काठमाडौं । इन्धनलाई विश्वभर मुलुकको रणनीतिक राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा हेर्ने चलन छ । यसका साथै यसलाई भू-राजनीतिक संकटसँग जुध्ने प्रमुख साधन तथा हतियारको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।
कुनै मुलुकमा प्राकृतिक विपद्, भैपरी आउने जोखिमयुक्त घटना (युद्ध), महामारीलगायतबाट मुलुकलाई जोगाएर नियमित रूपमा सञ्चालन वा सक्रिय बनाई ठप्प हुनबाट जोगाउन इन्धनको अहम् भूमिका हुन्छ ।
यसर्थ विश्वभर इन्धनलाई ‘रणनीतिक राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा’ को रूपमा हेर्ने गरिन्छ । इन्धनलाई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख पिलरमध्ये एक मानिन्छ ।
नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारणलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओहोरदोहोर गराउन, अत्यावश्यक वस्तुका साथै उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गराउन, कच्चा पदार्थ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउन, कृषि कर्म र खाद्यान्नको वितरण प्रणाली नियमित गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गराउन, सीमा सुरक्षा, बिरामी उपचार, विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्य, मूल्य स्थिरता र महँगी नियन्त्रण, बिजुली उत्पादन गर्नेलगायतका कामका लागि इन्धनको भूमिका उच्च हुन्छ ।
इन्धनको अभाव वा इन्धनको आपूर्ति नभएको अवस्थामा यस्ता सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प हुने भएकाले विश्वभरका मुलुकले इन्धनलाई राष्ट्रिय रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा हेर्ने र त्यही अनुसारको रणनीतिक योजना अघि बढाउने गरेका छन् ।
‘इन्धनको मूल्य वृद्धि र अभावले यातायात खर्च र ढुवानी, खाद्यान्न मूल्य, विद्युत् महसुल, औद्योगिक लागत, महँगी उतारचढाव, कालोबजारी, जनतामा असन्तुष्टि भएर आन्दोलन र दङ्गा तथा राजनीतिक अस्थिरतासम्मको समस्या आउने गर्छ,’ निगमका ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार मानव जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा इन्धनले कतिसम्म महत्त्व राख्दछ भन्ने विषयमा धेरै टाढा जानु पर्दैन । नेपालमा भारतले लगाएको तीन पटकको नाकाबन्दीको इतिहासलाई हेरे पुग्छ ।
भारतले नेपालमाथि २०१९ र २०२७ सालमा दुई पटक नाकाबन्दी गरेको थियो । तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रद्वारा २०२७ सालमा भारतसँग भएका केही सन्धि र व्यवस्थाको पुनरावलोकन र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा जोड दिइएका कारण भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो ।
यसले गर्दा नेपाल–भारत सीमा नाकाहरू कडाइ गरिएको थियो । फलस्वरूप नेपालमा इन्धन, नुन, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को अभाव भएर नेपाली जनताले ठूलो सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका थिए । यसलाई औपचारिक रूपमा पहिलो नाकाबन्दी मानिन्छ ।
यसपछि २०४५ सालमा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण र नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्ने नीतिप्रति भारतले असहमति जनाउँदै १५ नाकामध्ये १३ नाका बन्द गरेको थियो ।
यो दोस्रो पटकको नाकाबन्दीका कारण पनि इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा चर्को प्रभाव परेको थियो । यसले गर्दा जनतामा तत्कालीन सत्ता सञ्चालकहरूप्रति चरम असन्तुष्टि फैलिएको थियो ।
यसकै कारण तत्कालीन समयमा जनआन्दोलन तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो, जसका कारण पञ्चायती व्यवस्थाको पतन भएको थियो । त्यसबेला २०४५ चैत १० बाट सुरु भएको नाकाबन्दी २०४७ असार १७ गते अन्त्य भएको थियो ।
यसपछि २०७२ असोज ३ मा यस्तै प्रकारको भारतको तर्फबाट नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी भएको थियो । तत्कालीन समयमा नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि मधेशवादी दल र भारतले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
यो असन्तुष्टिले मधेश आन्दोलनको उग्र रूप लियो । तत्कालीन समयमा मधेश आन्दोलनलाई देखाएर भारतले नेपालमाथि करिब ६ महिने लामो नाकाबन्दी गर्यो ।
फलस्वरूप यो अवधिमा पनि नेपालमा इन्धन, औषधि, दैनिक खाद्यान्न, अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुलगायतको चरम अभाव सिर्जना भयो । त्यति मात्रै होइन, भूकम्पपछिको राहत प्रणाली र पुनर्निर्माण कार्यसमेत प्रभावित बनेको थियो ।
इन्धनलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा महत्त्व नदिइँदा उत्पन्न हुन सक्ने राष्ट्रिय समस्याको बारेमा समय छँदै सचेत नहुँदा र सोही अनुसार योजना अघि नबढाइँदा यस्ता समस्या नेपालीले पटक-पटक व्यहोर्न बाध्य पारिएका छन् ।
नेपालमा मात्रै नभएर छिमेकी मुलुक श्रीलङ्कामा सन् २०२२ र पाकिस्तानमा पटक-पटक इन्धनको संकट व्यहोरेर मुलुक नै ठप्प भएको घटना अझै बढी छन् ।
तसर्थ नेपालले समय रहँदै यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोचेर एउटा योजना बनाएर अघि बढ्न अति आवश्यक छ । झन् नेपालले आफैँ इन्धन उत्पादन गर्दैन । शतप्रतिशत आयातकै भरमा समग्र मुलुक गतिशील र चलायमान बनाउँदै आएको छ ।
इन्धन उपलब्धतालाई सामाजिक स्थिरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्ने गरिन्छ । उदाहरणको लागि संकटको समयमा समय किन्न पर्याप्त मात्रामा इन्धन भण्डार आवश्यक पर्छ ।
इन्धन तत्कालै वैकल्पिक रूपमा ल्याउन सम्भव हुँदैन । नयाँ आयातित इन्धन ल्याउन हप्तौँ र महिनौँ लाग्न सक्छ । त्यसपछि प्रशोधन र ढुवानी पूर्वाधार चाहिन्छ । इन्धन अभाव भएको अवस्थामा तत्कालै नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र उत्पादन गर्न नसकिने निगमका अधिकारीको भनाइ छ ।
‘झन् नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो, तीनतर्फबाट भारत र एकतर्फबाट चीनले घेरेको मुलुकले इन्धनलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा हेरेर त्यही अनुसार योजना र पर्याप्त परिमाणमा भण्डारण गर्ने भण्डार गृहको संरचना तयार गरी समय छँदै कार्यान्वयनमा ल्याउन अति आवश्यक छ,’ ती अधिकारीले भने ।
अधिकांश मुलुकहरूले कम्तिमा ६० दिनदेखि २०० दिनसम्मलाई पुग्ने गरी इन्धनको भण्डार गृह निर्माण गर्नुका साथै त्यति दिन पुग्ने गरी इन्धन हरेक समय सुरक्षित रूपमा रिजर्भ गरेर राखेका हुन्छन् ।
यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य विपद् तथा जोखिमपूर्ण अवस्था आइहाले तत्कालै उक्त रिजर्भको इन्धन परिचालन गरी मुलुकलाई ठप्प हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
नेपालको हकमा ऊर्जा रूपान्तरणको चरणमा इन्धनको महत्त्व अपरिहार्य छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार भए पनि नेपालको यातायात क्षेत्र अझै तेलमै निर्भर छ । ब्याकअप विद्युत् पनि डिजेलमै आधारित छ । लिक्विफाइड नेचुरल ग्यासको ग्रिड सन्तुलनको लागि पनि इन्धन नै आवश्यक पर्छ ।
यस्ता विषयलाई ध्यानमै राख्दै नजिकका मुलुकहरू चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, श्रीलङ्कालगायतका मुलुकले इन्धनलाई राष्ट्रिय रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा राखेर त्यही अनुसार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
ऊर्जा सुरक्षामा नेपालको अवस्था कस्तो छ ?
ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा हेर्दा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल पुछारमा पर्छ । नेपालभन्दा निकै सानो छिमेकी मुलुक भुटानसँग आयात नगरे पनि १४ दिनको माग धान्ने क्षमताको भण्डारण गृह छ ।
उता भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले करिब ७५ दिनको माग धान्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह छ । भारतले अहिले ९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डार क्षमताको विस्तार गर्ने रणनीतिक योजनामा द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ ।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग भने ९६ देखि १०६ दिनको माग धान्ने गरी १.५ अर्ब ब्यारेल क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह छ । यसमा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्भ र राज्य तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग रहेको व्यावसायिक भण्डारण क्षमता दुवै समावेश गरिएको छ । चीनले आगामी दिनमा १.५ अर्ब ब्यारेल क्षमतालाई विस्तार गरी २ अर्ब ब्यारेल क्षमतामा पुर्याउन लागेको छ ।
श्रीलङ्कामा अहिले ६० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण गृह छ । यस्तै पाकिस्तानसँग ३५ दिनको माग र बंगलादेशसँग ६० दिनको धान्ने गरी भण्डार गृह छ ।
नेपालमा पछिल्लो २० वर्षपछि कछुवाको गतिमा इन्धन क्षेत्रको स्टोरेज क्षमता विस्तार गर्ने काम सुरु भएको छ । नेपालसँग अहिले ७ दिनको मागबाट स्तरोन्नति भएर १३ दिनसम्मको माग धान्ने गरी स्टोरेज रिजर्भको क्षमता विस्तार गरिएको छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नेपालसँग अहिले पेट्रोल र डिजेलको माग १३ दिन, मट्टितेलको माग ४२ दिन र हवाई इन्धन (एटीएफ) को माग १० दिनसम्म धान्न सक्ने गरी स्टोरेज क्षमता छ ।
तर विडम्बना, हरेक घर-घरमा अति आवश्यक पर्ने खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण क्षमतामा भने राज्य शून्य छ । तीन पटकसम्मको नाकाबन्दीको पाठ सिकेर पनि राज्य अति आवश्यक र राष्ट्रिय रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा रहेको ग्यासको भण्डारण गृह राख्ने सवालमा मौन छ ।
रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा यो क्षेत्र रहने भएकाले यो क्षेत्रमा राज्य आफैँ सम्पूर्ण रूपमा स्रोत साधन सम्पन्न हुनुपर्ने अवस्थामा नेपालको राज्य संयन्त्र निकै कमजोर र दयनीय अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
१० वर्ष अघिसम्म नेपालमा इन्धन भण्डारणको क्षमता कुल ६८ हजार १ सय १५ किलोलिटर थियो ।
जसमध्ये पेट्रोल भण्डारण गृहको क्षमता १० हजार ८ सय ९२ किलोलिटर, डिजेलको भण्डारण गृहको क्षमता ४४ हजार ७ सय ७३, मट्टितेलको क्षमता ४ हजार ३ सय २९ र हवाई इन्धन (एटीएफ) को क्षमता ८ हजार १ सय २१ किलोलिटर थियो ।
तर २०७२ असोज ३ मा भएको ५ महिने लामो भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट थोरबहुत राज्यले पाठ सिकेर वर्तमान अवस्था (२०८२ पुससम्म) सम्म आइपुग्दा अहिले ६८ हजार १ सय १५ किलोलिटरको भण्डारण गृहलाई विस्तार गरी ३४ हजार १ सय ६३ किलोलिटर क्षमता थप गरेको छ ।
थप स्तरोन्नतिसहित अहिले नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको कुल भण्डारण क्षमता १ लाख २ हजार २ सय ७८ किलोलिटर पुगेको छ ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पेट्रोलको भण्डारण गृहको क्षमता १० हजार ८ सय ९२ बाट वृद्धि भएर अहिले २८ हजार ५ सय ४२ किलोलिटर, डिजेलतर्फ ४४ हजार ७ सय ७३ किलोलिटरबाट वृद्धि भएर अहिले ६० हजार ४ सय २१ किलोलिटर र हवाई इन्धनतर्फ ८ हजार १ सय २१ किलोलिटरबाट वृद्धि गरी ९ हजार १ सय २० किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृहमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
मट्टितेल खासै प्रयोग नभएर उपभोग दर घटेकाले यसको भण्डारण क्षमता भने घटाइएको छ । विगतको ४ हजार ३ सय २९ किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृहलाई घटाएर अहिले ४ हजार १ सय ९५ किलोलिटरमा सीमित पारिएको निगमले जनाएको छ।
ठाकुरका अनुसार अहिले स्तरोन्नति भएर क्षमता विस्तार भएका भण्डारण गृहको सम्पूर्ण परिमाणको इन्धन भने सदुपयोग गर्न पाइँदैन ।
किनभने वैज्ञानिक अवधारणाअनुसार भण्डारण गृहमा जम्मा भएको कुल इन्धनको परिमाणमध्ये १० प्रतिशत परिमाण ‘अन पम्पवेल’ गरेर राख्नुपर्छ ।
यसको सोझो अर्थ अहिले नेपाल आयल निगमको कुल भण्डारण क्षमता १ लाख २ हजार २ सय ७९ किलोलिटर छ । यसमध्ये १० प्रतिशतका दरले १० हजार २ सय २७ किलोलिटर इन्धन हरेक समय भण्डारण गृहमै छाड्नुपर्छ ।
‘अर्थात् यो १० हजार २ सय २७ किलोलिटर इन्धन भण्डारण गृहको ट्याङ्कीबाट निकाल्न वा झिक्न मिल्दैन । यो परिमाण बाहेकको इन्धन मात्रै उपभोग वा खपत गर्न मिल्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यसरी हेर्दा १० प्रतिशत अन पम्पवेल परिमाण काटेर अहिले उपभोग गर्न सकिने इन्धनको परिमाण ९२ हजार ५२ किलोलिटर मात्रै हुन आउँछ ।’
९२ हजार ५२ किलोलिटरमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत १० प्रतिशतका दरले ९ हजार २ सय ५ किलोलिटर इन्धन हरेक समय ‘रिजर्भ स्टोरेज’ को रूपमा राख्ने गरिएको छ । यो रिजर्भ स्टोरेज ९ हजार २ सय ५ किलोलिटर इन्धन अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्ने गरी सरकारले नीति बनाएको छ ।
यसरी हेर्दा हालको भण्डार क्षमता १ लाख २ हजार २ सय ७९ किलोलिटरमध्ये १० प्रतिशत अन पम्पवेल र १० प्रतिशत राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार कुल १९ हजार ४ सय ३२ किलोलिटर इन्धन काटेर बाँकी रहेको ८२ हजार ८ सय ४६ किलोलिटर इन्धन मात्रै दैनिक रूपमा परिचालन हुँदै आएको छ ।
दैनिक रूपमा खाना पकाउने ग्यास बाहेक ८ हजार किलोलिटर इन्धन नेपालमा खपत हुन्छ ।
यसरी राष्ट्रिय रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षाको सवालमा विश्लेषण गर्दा भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको हकमा इन्धनको यो भण्डार क्षमता निकै दयनीय र कमजोर अवस्थामा देखिन्छ ।
९० दिनको भण्डारण क्षमता नीति कहाँ पुग्यो ?
२०७२ असोज ३ मा भएको ५ महिने लामो भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन समयमा राज्यले सात वटै प्रदेशमा गरी ९० दिनको माग धान्ने गरी इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने रणनीति लिएको थियो ।
यसको लागि तत्कालीन समयमा चितवनको लोथरमा २३ बिघा १२ कट्ठा, रूपन्देहीको परासी बाइपास नजिकै धकधई गाविसको रोहिणी खोला किनारमा २७ बिघा १६ कट्ठा, झापामा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर र सर्लाहीको नेत्रगञ्ज हरिपुरमा १४ बिघा ५ कट्ठा ८ धुर जग्गा खरिद भएको थियो ।
‘तर उक्त जग्गामा ९० दिनको माग धान्ने गरी स्टोरेज भण्डारण गृह निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने लागत खर्च र त्यो परिमाणमा इन्धन स्टोरेज गर्न तथा परिचालन गर्न लागत खर्चको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा उक्त योजना अघि बढाउन सकिएको छैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । नेपालले भारतसँग वार्षिक रूपमा साढे २ खर्ब रूपैयाँ बराबरको इन्धनको कारोबार गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया