विराटनगर । उद्योगी व्यवसायीहरू पेशागत साझा मुद्दाबाट विभक्त भएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न गुट र उपगुटमा छरिँदा देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको निजी क्षेत्र यस बेला सबैभन्दा कठिन स्थितिमा उभिएको स्वयं उद्योगी व्यवसायीले स्वीकारेका छन् ।
उनीहरूले उद्योगी व्यवसायी साझा धारणाबाट विभाजित भएकै कारण जेन्जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको आत्मसात् गर्दै स्वार्थी उद्योगी व्यवसायीका कारण र राजनीतिक घटनाक्रमले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरी साझा मुद्दामा दृढ प्रतिबद्धता जनाउने उद्देश्यले उद्योग संगठन मोरङ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको आयोजना अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको समन्वयमा यहाँ आयोजना गरिएको ‘निजी क्षेत्रः प्रश्न, पहिचान र प्रतिबद्धता’ विषयक वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उद्योगी व्यवसायी विभक्त हुँदा निजी क्षेत्र इतिहासकै कठिन अवस्थामा गुज्रिन पुगेको टिप्पणी गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नेपालमा निजी क्षेत्रले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको बताए । उनले आफैँ लगानी गर्ने, आफैँ मुनाफा आर्जन गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने मात्रै नभई राज्यलाई कर बुझाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र यस बेला आफ्नो साख जोगाउन संघर्षरत रहनुका साथै आवश्यक पर्दा पहल गर्न नसक्ने निम्सरो देखिएको बताए ।
निजी क्षेत्र अत्यन्त मेहनती, परिश्रमी तथा जोखिम लिन सक्ने क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीको गिरेको मनोबल उकास्न सरकारसहित सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए । निजी क्षेत्रले राज्यको आर्थिक नीतिमा स्थिरता खोज्नु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपाल व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था विभाजन हुनु सबैभन्दा दुःखको कुरा भएको बताए । उनले एकताबद्ध हुनुपर्ने यो क्षेत्रमा व्यक्तिगत उद्योग र व्यवसायका लागि स्वार्थगत राजनीतिक सम्झौता हाबीउन्मुख हुँदा समग्र निजी क्षेत्रलाई असर परेको बताए ।
जोशीले जेनजी आन्दोलनपछि राज्य कमजोर र निरीह बन्दा निजी क्षेत्र त्रसित भएर बाँच्नु परेको गुनासो गरे । उनले सबै एकताबद्ध भएको भए पहल लिन सक्ने सामर्थ्य आर्जन हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनाप्रति संकेत गरेका थिए ।
अब निर्वाचनमा देश गएको भए तापनि यसले दिने राजनीतिक निकासमा निजी क्षेत्र कति सुरक्षित? भन्ने अहिले अन्योल रहेको उनको भनाइ छ । जोशीले अब निजी क्षेत्रले प्रश्न, पहिचान र एकताका लागि प्रतिबद्ध हुने कुरामा साझा मत बनाएर बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले व्यवसायका लागि व्यवसायी मात्र नभएर समाज र राष्ट्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याए ।
आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र आजका दिनमा गहिरो पीडा, त्रास र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको जोशीको गुनासो थियो । राज्यको कानुन र नीतिको पालना गरी कर तिरेर आर्थिक विकासमा योगदान दिँदा पनि समाजको दृष्टिकोण यस क्षेत्रप्रति अझै सकारात्मक बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रविरुद्ध फैलिँदै गएको नकारात्मक भाष्यले उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लगेको जोशीको धारणा थियो ।
उनले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल र आत्मविश्वास खस्किँदै जाँदा नयाँ लगानी गर्ने वातावरण धमिलो बन्दै गएकाले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको वास्तविक चुनौतीहरूलाई तथ्य र तर्कका आधारमा राष्ट्रिय तहमा स्पष्ट र बुलन्द रूपमा प्रस्तुत गर्नु सबैको दायित्व भएको औँल्याए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले विकासको आधार मानिनुपर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर स्थितिमा रहेको बताउँदै वर्तमान अन्तरिम सरकारले त निजी क्षेत्रलाई स्वीकार नै नगरेको आरोप लगाइन् ।
उनले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्ट नभएको बताइन् ।
निर्वाचन हुने र जननिर्वाचित सरकार आउने कुराले मात्रै कुनै परिवर्तन नहुने बताउँदै राणाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरकारको स्पष्ट नीति र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने बताइन् ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले राज्यमा सामाजिक न्याय र नागरिकको सुरक्षा नभएको महसुस भएमा व्यावसायिक वातावरण बिग्रने बताए।
उनले निजी क्षेत्र अहिले ठिक त्यही अवस्थाबाट गुज्रँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रले संघीयतालाई सबल बनाउने प्रयासमा समेत भूमिका कमजोर पारेको उल्लेख गर्दै प्याकुरेलले भने, ‘प्रश्न गर्न र पहल लिन निजी क्षेत्र स्वायत्त हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र संघीय सरकारसँग डराउने र आफ्नो फाइल बोकेर स्वार्थका निर्णयमा लाग्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको साझा अस्तित्वका लागि साझा पोलिसी बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ ।’
कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई त्रस्त बनाइरहेको उल्लेख गर्दै प्याकुरेलले राज्यले कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने नाममा निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नीति त्याग्नुपर्ने धारणा राखे ।
उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष राकेश सुरानाले साझा धारणाबाट विभाजित हुँदा त्यसको असर जेन्जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले बेहोर्नु परेको बताए ।
उद्योगी व्यवसायी पेशागत मुद्दामा एकजुट नभई स्वार्थपूर्तिका लागि गुटगत रूपमा विभाजन हुँदा निजी क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको उनको टिप्पणी थियो ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका केन्द्रीय संयोजक किशोर प्रधानले उद्योग र व्यापार कुनै वर्ग, व्यक्ति वा समूहको नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई केवल नाफामुखी र शक्तिकेन्द्रसँग नजिकको समूहका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले समाज र निजी क्षेत्रबिचको विश्वास गहिरिँदै गएकाले आपसी विश्वास बढाउन, निजी क्षेत्रप्रतिको भ्रम चिर्न र यथार्थ उजागर गर्न यस प्रकारको कार्यक्रम ७ प्रदेशमा आयोजना गर्ने उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्र विभिन्न समूह र संगठनमा मात्र नभएर मन र सिद्धान्तमा समेत विभाजन हुँदा निजी क्षेत्र कमजोर बनेको प्रधानको ठहर थियो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, पसल, गोदाम र घरहरू नियोजित रूपमा तोडफोड र आगजनीको सिकार बन्ने गरेकाले उद्योगीहरू आफ्नै देशमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी क्षेत्रविरुद्ध फैलाइने मिथ्या, भ्रामक र उत्तेजक सूचनाले ‘लगानी गर्नु पाप हो ?’, ‘नाफा कमाउनु अपराध हो’ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको धारणा व्यक्त गर्दै, यस्तो सोच समाजमा गहिरिँदै गए, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रको सपना कसरी साकार हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।
निजी क्षेत्रले दिगो, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिको अपेक्षा गरे तापनि मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति, अनियमितता, सुशासनको अभाव, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याले निजी क्षेत्रलाई बारम्बार अवरोध पारिरहेको राठीको गुनासो थियो ।
उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आइपर्ने त्यस्ता बाधा अड्चन फुकाउन निजी क्षेत्रले बाध्यतावश राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको सामिप्य खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट पार्दै राठीले यस्तो अवस्था आउनु न त निजी क्षेत्रका लागि स्वस्थ हो, न त लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि नै उचित भएको बताए ।
मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा रोजगारी, समाज र राष्ट्र नै कमजोर हुने भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्न राज्यका हरेक निकायले आ–आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारीपूर्वक योगदान पुर्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
युवा उद्यमी तथा एनिटाइम बारका प्रबन्ध निर्देशक सिद्धि अधिकारीले अब बन्ने सरकारले दीर्घकालीन औद्योगिक नीति निर्माण गरी विद्यमान कानुनहरूको सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार पारे मात्र देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने धारणा राखिन् ।
उनले यसबाट निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न प्रेरित गर्ने र त्यसैका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया