काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गभर्नर पौडेल आफैं निजी क्षेत्रसँग संवाद गरिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि अनुसार त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए तापनि निर्वाचन नजिकिँदै गरेकाले केन्द्रीय बैंकले यसै साता समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठूलो नीतिगत परिमार्जन गर्ने पक्षमा छैन । तर, लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल बढाउने प्रयासस्वरूप चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गर्न गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
गभर्नर पौडेलले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधनका लागि नै माघको अन्तिम साता आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. रामशरण खरेल र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलसहित उपत्यका बाहिरका ठूला सहर र व्यावसायिक क्षेत्रमा पुगेर व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा गभर्नरले व्यवसायीसँग चालुपुँजी कर्जामा देखिएका समस्याबारे चासो राखेको स्रोतले बतायो । डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने समयमा विभागीय प्रमुखहरूबीच नै फरक-फरक विश्लेषण देखिएपछि गभर्नर पौडेल आफैं फिल्डमा खटिएर व्यवसायीका गुनासो सुन्ने योजना अनुसार माघ अन्तिम सातादेखि निरन्तर छलफलमा छन् ।
‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मौद्रिक नीति समीक्षामा ठुलो नीतिगत परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन । यो नियमित प्रक्रिया भएकाले सामान्य हेरफेर मात्र हुन सक्छ । विभागहरूले आन्तरिक छलफल गरे पनि व्यवस्थापन समितिले विभागीय प्रमुखहरूसँग अझै विस्तृत छलफल गरिसकेको छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, यस पटक गभर्नरले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायीलाई पारेको समस्याबारे विशेष चासो राख्नुभएको छ । उहाँ आफैं पनि यस विषयमा देखिएका समस्याहरूमाथि छलफल गरिरहनुभएको छ ।’
चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था, कतिपय व्यवसायमा देखिएको नगद प्रवाहको समस्याले गर्दा कर्जा सीमा र आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा शून्य बनाउनुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको स्रोतले बतायो । त्यसमा आवश्यक सहजीकरणका लागि गभर्नर पौडेल सकारात्मक देखिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नीतिगत परिमार्जन गर्न कठिन हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको खण्ड (ग) मा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका नयाँ कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
यसले नीतिगत परिमार्जनका लागि आचारसंहिता बाधक हुने देखिएकाले केही नियामकीय नीतिहरूमा मात्र संशोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति समीक्षा आउने स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततासँगै कर्जाको माग पनि न्यून देखिएको छ ।
तर, निक्षेप लगातार वृद्धि हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको चाप बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले निरन्तर तरलता प्रशोचन (खिच्ने काम) गरे पनि त्यसले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ (तरलताको पासो) मा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी विज्ञहरूले दिन थालेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा पुँजी पलायनको जोखिम मात्र नभई निक्षेपको ब्याजमा आश्रित कतिपय नागरिकको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, अर्थतन्त्रमा सुधारसँगै कर्जाको माग बढेर ब्याजदर बढ्ने अवस्था अझै देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट प्रशोचन गरिसकेको छ । बैंकले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर १ वर्ष अवधिका लागि २ खर्ब रुपैयाँको ‘राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ समेत जारी गरेको थियो ।
तर, त्यसको अपेक्षित प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छैन । केन्द्रीय बैंकले अगाडि सारेका मौद्रिक उपकरणहरू निष्प्रभावी जस्तै भएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नीतिगत परिमार्जन गर्न नमिल्ने भए तापनि ‘जेन-जी’ विद्रोहपछि कमजोर बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नियामकीय नीतिमा केही सहजीकरण गर्ने गरी गभर्नर पौडेलले छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया