोकिएको छुट्टै गोदाममा राख्नुपर्नेछ । उक्त अवधिभर न त त्यो चिया बेच्न पाइनेछ, न त पुनः निर्यात नै गर्न पाइनेछ ।

प्रयोगशाला परीक्षणमा चियाको गुणस्तर फेल भएमा आयातकर्ताले थप १५ हजार भारतीय रुपैयाँ तिरेर अर्को प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो पटक पनि गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएमा उक्त चिया कि त नष्ट गर्नुपर्नेछ वा सम्बन्धित देश (नेपाल) मै फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनः निर्यातको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालबाट ल्याएर भारतले तेस्रो देशमा पठाउने चियाको हकमा ६ महिनाभित्र पठाइसक्नुपर्ने र त्यसमा कम्तीमा ५० प्रतिशत ‘भ्याल्यू एडिसन’ (मूल्य अभिवृद्धि) हुनुपर्ने नियम पनि लगाइएको छ ।

मन्त्रालयले समय सुहाउँदो हुने गरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन ल्याउने तयारीसमेत गरेको छ । नयाँ ऐन ल्याउनको लागि आवश्यक पर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको सुझाव लिने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावको आधारमा उक्त बिद्येयक परिमार्जन गरी कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई प्रविधिमैत्री बनाएको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण विवरण, वार्षिक प्रगति विवरण र बजेट समर्पणको विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि सीमा अनुरुपको बजेट तथा योजना ‘एलएमबीआईएस’ मा प्रविष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट प्रस्तावित आयोजनाहरू ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा प्रविष्टि गर्नुका साथै मध्यकालीन खर्च संरचनाको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको छ । तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको ‘माइलस्टोन’ प्रविष्ट गरी सचिवस्तरबाट रेटिङ समेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ मन्त्रालयले रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाएको दावी गरेको छ । सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँचमार्ग निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतलाई निकासा दिइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकासमा भएको प्रगतिको निरन्तर अनुगमन गरी सुधारका प्रयासहरू भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘स्टार्टअप’ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक’ को अवधारणा र कार्ययोजना तयार गरेको छ । कम्पनी विधेयक, २०८२ को अवधारणापत्र उपर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ‘पीएसपीपीएस’ रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी राय सुझाव माग गरेको छ । साविकको उद्योग विभागमा दर्ता भएका २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगका फाइलहरू सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक तयारी सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

पछिल्लो तीन महिनाको अवधीमा नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक र नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय व्यापार वार्ताको तयारीसमेत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै बहुपक्षीय व्यापारतर्फ विश्व व्यापार संगठनको १३ औँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाएको छ भने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षाका लागि ‘गर्भनर रिपोर्ट’ तयार गरी पेस गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आपूर्ति व्यवस्था र उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अनिवार्य रुपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा देशभरका १८ जिल्लाका करिब ८ हजार किसानहरूबाट ५० करोड ९० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको धान खरिद सम्पन्न हुनुका साथै साथै, पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ ।

खानी क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न ६ खनिज पदार्थहरूको प्रवद्र्धन कार्यका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकामा खानी योजनाका लागि परामर्शदाताबाट प्राप्त आशयपत्रहरूको मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनतर्फ अमलेखगञ्ज–लोथर र सिलिगुडी–चारआली पाइपलाइन परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआरको काम अगाडि बढेको छ ।

चैत मसान्तसम्म साढे ४ खर्बको ६५४ उद्योग दर्ता
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठूलो ५७, मझौला ४८ र साना ५४९ गरी कूल ६५४ वटा उद्योग दर्ता भएको छ । यसमध्ये ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको बैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यो अवधीमा २६५४ ट्रेडमार्क दर्ता गरिएको छ ।