अदालतको आदेश अनुसार सदस्यता चाहियो भन्दै १८ मध्ये १५ वस्तुगत संघले महासंघमा दिए निवेदन

काठमाडौं । १५ वटा वस्तुगत संघहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आफ्नो सदस्यता कायम गर्न र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै महासंघमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सदस्यता खारेजीमा परेपछि ती संघहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले २०८१ पुस १६ गते प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्यता दिन परमादेश जारी गरेको र पुनः चैत २६ गते ‘सदस्यताको निर्णय नभएसम्म साधारणसभा नगर्नु/नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेश अनुसार सदस्यताको विवाद नटुंगिँदै महासंघले आफ्नो वेबसाइटमार्फत साधारणसभाको मिति तोकेको भन्दै ती संघहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अदालतको आदेश पालना नगरी साधारणसभा सम्बन्धी गतिविधि अघि बढाउनु अदालतको अवहेलना र गैरकानुनी हुने उनीहरूको जिकिर छ ।

निवेदक संघहरूले महासंघको २०८१ फागुन २६ गतेको निर्णय बमोजिम आफ्नो सदस्यताको टुङ्गो लगाएर मात्र साधारणसभाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । आदेश विपरित कार्य गरेमा थप कानुनी उपचारमा जाने समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदन दिने संघहरूमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यर्सागुम्बा संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, नेपाल किवी उत्पादक संघ, नेपाल वेसार संघ, नेपाल कोदो तथा फापर संघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन, नेपाल ओखर उत्पादक संघ, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ, नेपाल सुन्तला एवं कागती संघ, प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेशन, नेपाल सिङगिंङ बाउल संघ र नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघ रहेका छन् ।

निवेदनमा नेपाल वितरक महासंघ, एएसी ब्लक उत्पादक संघ र एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिच्युशनका प्रतिनिधिको भने हस्ताक्षर छैन ।