भारतले दियो नेपाल, भुटान र बंगलादेशलाई सिधै कोइला किन्ने अनुमति

एजेन्सी । भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोल इन्डिया लिमिटेड (सीआईएल) ले शुक्रबार छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश र भुटानका खरीदकर्ताहरूले अब भारतीय बिचौलियाहरूलाई पन्छाएर प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइन कोइला लिलामीमा सहभागी हुन सक्ने बताएको छ ।

यस कदमले भारतमा अतिरिक्त कोइला स्रोतहरूको राम्रो उपयोग गर्न र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्नेछ ।

यसअघि, सीमापारका उपभोक्ताहरूको सीआईएलको सुख्खा इन्धनमा पहुँच स्वदेशी कोइला व्यापारीहरूमार्फत मात्र सम्भव थियो । त्यसलाई कुनै पनि अन्तिम प्रयोग सम्बन्धी प्रतिबन्ध बिना खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

‘पहिलोपटक १ जनवरी २०२६ देखि लागू हुने गरी सीआईएलले भारतबाट कोइला आयात गर्न चाहने बंगलादेश, भुटान र नेपाल जस्ता छिमेकी देशहरूमा रहेका कोइला उपभोक्ताहरूलाई कम्पनीद्वारा सञ्चालित सिंगल विन्डो मोड एग्नोस्टिक लिलामीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन अनुमति दिएको छ,’ सीआईएलले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

एसडब्ल्यूएमए लिलामी सन् २०२२ मा सुरु गरिएको एकीकृत र सरलीकृत ई–लिलामी प्रणाली हो । यसले विद्यमान धेरै लिलामी विन्डोहरू (स्पट, विशेष स्पट, फरवार्ड) लाई एउटै प्लेटफर्ममा प्रतिस्थापन गरी सबै खरीदकर्ताहरूका लागि कोइला खरिद प्रक्रियालाई सजिलो, पारदर्शी र बजार–निर्देशित बनाएको छ ।

सीआईएल बोर्डले हालै यस कदमका लागि बाटो प्रशस्त गरेको छ र एसडब्ल्यूएमए लिलामीको योजनाको संयन्त्रमा केही परिमार्जन गरेको छ ।

‘विदेशी खरीदकर्ताहरूका लागि एसडब्ल्यूएमए ई–लिलामी खोल्नुले स्वदेशी कोइला आवश्यकताहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्दै बजार विस्तार गर्ने सीआईएलको सन्तुलित दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ । यस कदमले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वव्यापी बजार एकीकरणलाई बढावा दिन्छ,’ कम्पनीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

संशोधित ढाँचा अन्तर्गत अब विदेशी खरीदकर्ताहरूले एसडब्ल्यूएमए लिलामीमा स्वदेशी खरीदकर्ताहरूसँगै सहभागी हुन सक्नेछन् ।

अद्यावधिक गरिएको योजनामा सबै सञ्चालन र प्रक्रियागत मोडालिटीहरू समावेश गरिएको छ । त्यसमा विदेशी खरीदकर्ताहरूका लागि एकपटकको दर्ता, डिजिटल बोलपत्र, अग्रिम इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी र अधिसूचित रसद च्यानलहरू मार्फत निर्यात जस्ता मुख्य प्रावधानहरू रहेका छन् ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐनको नियम अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी हुनेछ जसमा नेपालका खरीदकर्ताहरूलाई भारतीय रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न अनुमति दिइनेछ । अन्य दुई देशका खरीदकर्ताहरूले भारतीय रुपैयाँमा मूल्यांकन गरिएको अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि, सीआईएलले सहज बनाउने बुँदाहरू तयार पार्न र उनीहरूको आवश्यकताहरू मूल्यांकन गर्न सम्भावित विदेशी कोइला उपभोक्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो ।