पर्सियाली खाडीमा जंगलराज, अमेरिका र इरानको आआफ्नै दाउ

एजेन्सी । पछिल्ला केही दिनका गतिविधिहरू हेर्दा वाशिङटन र तेहरान कूटनीतिक वार्ताको दोस्रो चरणतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत साताको अन्त्यमा इस्लामाबादमा इरानको कमजोर कूटनीतिक अडानको कडा आलोचना गरेका थिए । उनले आगामी ४८ घण्टाभित्र वार्ता हुन सक्ने घोषणा गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसबाट आइरहेका यी निरन्तरका उत्तेजना र मत्थर पार्ने विरोधाभासी कदमहरूलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? पर्सियाली खाडीका घटनाक्रमबाट प्रभावित ऊर्जा बजार र ऊर्जा सरोकारवालाहरूको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरूमा यसले कस्तो असर पार्छ ?

सबैभन्दा पहिले, विकास भइरहेको यो जटिल परिदृश्यलाई हेरौं ।

ट्रम्पका शब्दहरू सोमबार अप्रिल १३ मा ओमानको खाडीमा अमेरिकी जलसेनाले सुरु गरेको इरान विरुद्धको प्रति–नाकाबन्दीसँग बाझिएका छन् । यो पहल इस्लामाबाद वार्ताका क्रममा इरानी र अमेरिकी अडानबीच देखिएको मतभेदको प्रतिक्रिया स्वरूप ह्वाइट हाउसले समन्वय गरेको कदम हो ।

यस नाकाबन्दीलाई कार्यान्वयन गर्न १२ भन्दा बढी युद्धपोतहरू संलग्न छन् जसले कुनै पनि इरानी बन्दरगाहमा जहाजहरू लंगर हाल्न वा त्यहाँबाट प्रस्थान गर्न निषेध गरेको छ । यो नाकाबन्दी सबै राष्ट्रका जहाजहरू विरुद्ध निष्पक्ष रूपमा लागू गरिएको भनिएको छ र विरोधाभासपूर्ण रूपमा यसको उद्देश्य इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जहाज बाहेक अन्य सबैका लागि जलमार्गमा स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका कमान्डर एडमिरल ब्राड कुपरले स्पष्ट पारेअनुसार, नाकाबन्दीको उद्देश्य सरल छ । इरानी अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिने तेल र अन्य इन्धन निर्यातलाई रोक्नु नै उद्देश्य हो ।

कुपरका अनुसार, इरानको अर्थतन्त्रको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा समुद्रमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्भर छ ।’ नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो ३६ घण्टामा यसले समुद्रमार्फत इरान भित्रिने र बाहिरिने आर्थिक व्यापारलाई पूर्ण रूपमा ठप्प पारेको एडमिरलले बताए ।

यही रणनीतिक लक्ष्यलाई ट्रम्पले पनि पुष्टि गर्दै भने, ‘जसले गैरकानूनी दस्तुर (टोल) तिर्छ, उसले खुला समुद्रमा सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने छैन ।’

खाडी राष्ट्रहरूबाट हर्मुज जलयोजक हुँदै जाने ऊर्जा प्रवाहलाई रोकेर तेलको उच्च मूल्यबाट लाभ उठाउने तेहरानको प्रयासपछि अमेरिकी जलसेनाका कार्यहरू नेभिगेसनको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गर्न लक्षित छन् । तर, यसको अर्थ जलसेनाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा इरानलाई दस्तुर तिर्ने हरेक जहाजलाई खोज्ने र रोक्ने’ कार्य गरिरहेको भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा कुनै पनि पक्षले तेहरानसँग एकलौटी सम्झौता नगरून् भन्ने लक्ष्य राखेको हो ।

जवाफमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) को मुख्यालयले पर्सियाली खाडी र ओमानको सागरमा बन्दरगाहहरूको सुरक्षा या त सबैको हुनुपर्छ वा कसैको पनि हुँदैन भन्दै क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षामा इस्लामिक गणतन्त्रको दृढ अडान दोहोर्याएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्ने वाचा गर्दै यस समूहले हर्मुज जलयोजकमा शत्रु जहाजहरूलाई अनुमति नदिइने कुरा पुनः दोहोर्याएको छ । अन्य जहाजहरूले भने इरानी नियमहरूको पालना गरेर यात्रा जारी राख्न सक्छन् जसमा नयाँ दस्तुर प्रणाली समावेश छ । यसले इरानलाई प्रति जहाज करिब २० लाख डलर आम्दानी गराउँछ ।

इरानी दृष्टिकोणबाट जलयोजक बन्द गर्ने अमेरिकी धम्की समुद्री डकैती हो । अधिकारीहरूले युद्ध समाप्त भएपछि पनि हर्मुजमार्फत हुने यातायातलाई नियन्त्रण गर्ने आफ्नो मनसाय दोहोर्याएका छन् । यो विषय इस्लामाबाद वार्तामा पनि उठेको थियो ।

अहिलेको स्थिति हेर्दा धेरैले युद्धतर्फको बाटो देखेका छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा एस्कलेसनलाई राज्यहरूले मोलतोलको समयमा प्रयोग गर्ने एउटा औजारको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

यो एक अस्तव्यस्त प्रक्रिया हो जसमा विभिन्न उतारचढावहरू हुन्छन् । धेरैजसो भेरिएबलहरू सरोकारवालाहरूको नियन्त्रणमा हुँदैनन् र प्रक्रियाको क्रममा परिवर्तन हुन सक्छन् । यसले गर्दा मुख्य लक्ष्यहरूमा अस्पष्ट परिवर्तन वा परराष्ट्र नीतिमा आकस्मिक परिवर्तन आउन सक्छ । कमजोर युद्धविराममा यही बारम्बार देखिएको छ ।

द्वन्द्वमा विशिष्ट लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक लागतको गणना गर्दा निर्णयकर्ताहरू विभिन्न दुविधाहरूको सामना गर्छन् । यी दुविधाहरूले कुनै राज्यको विजय हुने सम्भावना कति छ भनेर विश्लेषण गर्न र आफ्नो गणनामा एस्कलेसनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूलाई समावेश गर्न मद्दत गर्छन् ।

संकटको समयमा राज्यले एस्कलेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र नभई विपक्षीलाई आफ्नो मनसाय बदल्न बाध्य पार्न कतिसम्म दबाब दिने भन्ने पनि निर्णय गर्नुपर्छ । र यो भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति नै गाह्रो छ ।

पूर्ण एस्कलेसन रणनीति भन्ने केही हुँदैन । विपक्षीको क्षमताको बुझाइ र दाउमा रहेको विषयलाई उनीहरूले दिने महत्त्व नै मौलिक कुरा हो भन्ने सिद्धान्त मानिन्छ । संकेतहरूलाई तोडमोड गरेर राज्यहरूले आफू बढ्दो लागत बेहोर्न इच्छुक रहेको देखाउँछन् जबकि यही तोडमोडले बार्गेनिङलाई दुवै पक्षका लागि महँगो बनाइदिन्छ ।

सम्झौता हुन नसक्दाको लागत बढ्दै जाँदा खेलाडीहरू आफ्ना विपक्षीका मागहरू स्वीकार गर्न बढी इच्छुक हुन्छन् ।

छोटकरीमा, एस्कलेसन तब मात्र रोजिन्छ जब यसको अनुमानित लागत आत्मसमर्पण गर्दा हुने लाभभन्दा बढी हुन्छ ।

यो कुरा अमेरिका–इरानको सन्दर्भमा कसरी लागू हुन्छ ?

वर्तमान एस्कलेसन र आपसी संकेतहरूको सन्दर्भमा ऊर्जा लागतले प्राथमिक भूमिका खेलिरहेको छ । युद्ध सुरु भएदेखि हर्मुज जलयोजक भएर हुने यातायात ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । युद्ध सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता अघिसम्म दैनिक १०० भन्दा बढी जहाजहरू जाने गरेकोमा फेब्रुअरी २८ देखि अप्रिल १२ को अवधिमा केवल २७९ जहाजहरूले जलयोजक पार गरेका छन् ।

यी २७९ मध्ये करिब ४५ वटा जहाज युद्धविरामपछि हर्मुज भएर गएका छन् । यो सामान्य यातायातको १० देखि १५ प्रतिशत मात्र हो ।

अमेरिकी नाकाबन्दीले यस यातायातलाई अझ घटाइदिएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले रिपोर्ट गरेअनुसार, ६ वटा इरानी व्यापारिक जहाजहरू जलसेनाको चेतावनीपछि ओमानको खाडीमा रहेका इरानी बन्दरगाहहरूमा फर्किएका छन् ।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय हर्मुजमा जबर्जस्ती फिर्ता पठाइएका जहाजहरूमध्ये प्रतिबन्धित रिच स्टारी पनि थियो जुन चिनियाँ झण्डा बोकेको तेल ट्यांकर हो । यो जहाज स्याडो फ्लीट (गोप्य जहाजहरूको समूह) को हिस्सा हो र यसले इरानी तेलमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्ने गरेको इतिहास छ ।

यस विवादित यात्रामा अर्को राजनीतिक पक्ष पनि छ । ट्यांकर इरानी जलक्षेत्रबाट नभई यूएईको जलक्षेत्रबाट हर्मुज बाहिर निस्कन लागेको देखिएको थियो । यो स्याडो फ्लीटले कार्गोको वास्तविक उत्पत्ति लुकाउन गलत स्थानहरू प्रसारण गर्ने अभ्यास हो ।

यस मोलतोल प्रक्रियाको लागत वार्तामा संलग्न दुई पक्षले मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षा दाउमा रहेका विश्वव्यापी खेलाडीहरूले पनि बेहोर्नु परिरहेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता क्वो च्याकुनले युद्ध सुरु भएदेखि यताकै सबैभन्दा कडा आलोचना गर्दै नाकाबन्दीले द्वन्द्वलाई चर्काउने, तनाव बढाउने, पहिले नै कमजोर रहेको युद्धविरामलाई कमजोर पार्ने र हर्मुज जलयोजकको सुरक्षित मार्गलाई थप जोखिममा पार्ने बताएका छन् । उनले यसलाई खतरनाक र गैरजिम्मेवार कदम भनेका छन् ।

ओमानको खाडीमा तैनाथ अमेरिकी सेनाले चिनियाँ झण्डा भएको तेल ट्यांकर नियन्त्रणमा लिँदा कस्तो परिणाम आउन सक्छ ?
चीनको भ्रमण गरेका स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजसँगको ऐतिहासिक भेटमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले जंगली कानुनलाई दुवै देशले विरोध गर्नुपर्ने र न्याय तथा शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा बहुपक्षीयताको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सीले ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किएदेखि नै अमेरिकाको पश्चिम एसिया नीतिको कट्टर आलोचक रहेका युरोपेली नेतासँगको भेटमा यस्तो बयान दिनु कुनै संयोग मात्र होइन ।

नाकाबन्दीको मामिलामा एक्लिँदै गएको अमेरिकाले के महसुस गरेको छ भने साउदी अरबले समेत अप्रत्याशित रूपमा अमेरिकालाई हर्मुज जलयोजकको नाकाबन्दी हटाउन दबाब दिने कूटनीतिक पहलमा साथ दिएको छ ।

रियादले अन्य महत्त्वपूर्ण ढुवानी मार्गहरू विशेषगरी बाब अल–मान्डेब जलयोजकमा कुनै पनि उत्तेजना र अवरोध रोक्न चाहन्छ । त्यहाँ हुतीहरूको बलियो पकड छ । केही दिनअघि मात्र युद्धविराम लागू भइसकेपछि पनि देशकै सबैभन्दा रणनीतिक तेल पूर्वाधार ईस्ट–वेस्ट पाइपलाइनमा ड्रोन आक्रमण भएको थियो । त्यसले गर्दा उत्पादन घटाउनुपरेको थियो र बाँकी साउदी तेल उत्पादन र निर्यातको स्थिरतामा खतरा पैदा भयो ।

हाल बजारले कूटनीति, शान्ति र वार्ता जस्ता शब्दहरूमा प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । ह्वाइट हाउसले सबै कुरा सम्भव छ भनिरहेको छ, चाहे त्यो सम्भव नहोस् ।

मंगलबारको सत्रमा तेल र ग्यास दुवैको मूल्यमा गिरावट देखियो । युरोप र एसियामा बुधवार २२ अप्रिलमा युद्धविराम समाप्त हुनुअघि नै कुनै व्यवस्था हुन सक्ने आशा छ, विशेषगरी प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रमा । यद्यपि, तेल बजार अहिले बढी सतर्क देखिन्छ र जमिनमा हुने घटनाक्रमलाई तटस्थ रूपमा पर्खिरहेको छ ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले अन्य मध्यस्थकर्ताहरूको सहयोगमा कूटनीतिक वार्तालाई पुनः जीवित पार्न अंकारा र रियादमा क्षेत्रीय शटल डिप्लोमेसी चलाइरहेका छन् । यद्यपि, समयसीमा सकिएपछि लडाइँ पुनः सुरु हुने सम्भावना छ ।
‘कम तीव्रता’ को युद्ध पनि विश्वव्यापी ऊर्जा भूराजनीतिका लागि विनाशकारी हुनेछ र हर्मुज जलयोजक सद्भावनाको रूपमा सजिलै खुल्ने छैन ।

वार्ताले समय बिताउने काम मात्र गर्न सक्छ । त्यसमा अमेरिकाले सबै आणविक गतिविधिहरू २० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको र इरानले ५ वर्षको प्रस्तावका साथै हर्मुज जलयोजकमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने अडान राखेको रिपोर्टहरू आएका छन् ।

अपेक्षित परिणामहरूमा रहेको ठूलो भिन्नताका कारण मोलतोल प्रक्रियामा आफ्ना अडानहरू पुष्टि गर्न दुवै पक्षका लागि ऊर्जा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार रहनेछ । त्यसको मूल्य अन्य सबै पक्षले चुकाउनुपर्नेछ ।