एजेन्सी । भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौताको घोषणा गरिएको छ ।
यो व्यापार सम्झौता द्वन्द्व नभई जुहारीपछिको मिलन हो भनी कतिपयले व्यंग्यात्मक रूपमा लेखेका छन् । घाटाको गणना गर्दा एउटा निश्चित माथिल्लो सीमालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्ष विजेता हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा मतदाताहरूले त्यो सीमा तय गर्छन् ।
त्यही सीमाको कारणले नै भारतले युरोपेलीदेखि अमेरिकीहरूसम्मका लागि कृषि र दुग्ध क्षेत्र खुला गरेको छैन । भारतको जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि कार्यमा संलग्न छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को छैटौं हिस्सा कृषिमा निर्भर छ ।
भविष्यमा छैठौं हिस्सा मात्र कृषिमा संलग्न हुने र राष्ट्रिय जीडीपीमा कृषिको योगदान दोब्बर हुने आशा भारतीयहरूले गरिरहेका छन् । यो गर्न सम्भव छ । भारत कम उत्पादन, उच्च लगानी भएको राष्ट्र हो । त्यसैले भारत एफपीओमा काम गरिरहेको छ ।
भारतीयहरू प्राकृतिक र मानवीय स्रोत खेर फाल्छन् किनभने त्यसो गर्दा कुनै प्रत्यक्ष वा तत्काल लागत लाग्दैन ।
तर, कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको तत्काल असर पर्छ । पेट्रोल र डिजेल महँगो हुँदा यसले भारतीयहरूको जीवनको हरेक पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । रेस्टुरेन्ट, साना उद्योग वा प्रत्येक भारतीयको घरसम्म कच्चा पदार्थ पुर्याउन महँगो पर्छ । अन्ततोगत्वा त्यो लागतको भार उपभोक्तामा नै थोपरिन्छ ।
प्याज, टमाटर र आलुको मूल्यमा हुने उतारचढावले राष्ट्रको मुड तय गर्ने देशमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले सरकार नै ढलाउन सक्छ । हालै अमेरिकामा डेमोक्रेटहरूले यो कुरा थाहा पाए । भारतमा महँगी सधैं संवेदनशील विषय हो । कुनै पनि सरकारले नचाहने कुरा भनेको महँगीलाई केन्द्रमा राखेर गरिने सामाजिक सञ्जालका अभियानहरू हुन् । यो डिजिटल दुःस्वप्न हो ।
सन् २०२२–२३ मा युरोपेलीहरू दोहोरो अंकको ऊर्जा मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित भए । यसलाई रुसी पाइपलाइन ग्यासमाथिको निर्भरता भन्नुस्, कमजोर कूटनीति भन्नुस् वा रुसको छेवैमा नेटो पुर्याउँदा हुने लागतको कमजोर मूल्यांकन भन्नुस् । तर, यसरी नै उनीहरूको कोभिडपछिको पुनरुत्थानलाई एउटा यस्तो युद्धले तहसनहस बनाइदियो जसमा उनीहरूको कुनै स्वार्थ थिएन ।
सन् २०२० देखि २०२२ सम्म भारतकी अथमन्त्री निर्मला सीतारमणले ल्याएका बजेटहरू बाह्य परिस्थितिहरूले गर्दा बिथोलिए । तैपनि, सन् २०२६ मा भारत वित्तीय लक्ष्यहरू पूरा भएको, १२.२ लाख करोड रुपैयाँको कीर्तिमान उच्च पुँजीगत खर्च, स्वस्थ बैंकिङ क्षेत्र र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरिरहेको अर्थतन्त्रको बारेमा कुरा गरिरहेको छ ।
यो कुनै चमत्कार होइन । यो नरेन्द्र मोदी सरकारको सुदृढ आर्थिक योजना र अचुक कूटनीतिक चालहरूको परिणाम हो ।
मार्च २०२२ मा भारतले रुसबाट तेल आयात बढाउन थालेपछि कांग्रेस पार्टीका धेरैजनाले रुसी युद्धका लागि मोदीले पैसा जुटाएको भनी भ्रम फैलाए ।
त्यसमा कतिपय यस्ता ब्राउन सिपोय (पश्चिमाका दास मानसिकता भएकाहरू) पनि थिए, जो आफ्ना पश्चिमा मालिकहरूले के सोच्लान् भनेर चिन्तित थिए । तीमध्ये कतिपयले रुसी तेलतर्फको सरकारको आकस्मिक झुकावमाथि प्रश्न उठाए । यो बचतको कुनै अर्थ छैन भनी कतिपयले भने । हाम्रो हात रगतले लतपतिएको छ भनी अन्य कतिपयले व्याख्या गरे ।
अप्रिल २०२२ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई रुसी तेलको आयात नबढाउन आग्रह गरे । तर, भारत रोकिएन । मोदीले पश्चिमा घोषणाहरूको वास्ता गरेनन् । मानिसहरूलाई यो समाचारको सम्झना नहुन सक्छ किनभने सामाजिक सञ्जाल केवल आक्रोशको चक्रमा चल्छ र यसको आयु मौसमी लामखुट्टेको भन्दा पनि कम हुन्छ ।
अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल पोस्टमा दाबी गरेका कारण भारतले रुसी तेल छोड्नेछ भनेर सबै चिन्तित छन् । भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता त्याग्नु भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताको आधार हो ? भारत सरकारका निर्णयहरू बजारको अवस्थाबाट निर्देशित हुन्छन् भनेर स्पष्ट पार्दा पनि कराउनेहरू विश्वास गर्दैनन् । यसलाई आक्रोशको अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ ।
रुसबाट भारतको कच्चा तेलको आयात ती महिनाहरूमा बढ्यो जब विश्वव्यापी भावना भ्लादिमिर पुटिनको विरुद्धमा थियो भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ । ह्वाइट हाउसमा डेमोक्रेट राष्ट्रपति हुँदा भारतले आफ्नो आयात १ प्रतिशतभन्दा कमबाट बढाएर ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्यायो । भारतले यो पहिले पनि गरेका थियो र बाह्य परिस्थितिहरूले बाध्य पारेमा फेरि पनि गर्नेछ ।
तथ्यांकले यस परिवर्तनलाई स्पष्ट पार्छ । यो आर्थिक र कूटनीतिक विवेकको मिश्रण हो ।
कच्चा तेलको कुरा आउँदा भारत सधैं बजारको शक्ति अनुसार चल्नेछ । मुद्रास्फीति भारतको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने कुरा होइन र अझ मुख्य कुरा त सरकारले यसलाई थेग्न सक्दैन । मुद्रास्फीतिले अन्य कुनै पनि गलत नीतिगत कदमभन्दा छिटो राजनीतिक पुँजी नष्ट गर्छ । यो राजनीतिक अर्थतन्त्र हो ।
प्रतिक्रिया