पृथ्वी पीडामा हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ध्यान दिनु अनुचित: राष्ट्रसंघ महासचिव

एजेन्सी । प्रदूषण र फोहोरमैलालाई प्रश्रय दिने परिपाटी रोक्नका लागि विश्व अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले चेतावनी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित विश्वका प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूको बैठकपछि द गार्डियनसँग कुरा गर्दै गुटेरेसले मानवताको भविष्यका लागि विश्वको विद्यमान लेखा प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस प्रणालीले पृथ्वीलाई विनाशको किनारमा धकेलिरहेको उनले बताए ।

‘हामीले वातावरणलाई वास्तविक मूल्य दिनुपर्छ र मानव प्रगति तथा कल्याणको मापनका रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । हामीले जंगल विनाश गरी जीडीपी सिर्जना गरिरहेका हुन्छौं भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । हामी अत्यधिक माछा मारेर हामी जीडीपी सिर्जना गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने ।

दशकौंदेखि राजनीतिकर्मी र नीतिनिर्माताहरूले जीडीपीद्वारा मापन गरिने आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रमुख आर्थिक लक्ष्यका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।

तर, सीमित स्रोत भएको पृथ्वीमा अनियन्त्रित र अन्धाधुन्ध वृद्धिले जलवायु र प्रकृति संकट मात्र निम्त्याएको नभई असमानता पनि बढाइरहेको आलोचकहरू तर्क गर्छन् ।

गुटेरेसले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बाहिर जानु भनेको मानिस र उनीहरूका समुदायका लागि साँच्चै अर्थ राख्ने कुराहरूको मापन गर्नु हो । जीडीपीले हामीलाई हरेक कुराको लागत त बताउँछ, तर कुनै पनि कुराको मूल्य बताउँदैन । हाम्रो संसार कुनै विशाल कर्पोरेशन होइन । वित्तीय निर्णयहरू नाफा र घाटाको एउटा झलकमा मात्र आधारित हुनुहुँदैन ।’

जनवरीमा राष्ट्रसंघले जेनेभामा बियोन्ड जीडीपी शीर्षकमा एउटा सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसमा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज, प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु र समता विशेषज्ञ नोरा लुस्टिग लगायत विश्वका वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरूको सहभागिता थियो ।

यी तीनैजना गुटेरेसद्वारा गठित एक समूहका सदस्य हुन् जसलाई आर्थिक सफलता मापन गर्ने नयाँ मापदण्डहरू तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले मानव कल्याण, दिगोपन र समतालाई ध्यानमा राख्नेछ ।

पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले २००८ को वित्तीय संकटदेखि कोभिड–१९ को महामारीसम्मका विश्वव्यापी धक्काहरू सामना गरिरहँदा आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता झनै टड्कारो बनेको सन् २०२५ को अन्त्यमा यस समूहले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, ती घटनाहरू जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषणको त्रि–आयामिक ग्रह संकटले झन् भयावह बनेका थिए । साथै, तीव्र प्राविधिक परिवर्तनले श्रम बजारलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको र बढ्दो असमानतालाई थप बल पुर्याइरहेको चेतावनी पनि दिइएको छ ।

लुस्टिगसँगै राष्ट्रसंघको यस समूहको सह–अध्यक्षता गरिरहेका प्राध्यापक बसुले भने, ‘राष्ट्रहरू जीडीपीको दौडमा अन्य राष्ट्रहरूलाई जित्ने खेलमा धेरै अल्झिएकाले साधारण नागरिकको कल्याण र दिगोपन उपेक्षित भइरहेको छ ।’

‘सबै नयाँ आम्दानी केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र पुग्छ र जीडीपी बढ्छ भने पनि सबै नागरिकहरू खुशी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसले उग्रराष्ट्रवाद, असमानता र ध्रुवीकरणलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।’

‘जीडीपी कहिल्यै पनि मानव प्रगतिको मापन गर्नका लागि बनाइएको थिएन, तैपनि यो सफलताको प्रमुख मापदण्डका रूपमा रहिरहेको छ,’ प्राध्यापक लुस्टिगले भनिन् ।

‘आर्थिक वृद्धि गरिबी, बहिष्करण, हिंसा र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका बीच पनि रहन सक्छ जुन कुराहरू परम्परागत आर्थिक लेखा प्रणालीमा अदृश्य रहन्छन् । जीडीपीलाई विस्थापित गर्नु समूहको उद्देश्य होइन तर यसलाई पूर्णता दिनु हो ।

त्यसले सरकार र जनतालाई विकासले साँच्चै मानव कल्याणमा सुधार गरिरहेको छ कि छैन, समतालाई अगाडि बढाइरहेको छ कि छैन र वर्तमान तथा भावी पुस्ताका लागि दिगोपन सुनिश्चित गरिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

राष्ट्रसंघको यो पहल गत हप्ता प्रकाशित एक प्रतिवेदनपछि आएको हो जसमा वर्तमान आर्थिक मोडेलहरू मौलिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको बताइएको थियो । ती मोडलहरूले चरम मौसमी विपद् र जलवायु परिवर्तनका घातक मोडहरूलाई ध्यानमा राख्न नसकेको र यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यी चिन्ताहरू एकेडेमिया, नागरिक समाज र नीतिगत क्षेत्रमा बढ्दो बहसका बीच आएका हुन् । कसरी बढी समता र दिगोपनसँग मेल खाने आर्थिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने भन्ने बहसको मुख्य विषय हो । यसमा ग्रीन केनेसियन, ग्रीन ग्रोथका पक्षधरहरूदेखि लिएर डोनट इकोनोमिक्स, कल्याणकारी अर्थतन्त्र र स्टेडी–स्टेट अर्थतन्त्र जस्ता पहलहरू सामेल छन् ।

अन्य केहीले डि–ग्रोथमा जोड दिइरहेका छन्, जसले हानिकारक र अनावश्यक उत्पादनका रूपहरूमा योजनाबद्ध कटौती (विशेषगरी धनी देशहरूमा) गरी अर्थतन्त्रका सामाजिक रूपमा लाभदायक क्षेत्रहरू जस्तै हेरचाह, नवीकरणीय ऊर्जा र सार्वजनिक यातायातमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा लेखक जेसन हिकेल डि–ग्रोथ विचारधाराका प्रमुख समर्थक हुन् । यी विचारहरूले अहिले व्यापक समर्थन पाइरहेको उनी बताउँछन् । उनले हालैको एक सर्वेक्षणलाई उद्धृत गरे जसमा विश्वका झन्डै ८०० जलवायु नीति अनुसन्धाताहरूमध्ये ७३ प्रतिशतले पोस्ट–ग्रोथ धारणालाई समर्थन गरेका थिए ।

उनले गुटेरेसको जीडीपीभन्दा बाहिर जाने आह्वानलाई समर्थन गरे पनि त्यो मात्र पर्याप्त नहुने बताए । ‘गहिरो प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ । विशेषगरी, हामीले उत्पादनमाथिको नियन्त्रणलाई लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक छ जसले हामीलाई के उत्पादन गर्ने र कसका लागि गर्ने भन्ने कुरा परिवर्तन गर्न सक्षम बनाउँछ ।’

‘जीडीपीको प्रभुत्व संयोग मात्र होइन, यो यसकारण हुन्छ किनभने जीडीपीले पुँजीका लागि जे मूल्यवान् छ, त्यसैलाई मापन गर्छ । अन्ततः पुँजीवादको यो संरचनालाई नै बदल्न आवश्यक छ ।’