काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै सरकारले दर्जनौं उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा ‘स्वचालित मार्ग’ (अटोमेटिक रुट) बाट लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ को दफा ४२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अब तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वस्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने छैन ।
सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि स्वचालिन मार्ग (अटोमेटिक रुट) को अधिकतम रकम सीमा हटाएको छ । यसअघि यो सीमा ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम थियो । तल्लो सीमा भने २ करोड रुपैयाँलाई यथावत राखिएको छ । यसअघि २०८० सालमा सरकारले अटोमेटिक रुटको सीमा तोकेको थियो । यसले उद्योग दर्ता सहज र कागजरहित बनाउने छ । जसका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
यो व्यवस्थाले नेपालको लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यो सूचनामार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स–साना विदेशी लगानी र स्टार्टअपहरूलाई समेत आकर्षित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
यो सूचना जारीसँगै मन्त्रालयले यसअघि २०८० साल असोज १५ गते प्रकाशित सम्बन्धित सूचना खारेज गरेको छ ।
के हो स्वचालित मार्ग ?
स्वचालित मार्ग एक यस्तो प्रणाली हो, जसमा विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारी निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्दैन ।
यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जसमा लामो समय लाग्ने र प्रक्रियागत झन्झटहरू हुने गुनासो आउने गरेको थियो ।
अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले सिधै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी उद्योग विभागमा जानकारी गराएर लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यसले लगानी प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा यो कदमले देशमा औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र समग्रमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य राखेको उल्लेख छ ।
कुन–कुन क्षेत्र परे सूचीमा ?
सरकारले ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा र उत्पादनमूलक गरी सातवटा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायलाई स्वचालित मार्गको सूचीमा समावेश गरेको छ । विस्तृत सूचीअनुसार यी क्षेत्रहरूले अब विदेशी लगानीका लागि रातो कार्पेट पाउनेछन् ।
ऊर्जा क्षेत्र
वायु, सौर्य, प्राकृतिक ग्याँस, बायोमास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग । ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग, बायोग्यास र चिनी उद्योगको सह–उत्पादनको ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सेवाहरू ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग
फलफूल, तरकारी, खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, चिया, कफी प्रशोधन, जडीबुटी, रबर प्रशोधन र रेशम प्रशोधन उद्योग, पशुपन्छीको दाना उत्पादन, शीत भण्डार, फर्निचर तथा काष्ठजन्य उद्योग, पार्केटिङ्ग, सिजनिङ्ग, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, प्लाइउड, कम्पोजित, बोर्ड सम्बन्धी उद्योग, कागज, रेजिन र गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित उद्योग, कपास प्रशोधन ।
पूर्वाधार उद्योग
सभा सम्मेलन केन्द्र, पार्किङ भवन, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, कार्गो कम्प्लेक्स र व्यापारिक कम्प्लेक्स, प्रदूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण, व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी वेयर हाउस ।
पर्यटन उद्योग
होटेल, मोटेल, रिसोर्ट, रेष्टुराँ, हिलिङ सेन्टर, सभा सम्मेलन, खेलकुद पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क र वाटर पार्क ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग
टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ्ग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ र वेब पोर्टल, बेब डिजाइन सेवा बेब होस्टिङ जस्ता सेवाहरू ।
सेवामूलक उद्योग
यान्त्रिक कार्यशाला(वर्कशप), छापाखाना तथा छपाई सेवा, निर्माण व्यवसाय, फोटोग्राफी, अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलिक्लिनिक, पुनस्थापना, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, शारिरीक व्यायाम, योग ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र, खेलकुद सेवा, स्वीमिङ्ग पुल, शीत भण्डार, फोहोरमैला संकलन, सरसफाई, फोहोरमैला पुनःप्रशोधन, निर्माणसम्बन्धी भारी उपकरण(हेभी इक्विपमेन्ट) भाडा, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन, पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, निर्माण भइसकेका पूर्वाधारहरु सञ्चालन गर्ने(सभा सम्मेलन भवन, इन्धन तह, इन्धनजन्य ग्यास आपूर्ति, पाइपलाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, रंगशाला, स्पोट्र्स कम्प्लेक्स, सडक, बिद्युत गृह, रेल्वे सेवा, कार्गो कम्पलेक्स सेवा), ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय, बिज्ञापन सेवा, बिज्ञापन सामाग्री तयार गर्ने सेवा, माटो परिक्षण, स्वास्थ्य कल्ब, बिद्युत सर्वेक्षण, खनिज अध्ययन तथा अनुसन्धान र उपकरण मर्मत तथा जडान सेवा
उत्पादनमूलक उद्योग
यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ४१ प्रकारका उद्योगहरू समेटिएका छन् । जसमा पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपन्छीजन्य मासु प्रशोधन, तेल बोसो उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज उत्पादन, बेकरी, कन्फेक्सनरी तथा विस्कुट उत्पादन, चिनी उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुन प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक्स घरायसी उपकरणको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबरको वस्तु उत्पादन, झोला, थैलो, सुटकेश, ट्रली व्याग, परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तु वाहेक काठका सामाग्री बनाउने, साबुन, स्याम्पु, वासिङ्ग पाउडर, टुथपेस्टजस्ता सामाग्रीको उत्पादन, काँचको प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादन, साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा मोटरगाडी बनाउने र यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने, बिजुलीको वत्ती, स्वीच, मिटर, मिटर फ्युज, वायरिङ्गको तार, कम्प्रेसर तथा यस्ता वस्तु उत्पादन, मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक सामान उत्पादन, बिजुली तार उत्पादन, सिमेन्ट, फलामे छड, टायल उत्पादन, व्याट्री उत्पादन, लुब्रिकेन्ट्स, सख्खर, राइस मिल, तेल मिल, मैदा मिल, दाल मिल, सलाइ, मैनवत्ती, अगरवत्ती, फेव्रीकेटर, फलामका सामान, जस्तापाता, चाउचाउ, चिया, चिजबल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल सामाग्री, बिजुलीको तार(केवल), रंगरोगन, कागज, पल्प पेपर, स्टेशनरी, पानी प्रशोधन, बिटुमिन तथा बिटुमिन इमल्सन, फर्निचर, प्लाइउड, टायर र ट्युव उत्पादन ।
प्रतिक्रिया