अधिक तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, कसरी हुन्छ निष्कासन ?

काठमाडौं । बजारमा कर्जाको माग नहुने तर निक्षेप निरन्तर बढ्दा अधिक तरलता बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत अल्पकालीन र मध्यमकालीन अवधिका लागि निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

त्यसले पनि मौद्रिक नीति ‘लिक्विडिटी ट्याप’ मा परेर मौद्रिक औजारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले ‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ मार्फत दीर्घकालीन अवधिका लागि तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ ।

केही दिन अगाडि गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न ‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ जारी गर्ने तयारी गरेको बताएका थिए । उनले २ देखि साढे २ खर्ब रुपैयाँसम्मको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न पनि सहज हुने बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसको रकम तथा निष्कासन तालिका सञ्चालक समितिबाट छिट्टै स्वीकृत हुने डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत बजारमा अधिक तरलता भएको रकम प्रशोचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुनेगरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सकिँदा पनि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । खुला बजार कारोबारका औजारहरूमध्ये केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन बोलकबोल प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यसले संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिँदैन ।

गत असार अन्तिम साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत र करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । साथै नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार भारित औसत अन्तरबैंक दर पनि ४.५ प्रतिशतको आसपास हुनुपर्ने थियो ।

दशैं र तिहारको समयमा केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल पनि नगर्दा २.७५ प्रतिशत हाराहारी रहेको भारित औसत अन्तरबैंक दर त्यसको करिब पनि रहन सकेन । पछिल्लो केही समययता भने फेरि भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशतको करिब रहेको देखिन्छ ।

तर, यसले पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्य कायम हुन नसकेको र अन्तरबैंक ब्याजदर निरन्तर घटेको तथा निक्षेपको ब्याजदर पनि निरन्तर घटेपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको घोषणा अनुसार राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यसका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासनका लागि बोर्डमा प्रस्ताव पुगेर छलफल भए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्।

पहिलो चरणमा १/२ खर्बको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्नेगरी सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो रकम बढ्न पनि सक्ने डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । एकैपटक १ खर्बको ऋणपत्र जारी नहुने, बजारको आवश्यकता अनुसार १०/२० अर्ब रुपैयाँको बढीमा १ वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारी गर्दै जाने उनले बताए ।

बजारमा लगातार अधिक तरलता बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षदेखि नियमित रूपमा तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा र सोही दरलाई कटअफ दर मानेर निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल पनि गर्दै आएको छ । जसले गर्दा निरन्तर अधिक तरलता हुँदा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशतको वरिपरि मात्रै रहेको देखिन्छ ।

अब केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरेर तरलता प्रशोचन सुरु गरेपछि भने भारित औसत अन्तरबैंक दरसमेत बढ्न सक्छ । त्यसले बैंकहरूले बचतको ब्याजदर समेत बढाउने र ब्याजदरमा थप गिरावटबाट रोकिने अवस्था आउन सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको मंसिर २१ को तथ्यांकअनुसार अधिक तरलता भएर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको रकम ८ खर्ब ३१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ ।

मंसिर १६ को तथ्यांक अनुसार बैंकहरूले ७५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.२८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बैंकहरूले सीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्म हुने गरी कर्जा लगानी गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । यस आधारमा सीडी रेसियो १५.७२ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप माथि जानेगरी हिसाब गर्दा पनि करिब १२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नसक्ने स्रोत बैंकहरूसँग रहेको छ । जसमा करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा लगानी गरेका छन् ।

केही रकम केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर बैंकहरूले ‘नन–डेलिभरेबल फर्वार्ड’ (एनडीएफ) मा समेत लगानी गर्छन् भने सरकारको ऋणपत्र लगायतका उपकरणमा पनि लगानी गर्दै आएका छन् ।

अधिक तरलता भएपछि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गर्ने लगानीमा पनि प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर घटाएको छ भने कर्जा लगानीमा पनि स्प्रेड रेट घटाउँदै लगेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले अब भने मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको हो । छिट्टै सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी हुने डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बनेको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिमा राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यही अनुसार सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव आएर निर्णय हुन बाँकी छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्र भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंककै लागतमा जारी हुने ऋणपत्रको अवधि १ वर्षका हुनेछ । आवश्यकता अनुसार १–२ खर्ब वा त्यसभन्दा माथि पनि हुन सक्छ। तरलता बढ्दै गयो भने ऋणपत्र बढीको जारी हुन्छ भने घट्दै गएमा त्यसभन्दा कम पनि हुनसक्छ।’

ति रकम जारी गर्ने भनेर ऋणपत्रको सेड्युल सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएर आउन बाँकी रहेको डेपुटी गभर्नर मिश्र बताउँछन्।

खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा सोको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न समितिले संरचनात्मक खुला बजार कारोबारअन्तर्गत सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा आवश्यकताअनुसार बढीमा एक वर्ष अवधिको नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरी तरलता प्रशोचन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको ब्याजदर काउन्टरपार्टीहरूबीच ऋणपत्रको ब्याजदरमा बोलकबोल गराई एकल ब्याजदरमा तय हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र कम ब्याजदरमा बोलकबोल गर्नेहरुलाई बाँडफाँट गर्दै जाँदा जुन रेटमा निष्कासन रकम बराबर हुन्छ, सोही रेटलाई कटअफ रेट मानी एकल ब्याजदर कायम हुने राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरिने अवधि, कुल रकम, बोलकबोल मिति, निष्कासन मिति, भुक्तानी मिति, ब्याज भुक्तानी प्रक्रिया लगायतका विषय तथा शर्तहरू खुला बजार कारोबार समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन आव्हानको सूचना बैंकको वेबसाइट वा अनलाइनमार्फत सार्वजनिक जानकारीका लागि जारी गर्नेछ।’

ब्याजदरमा बैंकहरूले सिन्डिकेट गरेर अधिक ब्याजदर प्रस्ताव गरेमा भने केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बताए । उक्त ऋणपत्रलाई सुरक्षण राखेर बैंकहरूले तरलता कमी भएमा केन्द्रीय बैंकबाट तरलता सुविधा लिन सक्ने उनले बताए । सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीजस्तै राष्ट्र बैंक ऋणपत्र पनि कारोबारयोग्य वित्तीय उपकरण हुने उनले बताए ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिँदै आएको छ। जसमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दरमा खुला बजार कारोबार समितिले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर २.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई कटअफ दर कायम गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा डेपुटी गभर्नर मिश्र बैंकहरूले सिन्डिकेट गरेर ब्याजदर प्रस्ताव गरेमा हस्तक्षेप गर्न सकिने बताउँछन्। तर, कटअफ रेट तोक्ने विषयमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिँदा निर्णय हुने उनले बताए । निक्षेप संकलन दरभन्दा बढी ब्याजदरमा पनि राष्ट्र बैंक ऋणपत्र बोलकबोल हुन सक्ने उनले बताए ।

मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम पोखरेल पनि भारित औसत अन्तरबैंक दर नीतिगत दरको आसपास राख्ने मौद्रिक नीतिको संचालक लक्ष्य रहेकोले बैंकहरूले ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा माथि भए पनि बैंकहरूको सिन्डिकेट नभएमा कटअफ दर बजारले नै निर्धारण गर्नेगरी छोड्न सकिने वा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले पनि निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् ।