हर्मुजमा पैसा तिरेर जहाजको आवागमन गराउने इरानको कदम, अमेरिकी प्रभुत्वमाथिको कठोर प्रहार

काठमाडौं । इरानले हर्मुज जलयोजकको नाकाबन्दी गरेपछि विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा तेलको सुरक्षाका लागि गम्भीर संकट सामना गरिरहेको देखिन्छ । तर, तथ्यांकहरूको सूक्ष्म अध्ययनले संकट भन्दा पनि व्यावहारिक र व्यवस्थापन गर्न सकिने वास्तविकतालाई संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

मूलधारे सञ्चारमाध्यम र अर्थविद्हरूले तेल आपूर्तिका अवरोधलाई विनाशकारी रूपमा चित्रण गर्ने गरेको भए पनि यो महँगो तर व्यवस्थापन गर्न सकिने ऊर्जा मोडलमा परिणत हुँदै गइरहेको देखिन्छ । पहिलेको जस्तो गरी निर्बाध रूपमा तेलको प्रवाह नभई चोकपोइन्टमा पैसा तिरेर (सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्भिस) तेलको कारोबार हुने देखिँदैछ । यस परिवर्तनलाई एक प्रकारको ‘टोल प्रणाली’ (आवागमन शुल्क) को रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

पश्चिम एसियामा विकसित भूराजनीतिक संघर्षलाई पैसा कमाउने माध्यममा रूपान्तरण गरिँदैछ । यस प्रणालीले तेललाई निश्चित प्रिमियम वा शुल्कको बदलामा प्रवाह हुन अनुमति दिन्छ । यसरी टोल तिरेर तेल लिँदा महँगो पर्ने भए पनि यसका लागि विश्वव्यापी आर्थिक क्षमता कायम छ ।

बजारको यस लचिलोपनलाई अभूतपूर्व द्विपक्षीय ऊर्जा सम्झौताहरूले थप बल पुर्याएका छन् । ती सम्झौताहरूले जानाजान परम्परागत पश्चिमी कूटनीतिक च्यानलहरूलाई बाइपास गरिरहेका छन् । यस घटनाले अमेरिकी एकध्रुवीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षा कसरी कायम राखिन्छ भन्ने कुरामा आधारभूत परिवर्तनको संकेत गर्छ ।

अमेरिकाले लामो समयदेखि विश्वव्यापी तेल व्यापारलाई नियन्त्रण गर्दै आएको थियो तर अब त्यो युग सकिन लागेको देखिएको छ

हर्मुज जलयोजकमा भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले आपूर्ति संकुचनको सबैभन्दा खराब समय बितिसकेको संकेत दिएका छन् ।

अमेरिकाको मध्यस्थता बिना विभिन्न देशले इरानसँग रणनीतिक सम्झौता गरेका छन् । पाकिस्तानले आठवटा जहाजको सम्झौता गरेको छ भने साउदीको कच्चा तेल बोकेका र ओमानको झण्डा भएका ट्यांकरहरू हर्मुजबाट प्रस्थान गरेका छन् ।

यी घटनाहरूलाई बेग्लाबेग्लै गरी हेर्न मिल्दैन । यसले क्षेत्रीय सहयोगको प्रवृत्तिमा वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । यस प्रवृत्तिमा इरानले हर्मुज जलयोजकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको साटो टोल प्रणालीमार्फत आफ्नो भौगोलिक प्रभावलाई राजस्व र अन्तर्राष्ट्रिय सान्दर्भिकताको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

इरानी शासनले तत्कालका लागि आणविक हतियार बनाउने महत्त्वाकांक्षा पूरा हुन नसक्ने कुरा बुझेपछि यस जलमार्गलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । यस जलयोजक रणनीतिले विनाशकारी आणविक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने ‘लजिस्टिक प्रिमियम’ मार्फत प्रतिस्थापन गरेको छ ।

वाशिङटनलाई बाइपास गर्ने हालको कूटनीतिक प्रयास शायद सन् १९७० को दशक पछिको ऊर्जा परिदृश्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हो । युरोप, भारत, चीन र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख मुलुकहरूले आफ्नो ऊर्जा प्रवाह सुरक्षित गर्न स्वतन्त्र निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यसले पर्सियाली खाडीमा अमेरिकाको सफ्ट पावरमा आएको तीव्र गिरावटलाई झल्काउँछ ।

ऐतिहासिक रूपमा अमेरिका यी जलमार्गहरूमा समुद्री सुरक्षाको प्राथमिक ग्यारेन्टरको रूपमा रहेको थियो । तर, विश्वले अब क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग सीधै वार्ता गर्न बढी सहज मानेको वर्तमान वातावरणले देखाउँछ ।

यस परिवर्तनले ऊर्जा बजारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वमा गहिरो असर पार्न सक्छ किनकि यी द्विपक्षीय सम्झौताहरू स्थानीय मुद्रा वा वस्तु विनिमय प्रणाली मार्फत तय हुने सम्भावना बढ्दो छ । पेट्रोयुआन कारोबारलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाइँदैछ ।
यसले अमेरिकाको आर्थिक प्रभुत्वमा रणनीतिक घाटा गराइरहेको संकेत गर्छ । अमेरिकाले लामो समयदेखि विश्वव्यापी तेल व्यापारलाई नियन्त्रण गर्दै आएको थियो तर अब त्यो युग सकिन लागेको देखिएको छ ।

गणितीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा तेल आपूर्तिको स्थिति धेरै भयावह देखिँदैन । विश्वव्यापी तेल प्रणालीले परिस्थिति मुताबिक अनुकूलन गर्ने अद्भुत क्षमता प्रदर्शन गरेको छ । यसले गर्दा हर्मुज जलयोजकबाट हुने दुई तिहाइ तेलको गुमेको प्रवाहलाई एक महिनाभन्दा कम समयमै वैकल्पिक तरिकाले पुनर्जीवित गरिएको छ ।

यो सफलता पाइपलाइनहरू मार्फत कच्चा तेलको मार्ग परिवर्तन गरेर, रणनीतिक भण्डारहरूको प्रयोग गरेर र फ्लोटिङ भण्डारण परिचालन गरेर हासिल गरिएको हो । उदाहरणका लागि, साउदी अरबको यान्बुसम्म जाने पूर्व–पश्चिम पाइपलाइन र संयुक्त अरब अमिरातको हबशान–फुजैराह पाइपलाइनले आफ्नो प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन् ।

विश्व अब भौतिक अवरोधहरूलाई बाइपास गर्ने कलामा निपुण हुँदै गइरहेको यसले प्रमाणित गर्छ । यो लचिलोपन सन् २०२२ को युरोपेली ऊर्जा संकटसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यतिबेला बजारले रुसी ग्यासलाई विश्वव्यापी एलएनजीमार्फत प्रतिस्थापन गरेको थियो । त्यसले धेरैजसो विज्ञहरूको अनुमानलाई गलत साबित गरिदिएको थियो ।

विश्वले अहिले विभिन्न वैकल्पिक च्यानलहरू र वार्ताद्वारा खुलाइएका मार्गहरूमार्फत प्रतिदिन लगभग १ करोड ३० लाखदेखि १ करोड ४० लाख ब्यारल तेल ओसारपसार गरिरहेको तथ्यांकले संकेत गर्छ ।

चीन र भारत जस्ता राष्ट्रहरूले यी जहाजहरूका लागि सरकारी बिमा ग्यारेन्टीहरू प्रदान गरिरहेका छन् । यसले गर्दा पश्चिमी बिमकहरूको युद्ध जोखिम प्रिमियमको अत्यधिक महँगो शुल्कलाई बाइपास गरिएको छ

यो मात्रा युद्धपूर्वको कुल तेल प्रवाहको लगभग ६५ प्रतिशत हो । यसले गर्दा आपूर्ति सन्तुलनमा ल्याउन प्रतिदिन थप ५० लाखदेखि ६० लाख ब्यारलको अन्तर मात्र बाँकी रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) सँग आपतकालीन तेल प्रवाह गर्ने क्षमता रहेको र रुसी तथा अन्य फ्लोटिङ भण्डारहरूबाट ठूलो मात्रामा तेल उपलब्ध हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दा यो अन्तरलाई अझ बढी व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।

प्रतिदिन थप ५ देखि ६ वटा ट्यांकरहरूको सुरक्षित मार्गका लागि वार्ता गर्नमा लजिस्टिक चुनौती केन्द्रित छ । क्षेत्रीय मुलुकहरूबाट प्रोत्साहन मिलेसँगै यो झन् झन् सम्भव देखिँदै गएको छ ।

यस अवस्थाका लागि विश्वव्यापी ढुवानीमा व्यावहारिक मध्यम वर्ग (प्राग्मेटिक मिडल) को भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । पश्चिमको बिमा बजारले द्वन्द्वको समयमा सेवा रोक्ने गरेका छन् तर विश्वव्यापी ट्यांकर फ्लीट एकनासको छैन । युद्ध सुरु हुनुअघि तेल ढुवानीका लागि लगभग ४२ प्रतिशत लाइबेरिया वा मार्शल आइल्यान्ड्स जस्ता मुलुकहरूमा दर्ता गरिएका जहाजहरू उपलब्ध थिए । तिनलाई अहिले सार्वभौम क्षतिपूर्ति (सोभरेन इन्डेमनिटी) अन्तर्गत समेटिएको छ ।

चीन र भारत जस्ता राष्ट्रहरूले यी जहाजहरूका लागि सरकारी बिमा ग्यारेन्टीहरू प्रदान गरिरहेका छन् । यसले गर्दा पश्चिमी बिमकहरूको युद्ध जोखिम प्रिमियमको अत्यधिक महँगो शुल्कलाई बाइपास गरिएको छ ।

यस राज्य–स्तरको हस्तक्षेपले ऊर्जा सुरक्षालाई व्यापारिक बिमा जोखिमको साटो राष्ट्रिय अस्तित्वको विषयको रूपमा व्यवहार गर्छ । यसले लन्डनस्थित बिमा कम्पनीहरूको अनुपस्थितिमा पनि तेलको भौतिक प्रवाहलाई निरन्तरता दिन्छ ।

यसबाहेक रुसी र इरानी तेलमाथिको पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण विकसित भएका छायाँ (श्याडो) र ग्रे फ्लीटहरूले उच्च जोखिमपूर्ण वातावरणमा ढुवानी गर्न तयार भएका पूर्वाधार प्रदान गर्छन् । यी जहाजहरू जी–७ र ईयूको नियामक संरचना बाहिर सञ्चालन हुन्छन् । यिनीहरू ओमान जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा जहाज–देखि–जहाज तेल स्थानान्तरण गर्न इच्छुक छन् ।

अटोमेटिक आइडेन्टिफिकेशन सिस्टममा चिनियाँ मालिक वा इरानको लागि खाद्यान्न जस्ता पहिचानकर्ताहरू प्रयोग गरेर यी ट्यांकरहरूले क्षेत्रीय मुलुकहरूलाई आफ्नो तटस्थ स्थितिका विषयमा संकेत गर्छन् । यसले गर्दा ‘ह्वाइट लिस्ट प्रोटोकल’ सिर्जना हुन्छ ।

यस समानान्तर समुद्री अर्थतन्त्रले चरम द्वन्द्वको स्थितिमा पनि आवश्यक वस्तुहरूको प्रवाह ब्याक–च्यानल वार्ता र विशेष लजिस्टिक मार्फत कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।

यस संकटको राजनीतिक आयामले पश्चिमी नेताहरूका लागि, विशेषगरी अमेरिकाको सन्दर्भमा, प्रतिबद्धताको वृद्धिको जाल (एस्कलेशन अफ कमिटमेन्ट ट्रय्राप) सिर्जना गरेको छ । अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेपलाई एक मात्र विकल्पको रूपमा चित्रण गरेको भए पनि स्वतन्त्र द्विपक्षीय सम्झौताहरूको बढ्दो वास्तविकताले सुरक्षित निकासको बाटो प्रदान गर्छ ।

अमेरिकाले इरानविरुद्ध आणविक हतियारको जोखिमबाट अहिलेको ‘टोल’ मा आधारित सामुिद्रक कारोबारतर्फको संक्रमणलाई क्षेत्रीय स्थिरताको लागि रणनीतिक विजयको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ । यसले हर्मुज जलयोजकलाई क्रमशः खोल्न अनुमति दिन्छ । यस अन्तर्गत देशहरूले हर्मुज जलमार्ग प्रयोग गरेबापत सामान्य शुल्क तिर्छन् र साथसाथै यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्ने दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाहरूमा काम गर्छन् ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा देखिएका विश्लेषणात्मक त्रुटिहरू जस्तै अहिले पनि उच्च सतर्कताको अवस्था कायम राख्ने प्रवृत्ति छ किनकि यसले मिडियाको ध्यान आकर्षित गर्छ र कट्टरपन्थी नीतिगत हस्तक्षेपहरूलाई जायज ठहराउँछ ।

तर, सन्तुलन खोज्ने बजारको क्षमतालाई अक्सर कम आकलन गरिन्छ भन्ने कुरा तथ्यांकमा आधारित दृष्टिकोणले देखाउँछ । पर्सियाली खाडीको वर्तमान अवस्था सन् १९७३ को तेल प्रतिबन्धको पुनरावृत्ति होइन । यो परिष्कृत लजिस्टिक र बहुध्रुवीय कूटनीतिक वातावरण समावेश भएको २१औं शताब्दीको जटिल नेगोसिएसन हो ।

पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभावको ह्रास गम्भीर भूराजनीतिक परिवर्तन हो । यसले क्षेत्रीय व्यावहारिकतामा आधारित नयाँ विकेन्द्रीकृत ऊर्जा सुरक्षाको स्वरूप विकास गरेको छ

इरानले हर्मुजमा वास्तविक प्रभाव कायम गरेको छ तर बिस्तारै यसको सान्दर्भिकता समाप्त हुँदै गइरहेको छ किनभने विश्वले यस्ता अवरोधहरूलाई अर्थहीन बनाउन तीव्र गतिमा पूर्वाधार र कानुनी संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ ।

बजार संकट व्यवस्थापनबाट बचत व्यवस्थापनतर्फ लाग्दै गर्दा अबको ध्यान तेलको अभावबाट हटेर ट्यांकरहरूको चापको लजिस्टिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछ । आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न भौतिक जहाजहरूको संख्या प्रतिदिन लगभग ९ देखि १० ट्यांकरमा पुग्नुपर्छ ।

यो क्षमता गैरपश्चिमी ग्रे फ्लीट र सार्वभौम क्षतिपूर्ति अन्तर्गत सञ्चालित जहाजहरूको पहुँचभित्रै छ । पाकिस्तान र ओमानका प्रारम्भिक सम्झौताहरूले व्यापक पुनरुत्थानको लागि खाका तयार पारेका छन् । ब्रिक्स प्लस राष्ट्रहरूको झण्डा र सरकारी बिमाको उपयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रले औपचारिक शान्ति सन्धि बिना नै आपूर्तिको खाडल सफलतापूर्वक पूर्ति गर्न सक्छ ।

पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभावको ह्रास गम्भीर भूराजनीतिक परिवर्तन हो । यसले क्षेत्रीय व्यावहारिकतामा आधारित नयाँ विकेन्द्रीकृत ऊर्जा सुरक्षाको स्वरूप विकास गरेको छ । तेलको गणितमा सुधार आउँदै जाँदा आपूर्तिको सन्तुलन तर्फको बाटो थप स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र धेरैले अनुमान गरेभन्दा चाँडो र बलियो रूपमा यस संकटबाट बाहिर निस्कने यसले संकेत गर्छ । बहुध्रुवीय विश्वमा ढुवानीको निरन्तरताको चाहनाले परम्परागत कूटनीतिको सीमालाई उछिनेर अगाडि बढ्ने पाठ यसबाट पढ्न सकिन्छ ।