एजेन्सी । अमेरिकाको डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले ऐतिहासिक भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताका प्रमुख शर्तहरू सम्बन्धी आफ्नो तथ्यपत्र परिमार्जन गरेको छ ।
त्यसमा नयाँ दिल्लीले केही दलहनमा भन्सार शुल्क घटाउने दाबीलाई हटाइएको छ र ५०० अर्ब डलरको खरिद प्रतिबद्धता सम्बन्धी शब्दावलीमा परिवर्तन गरिएको छ । कृषि आयात, विशेषगरी दलहन, भारतको कृषि क्षेत्रका लागि संवेदनशील भएकाले तथ्यपत्रमा गरिएका यी परिमार्जनहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।
ह्वाइट हाउसले मंगलबार जारी गरेको तथ्यपत्रमा भारतले भन्सार शुल्क घटाउने वा हटाउने वस्तुहरूको सूचीमा केही दलहनलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘भारतले सबै अमेरिकी औद्योगिक वस्तु र ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रातो जुनेलो, नट्स, ताजा र प्रशोधित फलफूल, केही दलहन, भटमासको तेल, वाइन र स्पिरिट तथा थप उत्पादनहरू लगायत अमेरिकी खाद्य र कृषि उत्पादनहरूको भन्सार शुल्क हटाउने वा घटाउनेछ ।’
कागजातको अद्यावधिक संस्करणमा अब दलहनको कुनै उल्लेख छैन । दाल, चना र सिमी लगायतका दलहनजन्य वस्तुको भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र उपभोक्ता हो । भारतीय किसानहरूको हित रक्षा गर्न नयाँ दिल्लीले यी वर्गका अमेरिकी निर्यातमा उल्लेख्य भन्सार शुल्क लगाएको छ । अमेरिकी तथ्यपत्रमा गरिएको यस परिवर्तनले के संकेत गर्छ भने नयाँ दिल्लीले यस विषयमा सफलतापूर्वक आफ्नो अडान राखेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले पाठबाट कृषि वस्तुहरूको उल्लेख पनि हटाएको छ । यसले ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको प्रतिबद्धताबारे राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबीको शब्दावलीमा पनि परिवर्तन गरेको छ ।
तथ्यपत्रको अघिल्लो संस्करणमा भनिएको थियो, ‘भारतले थप अमेरिकी उत्पादनहरू किन्न र ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको अमेरिकी ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि, कोइला र अन्य उत्पादनहरू खरिद गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’
तर, परिमार्जित अनुच्छेदले कृषि उत्पादनहरूलाई उल्लेख गर्दैन । यसले प्रतिबद्ध शब्दको सट्टा मनसाय राख्छ शब्द प्रयोग गरेको छ ।
राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कृषि क्षेत्रले भारतको जीडीपीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । म्याकिन्से एन्ड कम्पनीको जुन महिनाको रिपोर्ट अनुसार देशको कृषि क्षेत्रको मूल्य ५८० अर्ब देखि ६५० अर्ब डलर रहेको अनुमान गरिएको थियो जसमा यो क्षेत्र सन २०३५ सम्ममा १.४ ट्रिलियन डलर पुग्न सक्ने बताइएको छ । अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा केही घरेलु किसानहरूमाथि दबाब बढ्न सक्ने भएकाले नयाँ दिल्लीले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई खुला गर्न प्रतिरोध गर्दै आएको छ ।
भारतले डिजिटल सेवा कर हटाउनेछ भन्ने दाबीबाट पनि ट्रम्पको टोली पछि हटेको छ । पाठको अघिल्लो संस्करणमा यस्तो लेखिएको थियो, ‘भारतले आफ्नो डिजिटल सेवा कर हटाउनेछ र भेदभावपूर्ण वा बोझिला अभ्यासहरू र डिजिटल व्यापारका अन्य अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमहरूको बलियो सेटमा वार्ता गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ जसमा इलेक्ट्रोनिक प्रसारणमा भन्सार शुल्क लगाउन निषेध गर्ने नियमहरू पनि समावेश छन् ।’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले वाशिङटनसँगको अन्तरिम व्यापार सम्झौताको ढाँचालाई लिएर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको आलोचना गरेको एक दिनपछि यी परिवर्तनहरू आएका हुन् । खड्गेले यो व्यापार सम्झौताबाट भारतको रणनीतिक स्वायत्तता, किसान, पशुपालन र कपडा क्षेत्र कमजोर बनेको दाबी गरे । उनले यस सम्झौतालाई जनसम्पर्कमा बेरिएको धोका भन्दै यसले भारतको रणनीतिक र आर्थिक हितको रक्षा गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रश्न उठाए ।
कांग्रेस नेताले कृषिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दलहन र पशु आहारका लागि प्रयोग हुने ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स र रातो जुनेलो लगायतका आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित दानाहरूलाई सम्झौतामा गोप्य रूपमा थपिएको आरोप लगाए । सम्झौता सम्बन्धी ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रले यस्ता शर्तहरू उल्लेख गरेको छ जुन अघिल्लो भारत–अमेरिका संयुक्त वक्तव्यमा समावेश थिएनन् भनी उनले औंल्याए ।
उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै भने, ‘भारत–अमेरिका संयुक्त वक्तव्यमा रुसी तेलको बारेमा केही भनिएको छैन यद्यपि ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा यसको विपरीत ट्वीट गरेका थिए । अहिले ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाउनका लागि शर्तको रूपमा रुसको तेल किन्न बन्द गर्ने भारतको प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । मोदी सरकार भारतको सार्वभौमसत्ताको यो क्षयमा सहमत भयो । किन ? कांग्रेस पार्टीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तेल आयातका लागि भारतलाई अमेरिकी निगरानीमा राख्ने कार्यकारी आदेशलाई पहिले नै पर्दाफास गरिसकेको थियो ।’
सम्झौता घोषणा भएपछि केन्द्र सरकारले भारतीय किसानहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको आश्वासन दिएको थियो ।
वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलले कृषि क्षेत्र पूर्ण रूपमा खुला नगरिएको र भारत आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रहरूलाई सम्झौता बाहिर राखिएको बताएका थिए । गोयलले एक ब्रिफिङमा व्यापार सम्झौतालाई निष्पक्ष, न्यायोचित र सन्तुलित भन्दै बताए, ‘म पूर्ण निश्चितताका साथ भन्न सक्छु कि हाम्रा किसान, कलाकार र हातेबुना उद्योगलाई कुनै हानि हुने छैन ।’
भारतमा संवेदनशील मानिने वस्तुहरूमा कुनै सहुलियत नदिइएको उनले थपे ।
प्रतिक्रिया