सरकारले निमित्तको भरमा नियामकदेखि विभिन्न संस्थासम्म चलाइरहेको हुन्छ । दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय रोकिने, सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र गति कम हुने हुँदा दीर्घकालीन महत्त्व बुझेर काम नगराउँदासम्म मुलुकका लागि पक्कै लाभदायी हुँदैन।
काठमाडौं । गत पुस २५ गते वायुसेवा सञ्चालक संघको २५ औं वार्षिक साधारण सभा राजधानीको दुसित प्रिन्सेस होटलमा आयोजना भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्ण प्रमुख अतिथि थिए ।
नेपालको हवाई उड्डयनको नियामक निकाय भएकोले सो कार्यक्रममा उनको निर्देशन र योजनासहितको सम्बोधनलाई सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालकहरूले निकै चासोका रूपमा लिँदै थिए । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णले भने, ‘मलाई यहाँ किन बोलाउनुभयो ? भाषण पनि गर्न किन लगाउनुभयो ? मलाई नै थाहा छैन। किनकि म त निमित्त मात्रै हुँ । मैले कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्न र महत्त्व राख्ने कार्यक्रम लागू गर्नै सक्दिनँ ।’
नियामक निकायको नेतृत्व गरिरहेका कर्णले आफू प्राधिकरणको पूर्णकार्यकारी महानिर्देशक नभएसम्म कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘मलाई महानिर्देशक हुन दिनुस् त्यसपछि मैले मेरो तीन दशकभन्दा लामो उड्डयन क्षेत्रको अनुभवका आधारमा प्राधिकरणमा गज्जबले काम गर्न सक्छु ।’
कर्णलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पुस ४ मा निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारी १७ मंसिरदेखि भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा परेपछि रिक्त रहेको पदमा कर्णलाई निमित्त दिइएको छ । उनको चारवर्षे पदावधि माघ १७ मा सकिँदै थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारी निलम्बनमा परेपछि १२ औं तहका वरिष्ठ उपमहानिर्देशकको हैसियतले कर्णले जिम्मेवारी पाएका थिए । तर उनले प्राधिकरणलाई नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नेबाहेकको काम गर्न आफूलाई अधिकार नभएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरे। कर्णले १७ माघपछि सरकारले पूर्ण कार्यकारी महानिर्देशक बनायो भने बल्ल दिल खोलेर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
पर्यटन मन्त्रालयले त्यसअघि मंसिर १९ गते पर्यटन मन्त्रालयकै सहसचिव मुकेश डंगोललाई प्राधिकरणको महानिर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको थियो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तोकिएको उक्त जिम्मेवारी कर्णलाई निमित्त दिएसँगै सकिएको थियो ।
कार्यकारी प्रमुखबिना नियामक र सेवाप्रदायक निकायले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्नै सकेका छैनन् । नियामकलाई निमित्तको भरमा चलाउँदा र सेवामूलक व्यापार व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने निकायलाई निर्णय गर्नै हम्मे परिरहेको छ । नियमित गतिविधि चलाउनुपर्ने, सेवा रोक्न नमिल्ने र त्यसका लागि उपयुक्त समयमा सही निर्णय गर्नुपर्ने दबाब निमित्तका भरमा चलेका सेवाप्रदायकलाई छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल जिम्मेवारी कसरी पाइएको छ भन्ने आधारमा निर्णय क्षमता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार निमित्तलाई पनि सबै अधिकार दिएर काम गर्न दिएको अवस्थामा प्रभावकारिता देखिन सक्छ, अन्यथा काम चलाउने मात्रै हुन्छ ।
प्राधिकरणको हकमा केही समयपछि नै पूर्ण कार्यकारीसहितको नियुक्ति हुने भएकोले निमित्तले पर्खिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। लामो समय कार्यकारी प्रमुख नआउने अवस्थामा निमित्त र कायममुकायमले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन् ।
नियामक निमित्तमा मात्रै नभएर हवाई क्षेत्रको सेवामूलक व्यापारिक कम्पनी नेपाल वायुसेवा पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ। गत कात्तिक ८ मा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकाल सकियो ।
त्यसपछि निगमले नायब महानिर्देशक ई. डोलेश्वर कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी प्रमुख पायो । वरिष्ठ कर्मचारी नायब महानिर्देशक जनकराज कालाखेतीलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेपछि पर्यटन मन्त्रालयले कालाखेतीलाई नै निमित्त कार्यकारीको जिम्मा दियो ।
कालाखेतीले कार्यकारी अधिकार नभएको निमित्तको जिम्मेवारीलाई धेरै दिन रुचाएनन् । त्यसपछि सरकारले निगमकै उपाध्यक्ष विक्रम राईलाई अध्यक्ष र निगम सञ्चालक समिति सदस्य अमृतमान शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो ।
दैनिक यात्रुसेवामा खटिनुपर्ने, सेवामूलक उडान गर्दै व्यवसायसमेत गर्नुपर्ने निगमले पनि दीर्घकालीन निर्णय भने लिन सकेको छैन । निगममा कार्यकारी भूमिका पाएका शाक्य अर्को नियुक्ति नभएसम्मको लागि मात्रै हुन् ।
त्यसो त वायुसेवा निगममा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने, घाटामा गएको निगमलाई नाफामा लैजानुपर्ने, आधा खर्बभन्दा बढीको ऋण दायित्वलाई घटाउनुपर्ने, जहाजको संख्या बढाउँदै लैजानुपर्ने र व्यवस्थापनसमेत सुधारको काम गर्नुपर्ने भएकोले अल्पकालीन समयको नेतृत्वले आँटै गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सरकारले निगममा नयाँ कार्यकारी (महाप्रबन्धक) नियुक्त गर्न २७ कात्तिकमा सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ ।
यसबाट १६ जनाले आवेदन दिएकामा पर्यटन मन्त्रालयले १० जनालाई पहिलो चरणबाट छनोट गरेर माघ ४ मा संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरूलाई यही माघ १४ र १५ गते प्रस्तुतीकरणसहितको अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ।
तर निगमको महाप्रबन्धक छनोटको कार्यविधिमा असन्तुष्टि जनाउँदै निगमका पूर्वकर्मचारी अच्युतराज पहाडीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित आगामी फागुन ४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। यो विषय टुंगो नलागेसम्म निगममा महाप्रबन्धक छनोट हुँदैन । त्यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र सरकारको निर्णयबाट मात्रै नियुक्त हुने भन्दै प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। टेलिकममा हाल नियुक्त भएकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के छिन् । उनलाई सरकारले २८ जेठ २०८२ सम्मका लागि नियुक्त गरेको हो । त्यसअघिकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालेको भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण निलम्बनमा छिन् ।
पहाडीको मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ । उनको टुंगो नलागेकोले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुन सकेको छैन भने बहालवाला निमित्त पनि आगामी २१ माघमा उमेरका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छिन् ।
यसअघि उनी देशबाहिर हुँदा वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र अर्याललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अब २२ माघदेखि पनि अर्यालले नै निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पाउन सक्छन् ।
टेलिकम नेपालको प्रमुख सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । यसले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, समयसान्दर्भिक नयाँ-नयाँ प्रविधि जडान गर्नुपर्ने र टेलिकम सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन निर्णय गर्ने र टेलिकम क्षेत्रको भविष्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने निकायमा बारम्बार भइरहने विभिन्न योजनाका विवादले थप जटिल हुँदै गएको छ ।
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउनुपर्ने छ। यसका लागि १० महिना अगाडि भएको ठेक्का २ माघको निर्णयबाट टेलिकमले रद्द गरेको छ। जोखिम बढी भएको र दीर्घकालीन असर पर्नेदेखि निर्णय गर्नेलाई आउन सक्ने झमेलाका कारण घर जाने बेला भएका निमित्तले आँट गर्न नसकेको बुझाइ टेलिकमभित्रकै कर्मचारीको छ ।
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल प्रविधि क्षेत्रमा मात्रै नभएर जोखिम लिन नसक्ने, दीर्घकालीन महत्त्व भएका र अख्तियारको राडारमा परिहालिन्छ कि भन्ने डरले समेत निमित्त होस् वा कार्यकारी दुवैले निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ। टेलिकम क्षेत्रमा त झन् पछिल्लो समय निमित्तमा पनि अर्को निमित्त आउँदै गरेकोले जोखिम किन लिने ? भन्ने स्पष्टै देखिएको खनालको बुझाइ छ।
नियामक निकायलाई भने निमित्तकै भरमा निर्णय गर्ने अधिकार नै नहुने र सरकारले जिम्मेवारी पनि नदिने गरेको खनालले बताए। खनाल आफैँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ५ पटकसम्म गरेर २२ महिना निमित्त भएर काम गरे । त्यो समयमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार भने आफूलाई नभएकोले सो समयमा दैनिक कार्यसञ्चालनभन्दा बढीको कामै नभएको स्मरण खनाल गर्छन् ।
कार्यकारी अधिकार भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि पछिल्लो समय कुनै निर्णय हुन नसकेको देखिन्छ। त्यहाँका अध्यक्ष सामान्य कर्मचारीजस्तो भएर बसेको देखिन्छ । उनी के कारणले त्यहाँ गएका र किन बसिरहेका हुन् भन्ने सम्म पुष्टि नगर्ने व्यक्तिले दूरसञ्चार क्षेत्र कसरी चलाउँछन् भनेर प्रश्न भइरहेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराम काफ्लेले माघ ४ मा राजीनामा दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. कृष्ण पौडेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ ।
बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा शरद ओझालाई हटाएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया थालेर अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्दै थियो। तर ओझा अदालत गएका कारण सरकारले नयाँ प्रक्रियालाई रोकेर हाल जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको छ । उनले कार्यकारीको जिम्मेवारी भने पाएका छन् । उनलाई सरकारले कर्मचारीको रूपमा जिम्मेवारी मात्रै तोकेकोले ओझा अदालतबाट फर्किए वा नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्त जे भए पनि शर्माले सर्लक्क छोडेर हिँड्नुपर्छ ।
त्यसो त सरकारले यसअघि दुई सय वटा स्थानीय तहलाई समेत लामो समय निमित्तकै भरमा चलायो। निमित्त वा कार्यवाहकलाई अधिकार दिएर काम गराउन नसकिने भन्ने होइन ।
सरकारले यो पटक निर्वाचन कार्यवाहक प्रमुखबाटै गराउँदै छ । निर्वाचन आयुक्त नयाँ नियुक्त नगरी सरकारले रामप्रसाद भण्डारीलाई कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी दियो । उनैले निर्वाचन गराउँदैछन् ।
प्रतिक्रिया