काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहितका कर्मचारीलाई बैंकर्स संघको रोहबरमा छोड्न पुन: आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेग्मी, नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली र लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीईओ अजय विक्रम शाहसहितको टोलीले प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी डा. मनोज कुमार केसीलाई भेटेको थियो ।
शेरचन पक्राउ परेसँगै बैंकर्स संघले सीआईबी प्रमुख केसीलाई भेटेर बैंकर्स संघको रोहबरमा छोड्न आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला अस्वीकार गरेको सीआईबीले मंगलबार पनि अस्वीकार गरेको हो । बैंकर्स संघले शेरचनलाई रोहबरमा छोड्न आग्रह गरे पनि अनुसन्धान भइरहेको र केस जटिल रहेको तथा कानुनीरुपमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सीआईबीको रहेकाले शेरचनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने अवस्था नरहेको सीआईबी प्रमुख केसीले बताए ।
बैंकरहरूले शेरचन सीईओबाट निलम्बित भइसकेकाले विगतमा झैं आफ्नो रोहबरमा रहने गरी हाजिर जमानीमा छोड्न अनुरोध गरेका थिए । बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले सीआईबी प्रमुख केसीलाई मंगलबार भेटेको र शेचरनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको बताए ।
‘हामीले शेरचनजी लगायतलाई प्रहरी हिरासतभन्दा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई तेस्रो पटक पनि आग्रह गर्यौं,’ संघका अध्यक्ष कोइरालाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उहाँले अदालतबाट अनुसनधानका लागि म्याद थप भएकाले तत्काल छोड्न नमिल्ने र अनुसन्धानमा संलग्न रहेका अधिकृतहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।’
शेरचन प्रक्राउ परेलगत्तै पनि बैंकर्स संघको टोलीले सीआईबी प्रमुख केसीलाई भेटेको थियो । त्यसपछि गत साता पनि भेटेको बैंकर्स संघले मंगलबार तेस्रो पटक भेटेर पनि शेचरनलाई बैंकर्स संघको रोहबरमा हाजिरी जमानीमा छोडेर बाहिरै राखेर अनुन्धान गर्न आग्रह गरेको हो । तर, बैंकरहरू पटकपटकको अनुरोध गरे पनि सीआईबीले भने शेरचनलाई छोड्न अस्वीकार गरेको छ ।
सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले पनि बैंकर्स संघको टोलीले आफूलाई भेटेर शेरचनसहितलाई थुना बाहिर राखेर आग्रह गरेको बताए ।
‘बैंकर्स संघका साथीहरुले प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन लगायतलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न पटक पटक आग्रह गर्नु भएको छ, उहाँहरुको पहललाई मैले सकरात्मकरुपमा लिएको छु,’ सीआईबी प्रमुख केसीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर, सिरियस केस भएकाले उहाँहरुको आग्रहलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । मैले यो कुरा उहाँहरुलाई पनि भनिसकेको छु ।’
४ वटा फरक फरक जाहेरी दर्ता गरी अनुसनधान भइरहेकाले र एउटाको मात्रै बयान भएको सीआईबी प्रमुख केसीले बताए ।
‘३ वटा जाहेरीमा बयान लिन बाँकी नै रहेकोले अदालतले म्याद थपेको अवस्थामा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने अवस्था छैन’ केसीले भने ।
सीआईबी प्रमुख मनोज केसीसँग भेट्न गएका बैंकर्स संघ नेतृत्वमा रहेका बैंकरहरूले सीईओ शेरचन निलम्बन भएर बैंकले कामु सीईओ नियुक्त गरिसकेकोले अब थप प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेकाले हिरासतबाट बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका थिए। साथै शेरचन नभाग्ने ग्यारेन्टी पनि उनीहरूले सीआईबीसमक्ष गरेका थिए ।
विगतमा बैंकरहरू पक्राउ पर्दा नेपाल बैंकर्स संघको रोहबरमा छाड्ने गरिएको थियो । २ वर्षअघि प्रभु बैंककै डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेकामा कागज गरेर नेपाल बैंकर्स संघको रोहबरमा प्रभु बैंकका पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
कमसल धितो राखेर तत्कालीन सेच्नुरी कमर्सियल बैंकबाट बढी कर्जा दिएको बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका सेन्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुल्सीराम गौतमलगायत बैंकर डेढ महिनापछि हाजिर जमानीमा छुटेका थिए ।
तर प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनलाई बैंकिङ कसुर मात्रै नभएर संगठित अपराध तथा फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेकाले बैंकर्स संले आग्रह गरे पनि थुनामुक्त गर्न नसकिएको सीआईबीका अधिकारीहरु बताउँदछन् ।
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र उनका व्यवसायिक साझेदार कुसुम लामाबीच देखिएको लेनदेन विवाद चुलिँदा प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन् ।
भट्टचन र लामा लगायतको लागनी रहेको प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु मनि ट्रान्सफर र प्रभु बैंकको रेमिट्यान्सको सुपर एजेन्ट भएर काम गरेको र रेमिट्यान्स कारोबारका लागि सहकारीबाट लिएको धरौटीवापतको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । उक्त जाहेरीले अनुसनधान गरी सिआईबीले मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ ।
सीआईबीले भट्टचन र लामा लगायतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तरगतको कसुर र हुन्डी कारोबार, सहकारी ठगीमा समेत अनुसन्धान गरी सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मंसिर १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
सोही अनुसन्धानका क्रममा बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत सहितका कर्मचारीको संलग्नतमा बैकिङ कसुरका विभिन्न घटना भेटेको भन्दै सीआईबीले नयाँ जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सोही अनुसन्धनमा बैंकका सीईओ लगायतलाई कार्यालयबाट नै पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा देखिएको छ ।
‘बैंकभित्र उनका मान्छेहरू छन् । शेरचनले हिरासतमै रहँदा पनि कतिपय प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, उनलाई छाड्ने हो भने अनुसन्धान गर्न हामीलाई झन् असहज हुनेछ,’ सीआईबी स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले विगतमा झैं बैंकरहरूले आफ्नो रोहबरमा शेरचनलाई छाड्न अनुरोध गर्दा पनि मान्ने कुरा भएन ।’
केसीले शेरचनको संलग्नता भएको थप गम्भीर प्रमाणहरु भेटिएको भन्दै बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न नसकिने र अदालतले बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएमात्रै शेरचनलाई छोड्न सकिने बैंकरहरूलाई जवाफ दिए ।
शेरचनसहित प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीमाथि बैंकिङ कसुरका फरक फरक ४ वटा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रभु म्यानेमेन्टसँगको रेमिट्यान्सको लागि दिएको एड्भान्स समयमा सेटलमेन्ट नभएर सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकले असुल गर्नुपर्ने ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा प्रभु बैंककै सीईओको संलग्नतामा कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको र गर्न सहयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई प्रभु बैंकले रेमिट्यान्सको भुक्तानीको लागि दिएको एड्भान्स समयमा सेटलमेन्ट नभएर बैंक र मनि ट्रान्सफरबीच भएको सम्झौता अनुसार असुल गर्नुपर्ने १ अर्ब १३ करोड भन्दा बढी ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकोमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकका अध्यक्ष नै सेयरधनी तथा अध्यक्ष रहेको प्रभु बैंकसँग ऋणको कारोबार समेत गरेकाले बैंकिङ कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
यस्तै प्रभु मनि ट्रान्सफरले प्रभु बैंकसहित अन्य अन्य बैंकबाट लिएको ऋण भट्टचन कै लगानी रहेको विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गरेको र ब्याज असुल समेत गरेको पाइएकोले राष्ट्र बैंकको स्वीकृत बिना वित्तीय कारोबार गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तरगतको कसुरमा पनि जाहेरी दर्ता गरी अनुसनधान भइरहेको सीआईबी स्रोत बताउँछ । यसरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृत बिना प्रभु मनि ट्रान्सफरले ऋण दिएर ब्याज उठाएको पाइएको छ । यो कसुर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १०३ अन्तर्गतको कसुर हो ।
यस्तै जानकी मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिमार्फत भएको कर्जा दुरुपयोगमा सीआईबीले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उक्त अनुसन्धानका लागि जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डे र बैंककै चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त लगायतलाई पनि पक्राउ गर्न सीआईबीले पाटन उच्च अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ ।
प्रभु मनि ट्रान्सफरले रेमिट्यान्स भुक्तानीके लागि लिएको ए्भान्स समयमा सेटल नगको तथा अन्य बैंकबाट ऋण लिएर कानुनबिपरित देवी प्रकाश भट्टचनकै अन्य कम्पनीलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएको र ब्याज असुल नगरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको सीआईबको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया